महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीतील घट पाहता विभाग अधीक्षकाला फक्त कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. वसुलीतील कोटय़वधींची घट पाहता अधीक्षकावर अपेक्षित कारवाई न झाल्याने प्रशासन त्यास पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.जकात बंद झाल्यावर व्यापारी, उद्योजक तसेच व्यावसायिकांकडून एलबीटीची वसुली करण्यात येऊ लागली. दोन वर्षांतील वसुली पाहता २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांतील वसुलीत वाढ अपेक्षित असताना मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. वसुलीत झालेली घट पाहता विभाग अधीक्षक राजेंद्र पाटील यास जबाबदार धरण्यात येऊन कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर पाटीलविरुद्ध कोणतीच कारवाई न झाल्याने उपायुक्त भालचंद्र बेहरे यांच्याकडूनही पाटील यास पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. पालिकेच्या २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत एलबीटीचे उत्पन्न ४५ कोटी २६ लाखांवर होते. त्यात २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत तब्बल १३ कोटी रुपयांची भर पडून उत्पन्न ५८ कोटी ११ लाखांवर गेले. या दोन वर्षांच्या वसुलीच्या तुलनेत नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांत एलबीटीच्या वसुलीत सुमारे आठ कोटींची घट झाली आहे.फेब्रुवारीअखेर हे उत्पन्न ४९ कोटी ९५ लाख होते. ती घट पाहता त्यास जबाबदार धरून एलबीटी विभाग अधीक्षक पाटील यास फेब्रुवारीतच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. एलबीटी संबंधात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांमधून वसुलीत गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले जात आहे. आर्थिक गैरव्यवहार व घोटाळ्यांच्या गर्तेतील जळगाव महापालिकेकडे एलबीटी करातील घट हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. उपायुक्त बेहरे यांनी पाटील यास नोटीस बजावण्यापूर्वी वेळोवेळी समक्ष, तोंडी तसेच दूरध्वनीद्वारे कराची वसुली वाढविण्याबाबत आदेश दिले होते, असे सांगण्यात येते. पण पाटीलने ती बाब गांभीर्याने न घेता दुर्लक्षित केली. त्यामुळे कराची वसुली कमी होऊन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे स्पष्ट होत असताना पाटील विरुद्ध ठोस अशी कारवाई करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
