पदपथावरची जागा आदल्या दिवशी हेरून ठेवायची.. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच तेथे हजर व्हायचे.. टेबल थाटून भाजी-पोळी, फळे, भाज्या अथवा तत्सम वस्तू मांडून ठेवायच्या.. स्थिरस्थावर होईपर्यंत पालिका अधिकारी तेथे येतात. विकणाऱ्याचे छायाचित्र काढून, त्याला एक अर्ज देऊन निघून जातात.. पाठोपाठ हा अकस्मात उगवलेला फेरीवालाही गायब होतो.. हे चित्र सध्या मुंबईत कुठेही दृष्टीस पडते आहे. पालिकेच्या फेरीवाला सर्वेक्षण मोहिमेतील या गोंधळामुळे मुंबईत येत्या काही काळात मोठा सामाजिक असंतोष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने मुंबईत सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. लोकसंख्येच्या दोन टक्के फेरीवाले शहरात असावेत या प्रमाणानुसार मुंबईची लोकसंख्या विचारात घेता अडीच ते तीन लाख फेरीवाल्यांना परवाना मिळू शकतो. पालिकेकडील नोंदणीधारक फेरीवाल्यांची संख्या अवघी २० हजाराच्या घरात आहे. पण मुंबईतील सारे पदपथ, रेल्वेस्थानकाजवळील रस्ते, स्कायवॉक फेरीवाल्यांच्या ताब्यात गेले आहेत. सर्वेक्षणाचे काम सुरू होताच अशा ठिकाणी अचानक फेरीवाल्यांची संख्या वाढू लागली आहे. परंतु नवे-जुने फेरीवाले ओळखण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नाही. त्यामुळे नव्या फेरीवाल्यांना वेसण घालणे पालिकेला अवघड बनले आहे. परिणामी महापालिकेने तूर्तास सर्वच फेरीवाल्यांना अर्ज देण्यास सुरुवात केली आहे. हाच निर्णय बोगस फेरीवाल्यांच्या पथ्यावर पडला आहे. अर्ज भरून दिला म्हणजे आता आपल्याला फेरीवाला म्हणून परवाना मिळणार असा समज निर्माण होत आहे. त्यामुळेच नोंदणी सुरू असल्याच्या ठिकाणी प्रकट होऊन स्टॉल थाटण्याचे प्रकार सर्रास सुरू झाले आहेत. अशी होते नोंदणी..विभाग कार्यालयातील निरीक्षकांवर फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. निरीक्षक सध्या आपापल्या विभागात फेरीवाल्यांची नोंदणी करीत आहेत. त्यांना नव्या-जुन्या फेरीवाल्यांबद्दल कसलीच माहिती नाही. त्यामुळे सरसकट सर्वच फेरीवाल्यांना अर्ज देण्यात येत आहे. फेरीवाला दिसल्यानंतर पालिका अधिकारी आपल्याकडील अर्जावरील क्रमांक एका पाटीवर लिहितात. ती पाटी फेरीवाल्याच्या हाती देऊन त्याचे ठेल्यासह छायाचित्र काढतात. त्यानंतर एक अर्ज देऊन त्याच्याकडून १०० रुपये घेतले जातात. ३० जुलैपूर्वी अर्ज भरून, त्यासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना करीत अधिकारी पुढच्या फेरीवाल्याकडे निघून जातात. पालिका अधिकाऱ्यांच्या या कार्यपद्धतीलाच मनसेने आक्षेप घेतला आहे. फेरीवाल्यांनी सादर केलेल्या अर्जाची छाननी ३० जुलैनंतर सुरू होणार आहे. दर दिवशी १०० फेरीवाल्यांना बोलावून त्यांच्या अर्जाच्या छाननीची कामे पूर्ण केली जाणार आहे.पालिकेच्या कार्यपद्धतीमुळे तोतया फेरीवाल्यांना परवाना मिळण्याची चिन्हे असल्याची विचारणा केली असता हा अधिकारी म्हणाला की, पालिकेच्या छाननीमध्ये तोतया फेरीवाले बाद ठरतील आणि गेली अनेक वर्षे व्यावसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांनाच परवाना मिळेल. पूर्वी पालिका अथवा पोलिसांनी कारवाई केल्याची पावती सादर करणे बंधनकारक आहे. ही पावती नसेल आणि आवश्यक ती कागदपत्रे नसतील तर परवाना देत येणार नाही. अपुरे कागद असतानाही परवाना दिला आणि भविष्यात माहितीच्या अधिकाराखाली फेरीवाल्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांची कुणी माहिती मागविली, तर पितळ उघडे पडेल आणि पालिका अधिकारीही त्यात अडकेल. या भितीमुळे तोतया फेरीवाल्यांना मदत करण्यास कुणीही धजावणार नाही, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.‘कलेक्टर’चे वांदेएखाद्या विभागातील फेरीवाल्यांकडून हप्ता गोळा करून तो पालिका अधिकारी, पोलीस आदींपर्यंत पोहोचविण्याचे काम एखादा फेरीवाला करीत होता. आपली काळजी घेणाऱ्या या फेरीवाल्यावर आतापर्यंत पालिका अथवा पोलिसांकडून कधीच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला नाही. कारवाईच झाली नाही, मग आता त्याची पावती कुठून आणायची असा प्रश्न या दादा फेरीवाल्यांना पडला आहे. ही पावती मिळविण्यासाठी दादा ऊर्फ ‘कलेक्टर’ पालिका अधिकाऱ्यांना विनवणी करू लागले आहेत. परंतु आपण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडण्याच्या भीतीपोटी अधिकारी त्यांना मदत करायला तयार नाहीत. एकेकाळी सर्व फेरीवाल्यांवर हुकूमत गाजविणारे हे फेरीवाले दादा गोत्यात आले आहेत.
