अनधिकृत वृक्षतोड रोखण्यासाठीची धडपडवृक्षतोडीमुळे नैसर्गिक संपत्तीची अपरिमित हानी होत असल्याने वन विभागाने जंगलातील वृक्षांची स्थानिकांकडून सरपणासाठी कत्तल केली जाऊ नये म्हणून एलपीजी गॅस सिलिंडर, बायोगॅस आणि सौर उर्जेवर चालणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी धडपड चालविली आहे. जंगल परिसरातील ग्रामस्थांना या साहित्याचा पुरवठा केल्यामुळे दररोज सरपणासाठी लाकूड तोड होणार नाही अशी या विभागाची धारणा आहे. वर्षभरात नाशिक वन वृत्तातील जवळपास ४६८७ कुटुंबियांना एलपीजी गॅसचा पुरवठा करण्यात आला असून ८३ कुटुंबांना बायोगॅस तर २६९ कुटुंबांना सौर ऊर्जेवर चालणारे साहित्य पुरविण्यात आले आहे.नाशिक वन वृत्तान्त पूर्व नाशिक, मालेगाव उपविभाग पश्चिम नाशिक, अहमदनगर आणि संगमनेर उपविभाग या परिसराचा समावेश होतो. त्या अंतर्गत एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १३ टक्के वनक्षेत्र आहे. त्यातील ४७९९.२० चौरस किलोमीटर क्षेत्र वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. निसर्ग सौंदर्याची देणगी लाभलेल्या पेठ व सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर सारख्या काही भागात अवैध वृक्षतोडीच्या घटना नेहमी पुढे येतात. गुजरातला लागून असणाऱ्या क्षेत्रात हे प्रमाण अधिक असते. मागील चार वर्षांत या संपूर्ण क्षेत्रात तब्बल सहा हजार वृक्षांची अनधिकृतपणे तोड झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. साग व तत्सम किंमती लाकडाची तस्करी करण्यासाठी प्रामुख्याने वृक्षतोड केली जाते. तसेच जंगलालगत वास्तव्यास असणाऱ्या ग्रामस्थांकडून सरपणाची दैनंदिन गरज भागविण्यासाठी वृक्षतोड करण्यात येते. वृक्षतोडीमुळे नैसर्गिक संपत्तीची होणारी हानी रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न केले जात आहे.जंगलांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत वन संरक्षण समित्यांवर सोपविण्यात आली आहे.वनवृत्तात सद्या ५०० हून अधिक समित्या कार्यरत असून त्यांच्यावर अनधिकृत वृक्षतोड रोखणे, वणवा लागू नये म्हणून दक्षता घेणे आदी कामांची भिस्त आहे. समितीत ग्रामपंचायतीतील काही सदस्य व ग्रामस्थांमधील काही सदस्य समाविष्ट असल्याने स्थानिक पातळीवर जंगल संरक्षण अधिक चांगल्या पध्दतीने होते तसेच अवैध वृक्षतोडीचे प्रमाण कमी करण्यात यश आल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. जंगलातील लाकडाचा सरपणासाठी वापर केला जाऊ नये म्हणून त्या क्षेत्रातील कुटुंबियांना एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा केला जातो. नाशिक वनवृत्तात वर्षभरात ४६८७ कुटुंबियांना गॅस शेगडी व एक सिलिंडर हे वन विभागामार्फत वितरित करण्यात आले. ८३ कुटुंबांना बायोगॅसची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या साहित्याचे २६९ कुटुंबांना वाटप करण्यात आले. सरपणाऐवजी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध झाल्यामुळे वृक्षतोडीचे प्रमाण काही अंशी कमी होण्यास हातभार लागला आहे.जंगल संरक्षणासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांमार्फत लोकसहभाग वाढविला जात आहे. वनव्यवस्थापनात उत्तम कामगिरी करून पात्र ठरलेल्या समित्यांना जंगलापासून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वर्षभरात वनवृत्तातील १५ समित्या पात्र ठरल्या. या समितीमार्फत त्या त्या भागातील निसर्ग पर्यटनाला चालना दिली जात आहे. स्थानिकांना दुभत्या जनावरांचा पुरवठा करून अर्थाजनाचे साधनही उपलब्ध करून दिले जात आहे.
