महापालिकेचे उत्पन्न एलबीटीमुळे घटल्याने शासनाकडून विविध योजनांसाठी २०० कोटी रुपयांची मदत अपेक्षित धरुन कोणतीही कर वाढ नसलेला ४०८ कोटींचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी स्थायी समिती समोर मांडला जाणार आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर या अर्थसंकल्पाला महासभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. जकातीला पर्याय म्हणून महापालिका क्षेत्रात एलबीटी म्हणजेच स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला. या कराला व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला असून निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर एलबीटी रद्द केला जाईल या अपेक्षेने अनेक व्यापाऱ्यानी महापालिकेकडे आपल्या व्यवसायाची नोंदणीच केली नाही. परिणामी एलबीटीचे उत्पन्न अपेक्षे प्रमाणे झाले नाही. याचा परिणाम थेट विकासकामांवर झाला असून महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी लागणारा ८ ते ९ कोटींचा निधी दर महिन्याला कसा गोळा करायचा हा प्रशासनासमोर यक्ष प्रश्न आहे.महापालिकेची आíथक स्थिती कमकुवत असताना पुढील वर्षांसाठी ४०८ कोटींचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने तयार केला आहे. गेल्या वर्षी जकातीच्या माध्यमातून १०४ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मात्र मे महिन्याच्या मध्यापासून जकाती ऐवजी एलबीटी लागू झाल्याने उत्पन्नात घट झाली आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी व मालमत्ताच्या करात तुट असल्याने आíथक नाकेबंदी झाली. प्रशासनाच्या वेतनासाठी ठेवी मोडण्याची वेळ आली.पुढील वर्षांसाठी ४०८ कोटींचा अर्थसंकल्प तयार करीत असताना विकास कामे व योजनांसाठी शासनाकडून २०० कोटी रुपयांची मदत अपेक्षित धरण्यात आली आहे. महापालिकेची आíथक स्थिती नाजूक असताना शहरवासीयांना मात्र कोणताही अतिरिक्त कर भरावा लागणार नाही असे संकेत आहेत. एलबीटी व अन्य कराच्या माध्यमातून २०८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त अजिज कारचे शुक्रवारी दि. २८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेत अर्थसंकल्प सादर करतील.
