माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये सर्व प्रकारची शासकीय माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला झाल्यामुळे लालफितीच्या कारभाराला वैतागलेल्या नागरिकांकडून त्याचा प्रभावीपणे वापर केला जात आहे. महापालिकेच्या कारभाराविषयी नेहमी ओरड होत असते. शहरात वेगवेगळ्या समस्यांनी घेरलेल्यांनी या कायद्यान्वये अर्ज करण्याचा सपाटा लावला आहे. एकटय़ा ऑक्टोबर महिन्यात विविध विभागांशी संबंधित दाखल झालेले एकूण २८९ अर्ज हे त्याचे निदर्शक. या बाबतची माहिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केली आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे दायित्व महापालिकेवर आहे. या सुविधांची पुर्तता न झाल्यास त्या समस्या सोडविण्यासाठी नागरीक या कायद्याचा वापर करत असल्याचे मत करंजकर यांनी व्यक्त केले. शहरातील काही भागात दररोज भेडसावणारी समस्या म्हणजे पाणी पुरवठा. त्यामुळे या विभागाशी संबंधित माहिती मागणाऱ्या अर्जाची संख्या १५ आहे. पाणी पुरवठा विभागाशी संबंधित अर्ज सर्व प्रभागांत आहे. तशीच स्थिती आरोग्य विभागाची. या विभागाशी संबंधित माहिती ११ अर्जाद्वारे मागविली गेली आहे. प्रस्तावित बांधकामांच्या आराखडय़ाला मंजुरी, अनधिकृत बांधकामे तत्सम विषय नगररचना विभागाशी संबंधित आहे. या विभागातील माहितीत अनेकांना रस आहे. या विभागाकडे जवळपास ४० अर्जाद्वारे माहिती मागण्यात आली आहे. महापालिकेतील सर्व विभागांच्या तुलनेत या विभागाची माहिती मागणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.प्रशासन विभागाशी संबंधित २२, यांत्रिकी विभागाशी संबंधित ९, निवडणूक १, नवीन नाशिक विभागीय कार्यालय १०, नाशिक पश्चिम १९, नाशिक पूर्व २२, पंचवटी १९, लेखा विभाग १, अग्निशमन दल विभाग १९, विद्युत विभाग २, शिक्षण मंडळ १, सुरक्षा एक, विभागीय अधिकारी २, नगरसचिव २, बांधकाम सिंहस्थ व पंडित कॉलनी कार्यालय, खत प्रकल्प, महिला बालकल्याण यांच्याशी संबंधित प्रत्येकी एक अर्ज आहे. या शिवाय, अतिक्रमण विभागातून माहिती मागविणारे ९ अर्ज, उद्यान ४, भुयारी गटार ३, गुणनियंत्रण २ अर्जाचा समावेश आहे. कोटय़वधींची उलाढाल होणाऱ्या महापालिकेत पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडत असतात. त्या विषयांशी संबंधित माहिती त्या त्या विभागातून मिळविण्याचा काही जणांचा प्रयत्न असतो. नागरिकही दैनंदिन समस्या सोडविल्या जात नसल्याने त्याच्या कारणांचा शोध या माध्यमातून घेताना दिसत आहे.
