शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठीच्या विविध उपक्रमांसाठी राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची रक्तगटापासून ते त्यांच्या आईवडिलांच्या उत्पन्नापर्यंतची माहिती एका ‘क्लिक’सरशी संगणकावर उपलब्ध व्हावी यासाठी राबविण्यात येणारा ‘सरल’ हा उपक्रम शिक्षकांसाठी मात्र अवघड होतो आहे. शाळा सुरू झाल्या झाल्या दहावीच्या फेरपरीक्षांचे आयोजन, नैदानिक चाचणी अशी किती तरी अधिकची कामे या वर्षी शाळांवर पडली आहेत. त्यात ‘सरल’चे काम आल्याने शिक्षक आणि मुख्याध्यापक वैतागून गेले आहेत. ‘सिस्टेमॅटिक अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉम्र्स फॉर अॅचिव्हिंग लर्निग बाय स्टुडंट्स’ अर्थात ‘सरल’ ही मोहीम गेल्या आठवडय़ात राज्यभरात सुरू झाली. याअंतर्गत सर्व शाळांना आपल्याकडे शिकत असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती १५ ऑगस्टपर्यंत शालेय शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या संगणक प्रणालीमार्फत भरून द्यायची आहे. केवळ विद्यार्थ्यांची नव्हे, तर शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनाही ही माहिती भरून द्यायची आहे; परंतु कित्येक शिक्षकांना संगणक वापरण्याची सवय नसल्याने हे सरल काम अवघड बनले आहे. विद्यार्थ्यांच्या माहितीबरोबरच पालकांच्या बँकेचा खाते क्रमांक, भावडांचे शिक्षण आदी वैयक्तिक स्वरूपाची माहितीही मागविली जात आहे, त्यामुळे अनेक शाळांनी छापील अर्जामार्फत पालकांकडून ही माहिती मागविण्यास सुरुवात केली आहे. काही शाळा तर आपल्या शिक्षकांना मुलांच्या घरी पाठवून माहिती घेत आहेत; परंतु ही माहिती सरकारने नेमून दिलेल्या संगणक प्रणालीमार्फत भरण्यास एका विद्यार्थ्यांमागे एक ते दीड तास लागतो. वर्गातील ५० ते ६० मुलांची माहिती भरायची, तर त्यासाठी ५० ते ६० तास प्रत्येक शिक्षकाला या कामासाठी द्यावे लागणार आहेत. कामाचे १० ते १२ तास वाया जाण्याची भीती शिक्षकांकडून व्यक्त होते आहे. त्यातून वर्गात शिकविण्याबरोबरच मुलांच्या परीक्षांची तयारी करणे, परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका तपासून निकाल जाहीर करणे आदी कामेही असल्याने हे काम १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करणे शक्य नाही, अशी प्रतिक्रिया ‘शिक्षकभारती’ या शिक्षक संघटनेचे प्रवक्ता उदय नरे यांनी व्यक्त केली. ‘आमचा या कामाला नकार नाही, मात्र एकेका शाळेत केवळ एक किंवा दोनच संगणक शिक्षक असतात. केवळ त्यांच्याकडून हे काम करून घ्यायचे ठरविले तरी दिलेल्या मुदतीत ते पूर्ण करणे शक्य नाही,’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. बँक खाते क्रमांकासारखी खासगी माहिती देण्यास काही पालक नकार देत असल्यानेही शाळांची अडचण झाली आहे. आधार कार्डाचा ‘काळाबाजार’? ‘सरल’मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डाची नोंदणीही बंधनकारक करण्यात आली आहे आणि हीच बाब शाळांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आधार कार्डाची केंद्र विभागवार उपलब्ध करून द्यावी, असे सांगण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये १८ विभाग आहेत; परंतु एकाही विभागात ही केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नोंदविण्यासाठी पालकांच्या मागे लागले आहेत. पालकांची ही निकड ओळखून काही ठिकाणी आधार कार्डाचा काळाबाजार सुरू केल्याचा आरोप ‘महाराष्ट्र मुख्याध्यापक महासंघा’चे प्रवक्ता आणि मुख्याध्यापक प्रशांत रेडिज यांनी केला. १०० ते ५०० रुपये घेऊन ही कार्डे काढून दिली जात आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शाळेला केंद्र उपलब्ध करून दिले असते तर हा गैरप्रकार टळला असता; परंतु बाहेरून आधार कार्ड काढावे लागत असल्याने पालकांनाही त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तर याचा मोठाच जाच सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे, योजना चांगली असली तरी या तांत्रिक अडचणींमुळे शाळेसाठी डोकेदुखी ठरते आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
