शहरातील अनेक भागांत विस्कळीत पाणीपुरवठा होत असून त्याच्या वेळाही परस्पर बदलल्या जात असल्याने नागरिकांच्या तक्रारींना नगरसेवकांना तोंड द्यावे लागत आहे. पाणीपुरवठय़ाविषयी तक्रारींची संख्या वाढत असल्याने आता प्रत्येक प्रभागात नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन कोणत्या वेळेत पाणीपुरवठा करावा याचे नव्याने नियोजन करावे, असे निर्देश स्थायी समितीचे सभापती अ‍ॅड. राहुल ढिकले यांनी दिले.गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर बरीच चर्चा झाली. महिनाभरापासून सुरू असलेली पाणीकपात नुकतीच मागे घेण्यात आली. परंतु ज्या भागात आधी दोन वेळा पाणीपुरवठा सुरू आहे, त्या ठिकाणी एक वेळ पण जादा कालावधीसाठी पाणीपुरवठा केला जात आहे. मागील काही दिवसांत संततधार पाऊस झाला. यामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणारे गंगापूर धरण ८० टक्के भरले. धरणातूनही पाणी सोडण्यात आले. मुबलक पाणी असूनही शहरातील पाणीपुरवठय़ात विस्कळीतपणा आला आहे. पाणीपुरवठय़ाच्या वेळा अचानक बदलविण्यात आल्या आहेत. कुठे दुपारी तर कुठे रात्रीच्या वेळी पाणी येते. त्यातही सुरळीतपणा नसतो. वेळा बदलत असल्याने नोकरदार कुटुंबाला पाणी भरून ठेवताना कसरत करावी लागते. पाणीपुरवठय़ाच्या वेळांबद्दल तक्रारींचे प्रमाण वाढत असून त्याचा सामना नगरसेवकांना करावा लागत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. विस्कळीत पाणीपुरवठय़ाच्या विषयावर झालेल्या चर्चेनंतर स्थायी सभापतींनी पाणीपुरवठय़ाच्या वेळापत्रकाचे नव्याने नियोजन करण्याचे सूचित केले. हे वेळापत्रक तयार करताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घ्यावे. जेणेकरून त्यांच्या प्रभागात जी सोईस्कर वेळ असेल त्या कालावधीत पाणी पुरविणे शक्य होईल, असे पाणीपुरवठा विभागास सांगण्यात आले आहे.बैठकीत गंगापूर येथे मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला १४ कोटी ३६ लाख रुपये वर्ग करण्याचा विषय मात्र तहकूब करण्यात आला. या विषयावर बरीच चर्चा झाली. शहरातील गटारीचे पाणी शुद्धीकरण न करता थेट नदीपात्रात जाऊन मिसळते. गोदा प्रदूषणमुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत त्यावर शुद्धीकरण करणे महत्त्त्वाचे आहे. त्याअंतर्गत गंगापूर येथे सव्‍‌र्हे क्रमांक मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आधी हा प्रस्ताव नऊ कोटींचा होता. तो इतक्या प्रमाणात कसा वाढला, असा प्रश्न काही सदस्यांनी केला. प्रशासनाने नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे ही रक्कम वाढल्याचे सांगितले. पण, त्यास अनेकांनी आक्षेप घेतला. प्रभागातील विकासकामांसाठी पैसा नसल्याचे कारण प्रशासन देत असताना भूसंपादनापोटी १४ कोटी रुपये मोजावे लागतील असे सांगत आहे. या संदर्भात सभापती ढिकले यांनी हा प्रस्ताव त्रोटक असून पुढील बैठकीत तो सविस्तरपणे सादर करावा असे सांगितले. या वेळी प्रशासनाने या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याचे निदर्शनास आणले. महापालिकेने या भूखंडासाठी नऊ कोटी ११ लाख रुपये जमा केले आहेत. जागेच्या मोबदल्यापोटी उपरोक्त रक्कम जमा करण्याचा हा प्रस्ताव होता.
