मोफत गणवेशाच्या शासकीय योजनेचा घोळ अजूनही संपण्याची चिन्हे नसून जिल्ह्य़ातील बहुतांश शाळांमध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश मिळालेले नाहीत. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश वितरणाचे दावे फोल ठरले आहेत. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना ७५ टक्केच निधी मिळाल्याने काम अडल्याचे दिसून आले आहे. गणवेश वाटपासाठी आता १५ ऑगस्टचा मुहूर्त साधणार काय, हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या शाळेतील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना गेल्या काही वर्षांपासून सुरू करण्यात आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत गोंधळ उडाला आहे. जिल्ह्य़ात २६ जूनला शाळा उघडल्या. शाळेच्या पहिल्या दिवशीच विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तके आणि गणवेश उपलब्ध करून देण्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला होता. पण, आता १४ दिवस उलटूनही बहुतांश भागातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाहीत. अमरावती जिल्ह्य़ात मोफत गणवेश योजनेत २ लाख ७८ हजार लाभार्थी विद्यार्थी आहेत. गेल्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता गणवेश वाटपासाठी शिक्षण विभागाने पूर्वतयारी करणे आवश्यक होते. पण, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे नियोजन कोलमडून गेले. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना आतापर्यंत ७५ टक्केच निधीचे वितरण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. गणवेश वाटपासाठी जिल्ह्य़ात ५ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. पण, निधीचे वाटप संथ गतीने सुरू आहे. काही गावांमध्ये गणवेश तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तर काही ठिकाणी निधीची वाट पाहिली जात आहे. गेल्या वर्षीही ५.२६ कोटी रुपयांचा निधी दोन हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यात आला होता. निधी नसल्याने शाळा व्यवस्थापन समित्या अडचणीत सापडल्या आहेत. गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी ही शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर सोपवण्यात आली आहे. पण, कापड खरेदी आणि शिलाई ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यात नियमांच्या चाकोरीत शाळा व्यवस्थापन समित्यांनाही गणवेश वाटपाचा कार्यक्रम राबवणे अडचणीचे ठरू लागले आहे. मोफत गणवेश योजना गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या हिताची आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत होत असलेली दिरंगाई आणि किचकट नियमावलीमुळे शालेय व्यवस्थापन समित्याही चक्रावून गेल्या आहेत. कापडासाठी आणि शिलाईसाठी मिळणारी तोकडी रक्कम हा तर सातत्याने चेष्टेचा विषय ठरला आहे. बाजारभावापेक्षा कमी भावात टेलर कापड शिवून देण्यास तयार होत नाही, मग तडजोडी करून गणवेश तयार करावे लागतात. त्यात गुणवत्ता नसते. पालक आणि विद्यार्थीही ओरडतात. दुसरीकडे निधीच वेळेवर मिळत नसल्याने शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे सदस्य नाराज आहेत.
