करारनाम्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच अकार्यक्षम राहिलेल्या विकासकाचा विकास करारनामा एखादी गृहनिर्माण संस्था रीतसर नोटीस देऊन रद्द करू शकते आणि दुसरा विकासक नेमू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने गोरेगावातील जय रतनदीप सोसायटीबाबत दिला आहे. त्याच वेळी लवादापुढील कारवाईत संबंधित विकासक यशस्वी झाल्यास सोसायटीला नुकसानभरपाईही द्यावी लागेल, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. गोरेगाव पूर्व येथील बांगूरनगर सोसायटीने फेब्रुवारी २०१० मध्ये पुनर्विकासासाठी विकासक नेमण्याचा ठराव केला. जानेवारी २०११ मध्ये कुमार बिल्डर्ससोबत करारनामा केला. करारनामा झाल्यानंतर तीन महिन्यांत आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळविणे, १८ कोटींची बँक गॅरन्टी तसेच इतर शुल्क अदा करून २९ महिन्यांत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करावयाचा होता. परंतु परवानग्या आणण्यास विकासकाने विलंब लावल्याने सप्टेंबर २०११ मध्ये सोसायटीने १६ महिन्यांची मुदतवाढही दिली. मात्र यानंतर पाच महिन्यांतच आधी कबूल केल्याप्रमाणे चटईक्षेत्रफळ देता येणार नाही, अशी भूमिका विकासकाने घेतली. विकास नियंत्रण नियमावलीतील बदलामुळे असे करावे लागत असल्याचे विकासकाने म्हटले होते. परंतु प्रत्यक्षात इमारतीसाठी लागणाऱ्या मूळ परवानग्या तब्बल २६ महिन्यांनंतर विकासकाने घेतल्या. याशिवाय आयओडीदेखील ९७ ऐवजी ५६ सदनिकाधारकांसाठी घेतल्यामुळे ती अवैध ठरली. याशिवाय आयओडी सोसायटीऐवजी विकासकाच्या नावे घेतली. डिसेंबर २०१३ मध्ये विकासकाने नोटीस पाठवून सदनिका रिक्त करण्यास सांगितले, आदी बाबी न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या. १४ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सोसायटीने विकासकावर १८.८ कोटींचा दावा लावला. तसेच असमाधानकारक कामाबद्दल नापसंतीही व्यक्त केली. अखेरीस डिसेंबरमध्ये करारच रद्द करण्याबाबत नोटीस दिली. अखेरीस विकासकाने लवादासाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. न्यायालयाने लवादाची नियुक्ती केली. तसेच दुसरा विकासक नेमावयाचा असल्यास १५ दिवसांची नोटीस देण्यात यावी, असे आदेश दिले. या आदेशामुळे आता सोसायटीने नवा विकासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबईत सध्या मोठय़ा प्रमाणावर जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू असून यापैकी काही विकासक वर्षांनुवर्षे प्रकल्प अडवून बसले आहेत. अशा विकासकांकडे वकिलांची फौज असल्यामुळे रहिवासी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्यास धजावत नाहीत. परंतु न्यायालयात पद्धतशीरपणे दाद मागितल्यास न्याय मिळतो, असे या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे, असे या सोसायटीचे कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
