राज्यातील बालकामगार तसेच वीटभट्टीवरील शाळाबाह्य़ मुलांना शिक्षण मिळत आहे का, याचे सर्वेक्षण अवनी संस्था व वेरळा विकास संस्थेतर्फे केले जाणार आहे. सोमवारपासून जिल्ह्य़ात व त्यानंतर राज्यातील इतर जिल्ह्य़ांत हे सर्वेक्षण होणार असल्याची माहिती अवनी संस्थेच्या अनुराधा भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. भोसले म्हणाल्या, अवनी संस्था गेल्या १२ वर्षांपासून बालकामगार व वीटभट्टीवरील शाळाबाह्य़ मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे कार्य करीत आहे. भारतीय राज्य घटनेत शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा १ एप्रिल २०१० ला अमलात आणला. मात्र हा कायदा असूनही दरवर्षी अहमदनगर, लातूर, बीड,विजापूर, सोलापूर, कोल्हापूर येथून कित्येक कुटुंबे ही वीटभट्टय़ांवर हंगामी कालावधी स्थलांतरित होतात. परिणामी कुटुंबासोबत आलेली मुलेही या कालावधीत शाळाबाह्य़ राहतात व बालकामगार म्हणून काम करतात.त्या पुढे म्हणाल्या, २०११-१२ मध्ये वीटभट्टी कुटुंबातील मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणातून दरवर्षी वीटभट्टय़ांवरील ९ जिल्ह्य़ांतील कुटुंबे स्थलांतरित होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचबरोबर मोठय़ा प्रमाणात मुले ही शाळाबाह्य़ व बालकामगार आढळली. यावरून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील शिरोळ, करवीर, राधानगरी या तालुक्यांमध्ये मुलांना शासकीय शाळांमध्ये दाखल करण्यात येते. मात्र शाळांमध्ये दाखल केलेली मुले मूळगावी परतल्यानंतर शाळेत जातात की तिथेही बालकामगार म्हणून राहतात यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यासाठी अवनी संस्थेने पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या सर्वेक्षणातील मुलांची माहिती लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी व जिल्हा महिला तसेच बालकल्याण अधिकारी यांना दिली जाणार आहे. जिल्ह्य़ांतील ८३ गावांत हे सर्वेक्षण होणार आहे.
