भूखंड व निधी वाटप करण्याच्या मुद्दय़ावर सोलापूर महापालिकेत सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीत बिनसले असून यात राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्रा घेत शनिवारी महापालिका सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या सभेवर बहिष्कार घातला. दोन्ही पक्षांनी गेल्या वर्षी महापालिकेची निवडणूक एकमेकांच्या विरोधात लढविली होती. नंतर पुन्हा सत्तेसाठी दोघे एकत्र आले. परंतु आता भूखंड व निधी वाटपाच्या कारणावरून दोन्ही पक्षातील मतभेद उघड होऊन ते विकोपास गेल्याचे दिसून येते.शनिवारी सायंकाळी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आयोजिली असता या सभेवर राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष महेश गादेकर यांच्या आदेशानुसार बहिष्कार घालण्यात आला होता. या सभेस पक्षादेश डावलून पद्माकर काळे व प्रवीण डोंगरे हे दोघेच राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मात्र सभेला हजर राहिले. परिणामी दुखवटय़ाचा ठराव मांडून महापौर अलका राठोड यांना सभा तहकूब करावी लागली. तत्पूर्वी, सकाळी स्थायी समितीच्या सभेवरही राष्ट्रवादीने बहिष्कार घातला होता. १०२ नगरसेवकांच्या महापालिकेत सत्ताधारी काँग्रेसचे सर्वाधिक ४५ नगरसेवक आहेत, तर मित्र पक्ष राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची संख्या १६ आहे. महापालिकेचा कारभार केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे सहकारी विष्णुपंत कोठे यांच्या नियंत्रणाखाली चालतो. वयाची पन्नाशी गाठून सुवर्ण महोत्सवी वर्षांत पदार्पण केलेल्या सोलापूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली आहे. यातच भूखंड व निधी वाटून घेण्यावरून दोन्ही काँग्रेसमध्ये मतभेद उफाळून आले आहेत. एकमेकांचे हितसंबंध गुंतल्यामुळेच हे मतभेद निर्माण झाले असून यात महापालिकेचे हित दुय्यम असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.गेल्या आठवडय़ात पालिका स्थायी समितीच्या सभेत पूर्व भागातील मरकडेय उद्यानाची निम्मी जागा पालिका सभागृह नेते महेश कोठे यांच्याशी संबंध असलेल्या एका व्यक्तीच्या संस्थेला विकसित करण्यासाठी देण्याचा ठराव मंजूर झाला होता. तर त्याचवेळी राष्ट्रवादीचे गटनेते दिलीप कोल्हे यांच्याशी संबंधित सुभद्रा रोपवाटिका संस्थेला रिपन हॉलजवळील महापालिकेच्या सिध्देश्वर उद्यानातील एक चतुर्थाश जागा देण्याचा ठराव मंजुरीसाठी आला असता तो मंजूर न करता तहकूब करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे पद्माकर काळे यांनी या ठरावाला विरोध दर्शविण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली होती. मात्र दोन्ही काँग्रेसअंतर्गत संघर्ष पेटायला हेच तत्कालिक कारण ठरले. एरवी महेश कोठे व पद्माकर काळे यांच्यातील राजकीय संघर्ष सर्वज्ञात आहे. परंतु काळे यांनी स्वपक्षाच्या दिलीप कोल्हे यांच्या संस्थेला भूखंड देण्यास विरोधाची भूमिका घेतली व कोठे यांच्या मर्जीचा विषय मंजूर करून घेतला. कोठे व कोल्हे यांच्यात मैत्री असतानाही निर्माण झालेला हा वाद व त्यातून राष्ट्रवादीने घेतलेली आक्रमक भूमिका हा राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे. राष्ट्रवादीचा हा रूसवा किती दिवस राहतो, याबद्दलही उलट-सुलट बोलले जात आहे. कारण यापूर्वी महापालिकेत काँग्रेसकडून विश्वासात न घेता कारभार चालविला जात असल्यामुळे आपली फरफट होत असल्याचा निष्कर्ष काढत राष्ट्रवादीने काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेतला होता. परंतु तो औटघटकेचा ठरला होता. या पाश्र्वभूमीवर आता पुन्हा दुसऱ्यांदा राष्ट्रवादीने काँग्रेसच्या विरोधात काढलेली तलवार किती दिवसात म्यान होणार, याविषयी राजकीय क्षेत्रात उत्सुकता लागून राहिली आहे.
