जिल्ह्य़ात अलीकडेच अतिवृष्टी होऊन शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. लोकप्रतिनिधींनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करीत शेतकऱ्यांना विदर्भाच्या धर्तीवर आर्थिक मदतीची मागणी केली. मंत्र्यांनी सरसकट पंचनाम्याचे आदेश दिले खरे; परंतु प्रत्यक्ष नुकसानीचे क्षेत्र कमी दाखविण्यास एकीकडे दबाव, तर दुसरीकडे तक्रारी आल्यास निलंबित करण्याबाबत तोंडी आदेश अशा कात्रीत तलाठय़ासह मंडळ अधिकारी सापडले आहेत. जिल्ह्य़ात प्रथमपासूनच पाऊस चांगला पडल्याने शेतकऱ्यांनी वेळेत खरीप पिकांच्या पेरण्या आटोपल्या. सुमारे साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरण्या झाल्या असतानाच पावसाने कहर केला. सततच्या पावसाने नदी-नाल्यांना पूर येऊन पिके मातीसह खरडून वाहून गेली. ठिकठिकाणी शेतजमिनीत तळ्यांचे स्वरूप आल्याने पिके पिवळी पडून पिकांची वाढ खुंटली. शेतकरी अडचणीत आला.आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर, भाऊ पाटील गोरेगावकर व राजीव सातव यांनी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, पुनर्वसनमंत्र्यांच्या भेटी घेत पूर्वी केलेल्या पीकनुकसानीच्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेत सरसकट सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. ती मान्य करण्यात आली. मात्र, शुक्रवारी दुपापर्यंत सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाला नव्हता.या बाबत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एका गावात केवळ ५० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान दाखविण्याचे तोंडी आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. इतकेच नाही, तर ज्या तहसीलअंतर्गत नुकसानीचे क्षेत्र अधिक आहे, तेथील नुकसानीचे क्षेत्र कमी दाखविण्याबाबत अलिखित तोंडी सूचना दिल्या असल्याचे बोलले जाते. एकीकडे तोंडी सूचना तर दुसरीकडे तक्रारी आल्यास निलंबनाची कारवाई केली जाणार असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाच्या या दुटप्पी धोरणामुळे तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांची कोंडी होत असल्याने आता सर्वाचे लक्ष पीकनुकसानीच्या आकडय़ांकडे लागले आहे.
