अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीतील कामगारांच्या न्याय मागण्यांसाठी, तसेच जिल्ह्य़ातील विकासाच्या प्रश्नावर उद्या १४ मार्चपासून आवारपूर येथे बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व अल्ट्राटेक सिमेंट कामगार संघाचे अध्यक्ष माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या व्यवस्थापनाव्दारे कामगारांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याने कामगारांच्या न्याय मागण्यांसाठी अल्टट्रेक कामगार संघाने आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाची सुरुवात १३ डिसेंबर २०१२ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाने झाली. यानंतर कामगार संघटनेने ८ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कामगारांचा भव्य मोर्चा काढला. या जिल्ह्य़ातील कामगार न्याय मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले असतांनाही पालकमंत्री संजय देवतळे, जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे, विभागीय कामगार आयुक्त व कामगार आयुक्तांनी याची साधी दखलही घेतली नाही. त्यामुळे अल्ट्राटेक व्यवस्थापनाचा हटवादीपणा चालला आहे. कामगारांच्या २५ न्याय मागण्यांकडे व्यवस्थापनाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे बघून उद्या, १४ मार्चला आपण स्वत: उपोषणाला बसणार असल्याचेही पुगलिया यांनी सांगितले. अट्राटेकमधील कामगार व व्यवस्थापनामधील वादावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज बैठक बोलावली होती, परंतु यापूर्वी २८ फेब्रुवारी व २ मार्चला विभागीय कामगार आयुक्तांनी बोलाविलेल्या बैठकीला कंपनीचे अधिकारी गैरहजर राहिले. त्यामुळे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना अपमानित होऊन परत यावे लागले. त्यामुळेच संघटनेचे पदाधिकारी आजच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाही, असेही पुगलिया यांनी यावेळी सांगितले. कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच हे उपोषण करण्यात येत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. एल.अ‍ॅन्ड टी. व्यवस्थापन असतांना सिमेंट वेजबोर्ड अ‍ॅवॉर्डप्रमाणे ८५० च्या वर स्थायी कामगारांची भरती केली होती. कारखान्याचे प्रश्न असो वा कामगारांच्या समस्या एल.अ‍ॅन्ड टी. व्यवस्थापन युनियनसोबत बैठका घेऊन समस्या सोडवित होते, परंतु २००४ पासून अल्ट्राटेक सिमेंट आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या व्यवस्थापनात आले तेव्हापासून कामगारांची संख्या कमी करण्याचे धोरण कंपनीने सुरू केले आहे. स्थायी कामगारांची कपात करून कंत्राटी कामगार भरण्यात येत आहेत. कंत्राटी कामगारांना सिमेंट वेज बोर्डप्रमाणे मजुरी देण्याऐवजी केवळ १८० रुपये अल्पमोबदला दिला जात आहे. यासोबतच कामगारांच्या इतरही मागण्या आहेत. त्या व्यवस्थापनाने पूर्ण कराव्यात, अशीही मागणी पुगलिया यांनी आज लावून धरली. जिल्ह्य़ातील विविध प्रलंबित मागण्यांचाही पाठपुरावा या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. अतिक्रमणधारकांना पट्टे देण्यात यावे, वन जमिनीवरील आदिवासी व गैरआदिवासींना स्थायी पट्टे द्यावे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी म्हाडा किंवा वनराजीक महाविद्यालयाची जागा निश्चित करावी, पंचशताब्दीचा १२५ कोटीचा हफ्ता देण्यात यावा, वर्धा, ईरई, वैनगंगा व झरपट नद्यांचे खोलीकरण, वर्धा नदीवर १९ उद्योगांनी स्वत:चे बंधारे बांधावे, अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भमध्ये गडचिरोली जिल्ह्य़ाला स्वतंत्र पॅकेज द्यावे, वेकोलीत जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्यात यावा आदि मागण्याही लावून धरण्यात आल्या आहेत. कामगारांच्या मागण्या व जिल्ह्य़ातील विविध प्रलंबित प्रश्नांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती पुगलिया यांनी यावेळी दिली. पत्रपरिषदेला राहुल पुगलिया, अ‍ॅड. अविनाश ठावरी, गजानन गावंडे, अशोक नागापुरे, बापू धोटे, तारासिंग कलसी, साईनाथ बुचे, पोडे, गहलोत व शिवचंद काळे हजर होते.दिल्लीतील वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांनी घेतली दखलया आंदोलनाची गंभीर दखल दिल्लीतील वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांनी घेतली आहे. कामगारांच्या २५ मागण्यांचे निवेदन वरिष्ठांना पाठविले होते. कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत नऊ न्याय मागण्या व्यवस्थापनाने मान्य केलेल्या आहेत. उर्वरीत मागण्यांवर सकारात्मक विचार सुरू आहे.
