राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या स्थितीवर राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेत २५ टक्क्यांच्या खाली काम झालेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम थांबविण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांवर अन्याय करणारा असल्याचा घरचा आहेर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री रणजित देशमुख यांनी दिला आहे.
सिंचन घोटाळ्याची लक्तरे वेशीवर टांगण्यात आल्यानंतर यात अडकू नये, यासाठी अजित पवार यांनी राजीनाम्याचा फार्स केला, असा आरोप करून रणजित देशमुख यांनी म्हटले आहे की, श्वेतपत्रिकेमुळे संपूर्ण राज्यभर सिंचनावर एकप्रकारची चर्चा सुरू झाली आहे. मेटाचे मुख्य अभियंते विजय पांढरे यांनी पाठविलेल्या पत्रांमधून उघड झालेल्या बाबींमुळे सिंचन खात्याची पुरती नाचक्की झाली आहे. विजय पांढरे यांनी सिंचनाची लक्तरे चव्हाटय़ावर टांगताना प्रकल्पाची वाढविलेली अवास्तव किंमत, सदर प्रकल्पांचे निकृष्ट काम, यामुळे झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार आणि सिंचन घोटाळ्यात राज्यकर्त्यांनी कमावलेली माया यावर थेट बोट ठेवले आहे.
श्वेतपत्रिकेत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी काम झालेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम रद्द करण्याची सूचना करण्यात आली असली तरी त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर मोठा अन्याय होणार आहे, याकडे रणजित देशमुख यांनी लक्ष वेधले आहे. सदर सूचना सिंचन अनुशेषाला तोंड देत असलेल्या मागास विदर्भासाठी अत्यंत घातक असून याला आपला तीव्र विरोध राहील, असे देशमुख यांनी सांगितले. सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्याची सर्वत्र नाचक्की झाली असून सिंचन प्रकल्प पैसे कमाविण्याचे साधन झाले आहे, अशी टीका देशमुख यांनी केली. विदर्भातील पूर्ण झालेल्या वा अर्धवट सिंचन प्रकल्पांचे पाणी उद्योगांना वितरित केले जात असल्याने शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही. परिणामी येत्या काही वर्षांत विदर्भाचे वाळवंट झाल्यास नवल वाटू नये, अशी प्रतिक्रिया देशमुख यांनी व्यक्त केली. सिंचन घोटाळा दाबून टाकला जाणार नाही, यासाठी विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी सतर्क राहण्याची वेळ आली असून यापुढे विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना निधी न मिळाल्यास विदर्भाची जनता शांत बसणार नाही, असा इशारा देशमुख यांनी एका पत्रकातून दिला आहे.  

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Rules of irrigation reports are not right
First published on: 06-12-2012 at 01:26 IST