बसवर दगडफेक केली म्हणून ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे थेट पंतप्रधान लक्ष घालत असतील तर आपल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोयाबीन व कापूस उत्पादक हातात बंदुका घ्यायला कमी करणार नाहीत, असे प्रतिपादन माजी आमदार पाशा पटेल यांनी पत्रकार बैठकीत केले.पटेल म्हणाले, ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधानांनी समिती नियुक्त केली आहे. ती समिती उसाच्या प्रश्नासंबंधी नक्कीच तोडगा काढेल. या वर्षी उसाची लागवड कमी असतानाही साखरेचे भाव पडलेले आहेत. खुल्या बाजारातील बाजाराची भाषा करणारी मंडळी साखरेवर आयातशुल्क वाढवा, अशी मागणी करत आहेत. रंगराजन समिती लागू केली की सर्व प्रश्न मिटतील, असा दावा करणारी मंडळीही प्रश्नाचे उत्तर सांगू शकत नाहीत. कारण शेतकरी नेत्यांच्या कल्पनेच्या पलीकडचे प्रश्न आज निर्माण झाले आहेत. उत्पादन शुल्कावर आधारितच हमीभाव ठरवले गेले पाहिजेत. राज्यात साडेआठ लाख हेक्टरवर उसाची लागवड आहे. ३९.१७ लाख हेक्टरवर सोयाबीन तर ३७ लाख हेक्टरवर कापूस आहे. उसाच्या प्रश्नासंबंधी निर्णय घेत असतानाच सोयाबीन व कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे.ऊस उत्पादकांसाठी सरकारला तिजोरीतून पसे खर्च करावे लागणार आहेत. सोयाबीन उत्पादक तर केवळ आयातशुल्क वाढवा, अशी मागणी करत आहेत. गॅट करारानुसार ३०० टक्के तेलाच्या आयातीवर शुल्क वाढवता येऊ शकते. अटलजींच्या काळात ९२ टक्के आयातशुल्क आकारले गेले होते. राज्यातील तेल उत्पादक कंपन्या ५० टक्के आयातशुल्क वाढवण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने मात्र केवळ अडीच टक्के आयातशुल्क आकारले आहे. ही सोयाबीन उत्पादकांची क्रूर चेष्टा आहे. आयातशुल्क वाढवल्यामुळे जो अधिकचा भाव शेतकऱ्यांना मिळेल, त्यामुळे सरकारला आपल्या तिजोरीतून एकही पसा खर्च करावा लागणार नाही, असा निर्णय सरकारने तातडीने घ्यावा, असे पटेल म्हणाले.
