मुंबईच्या उपनगरीय लोकलमध्ये घडविण्यात आलेल्या मालिका बॉम्बस्फोटप्रकरणी राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) खोटय़ा पुराव्यांच्या आधारे मुस्लीम तरुणांना अटक केल्याचा आरोप करीत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारे (एनआयए) याही बॉम्बस्फोटांचा तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.जनहित याचिकेद्वारे ही मागणी करण्यात आली असून त्यात विशेष न्यायालयात सध्या सिमीच्या १३ संशयितांविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. याशिवाय एनआयएला प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्याचे आदेश देण्याची तसेच तोपर्यंत अटकेत असलेल्या १३ संशयितांची जामिनावर सुटका करण्याचीही विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या स्फोटांच्या तपासाबाबत राज्याच्या पोलीस यंत्रणेच्या दोन स्वतंत्र विभागांमध्ये तफावत असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. २००६ सालच्या मालेगाव स्फोटप्रकरणीही एटीएसने मुस्लीम तरुणांना अटक केली होती. मात्र एनआयएकडून प्रकरणाचा पुन्हा तपास करताना हा स्फोट मुस्लीम नव्हे, तर िहदू गटाने घडवून आणल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी अटक केलेल्या संशयितांची जामिनावर सुटका केली होती, असेही याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
