निवडणुकीचे काम करण्यास अनुत्सुक असणारे अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मात्र उत्साहात सहभागी झाल्याचे चित्र आहे. निवडणूक आचारसंहितेचा बागुलबुवा करून उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना धारेवर धरणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या आचारसंहिता भंगाकडे मात्र कानाडोळा केला आहे. अनेक शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी खुलेआम उमेदवारांच्या प्रचारात मग्न असून काही महाभागांनी तर व्हॉट्सअप व फेसबुकद्वारे प्रचार मोहीम राबविल्याचे दिसते.जिल्ह्यातील नाशिक, दिंडोरी व धुळे या लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या कामात निवडणूक शाखेने जवळपास २० हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या कामाच्या नियुक्तीचे निर्देश आल्यावर प्राध्यापक व शिक्षक संघटनांनी न्यायालयीन निकालाचा संदर्भ देऊन त्याची सक्ती केली जाऊ नये, अशी भूमिका घेतली. दुसरीकडे अन्य शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक कामाचा बोजा पडू नये म्हणून पळवाटा शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढविल्याचे सर्वश्रुत आहे. निवडणुकीच्या कामात रस न दाखविणारे काही शासकीय मनसबदार प्रचारात सक्रिय योगदान देत आहे. त्यास कोणताही शासकीय विभाग अपवाद ठरणार नाही अशी स्थिती आहे. वास्तविक, नागरी सेवा नियमानुसार शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष प्रचार करणे दूर, पण कोणत्याही राजकीय पक्षांचे सदस्य होण्यासदेखील प्रतिबंध आहे. निवडणुकीत सहभाग घेणारा राजकीय पक्ष वा संघटना यांच्याशी शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणताही संबंध ठेवू नये, असे सूचित करण्यात आले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदान करण्याचा हक्क आहे, पण मतदारांनी कोणाला मत द्यावे हे त्यांनी सुचवू नये, आपल्या वाहनावर कोणत्याही पक्षाचे चिन्ह प्रदर्शित करू नये, उमेदवाराचा कक्ष प्रतिनिधी वा मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून काम करू नये, असेही बजावण्यात आले आहे.शासकीय नियमांची ही भरभक्कम चौकट ज्ञात असूनही जिल्ह्यातील अनेक शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उमेदवारांच्या प्रचारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभाग नोंदवत आहेत. उमेदवारांशी निकटचे संबंध अथवा नातेगोते राखून असणाऱ्या शासकीय मनसबदारांची ही कार्यशैली ते ज्या कार्यालयाचे प्रतिनिधित्व करतात, तेथील कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्यास कारणीभूत ठरली. सहकार विभागाच्या फिरत्या पथकातील विशेष लेखा परीक्षक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याने तर कार्यालयातील यंत्रणेचा वापर करून माकपचा प्रचार चालविल्याचे सांगितले जाते. माकपच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी कार्यालयीन संगणकावर पत्रकावरील चिन्ह तयार करणे, वेगवेगळी पत्रं तयार करवून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना हे काम करण्याची इच्छा नाही, ते देखील त्यात नाहक भरडले जात असल्याची तक्रार आहे. महापालिकेत विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची मोठी फौज आहे. यातील बरेचसे कर्मचारी नेहमीच खुलेआमपणे प्रचारात सहभागी होतात. इतर शासकीय कार्यालयांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. प्रचाराच्या बदलत्या पद्धतीनुसार काही शासकीय मनसबदार व्हॉट्सअप व फेसबुकसारख्या माध्यमांवरून प्रचार करीत असल्याचे अधोरेखित होत आहे. राजकीय पक्ष वा उमेदवारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सदैव तत्पर असणारी निवडणूक यंत्रणा अशा शासकीय महाभागांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
