राज्य शासन वैशिष्टय़पूर्ण शहर म्हणून नावारूपाला आणत असलेल्या मलकापूर नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील काँग्रेस पक्षाच्या एकहाती विजयानंतर आयोजित विजयी सभेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे मलकापूरच्या सर्वागीण विकासासाठी तब्बल ७९ कोटी रूपये निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सत्ताधारी आघाडीचे प्रमुख तथा उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी शहराच्या विकासासाठी ७९ कोटीचा निधी मिळण्यासाठी साकडे घातले आहे. मतदारांनी शहर विकासाची दिलेली जबाबदारी पेलताना शिंदे यांनीही वेळ न दवडता विजयी सभेतच मुख्यमंत्र्यांकडे शहराच्या विकासकामांची व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची यादीच सादर केली.येथील नगरपंचायत निवडणुकीत मनोहर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सर्व १७ जगांवर निर्विवाद वर्चस्व मिळवले. या विजयाची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेत विजयी सभेला उपस्थिती लावली. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता प्रकल्प अहवालानुसार आवश्यक वाहने खरेदी करणे, घनकचरा प्रक्रिया संयंत्रे उभारण्यासह शास्त्रोक्त पध्दतीने क्षेपण भूमीचा विकास करण्यासाठी दोन कोटी, शास्त्रीनगर, आगाशिवनगर व विठ्ठलदेव हौसिंग सोसायटीमधील सार्वजनिक उद्याने विकसित करण्यासाठी तीन कोटी, शहरात रूग्णालय बांधणे, उपकरणे, रूग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी दोन कोटी, शहराच्या पूर्व-पश्चिम भागात स्मशनभूमीचा विकास करण्यासाठी दोन कोटी, सौर ऊर्जा विकास प्रकल्पांतर्गत नगरपालिका हिश्श्याची दहा टक्के रक्कम भरण्यासाठी एक कोटी २५ लाख, शहर विकास आराखडय़ातील सुपर मार्केट व भाजी मंडई विकसित करण्यासाठी पाच कोटी, आधार केंद्र स्थापन करण्याकरिता ५० लाख असा एकूण १५ कोटी ७५ लाख रूपयांचा निधी राज्यस्तरीय १३ व्या वित्त आयोगातून खास बाब म्हणून मिळवण्याची मागणी करण्यात आली. विशेष दुरूस्ती अनुदानातून शहरातील रस्त्यांची अंतर्गत दुरूस्ती व बांधणीसाठी पाच कोटी, वैशिष्टय़पूर्ण योजनेमधून लक्ष्मीनगर, आगाशिवनगर, शास्त्रीनगर या ठिकाणी अद्ययावत व्यायामशाळा बांधण्याकरिता तीन कोटी, आगशिवनगर येथील जिल्हा परिषद कॉलनीमध्ये बहुउद्देशीय इमारत व वाचनालय बांधकामासाठी १ कोटी, २४ तास योजनेमधील फिल्टरमध्ये वॉशिंगचे पाणी फेरवापर करणे व अद्ययावत सभागृह (ऑडिटोरियम हॉल) बांधकामासाठी १ कोटी २५ लाख असा ३० कोटी २५ लाख निधी मागितला आहे. एकंदर ७९ कोटी रूपये निधीची मागणी करण्यात आली असून, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी विजयी सभेच्या व्यासपीठावरच तत्त्वत: मान्यता देताना, निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे.
