आतापर्यंत केवळ चौथी किंवा सातवीपर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्ये ‘सक्तीच्या व मोफत शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याऐवजी आता मुंबई महानगरपालिका या विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीररीत्या शाळा सोडल्याचा दाखला देऊ लागली आहे. बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेने यावर आक्षेप नोंदविला असून आपल्या सर्वच्या सर्व ११०० शाळांमध्ये आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची सोय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
२०१० साली आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यातच पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक ठरविण्यात आले आहे. तसेच, आठवीपर्यंतच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची हमी हा कायदा देतो. मात्र, महाराष्ट्रात सर्वत्र पहिली ते चौथी हे वर्ग प्राथमिकचे व पाचवी ते सातवीपर्यंतचे उच्च प्राथमिकचे मानले जातात. मुंबई महानगरपालिकेतही त्या प्रमाणे पहिली ते चौथी (लोअर प्रायमरी) आणि पाचवी ते सातवी (अपर प्रायमरी) हे प्राथमिकचे दोन टप्पे करण्यात आले होते. परंतु, नव्या कायद्यानुसार पहिली ते आठवी प्राथमिक शिक्षण म्हणून मानले गेल्याने प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेची पुनव्र्यवस्था करण्यात यायला हवी होती. त्यासाठी आपल्या सर्व शाळांमध्ये आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची सोय पालिकेने गेल्या पाच वर्षांत करायला हवी होती. मात्र, ती न केल्याने आज पालिकेच्या पहिली ते चौथीच्या २७३ शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडावी लागणार आहे; तर पाचवी ते सातवीच्या ९२३ शाळांमधील मुलांचे शिक्षण सातवीनंतर थांबणार आहे. या विद्यार्थ्यांचे निकाल लागल्याने त्यांना शाळा सोडल्याचे दाखले देण्यात येत आहेत. परंतु, हे बेकायदेशीर असून पालिकेने शाळेमध्ये पुढचे वर्ग सुरू करावे यासाठी शिक्षक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
गेली पाच वर्षे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून राज्य सरकार व पालिका प्रशासन हातावर हात ठेवून बसले होते. आता पालिका उच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार आपल्या २८९ उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांपासून ४७२ इतक्या आठवीच्या तुकडय़ा सुरू करणार आहे.
परंतु, पालिकेच्या चौथीतून पाचवीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय? कारण, त्यांना आत्ताच शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात येत आहे. त्यामुळे, पालिकेने मे महिन्याच्या काळात आपल्या सर्व शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाची सोय करावी; जेणेकरून त्यांचे शिक्षण अध्र्यावर थांबणार नाही, अशी मागणी शिक्षक सभेचे सरचिटणीस रमेश जोशी यांनी केली.