जातीनिहाय जनगणनेचे काम पूर्ण होऊन सात महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्यापि शिक्षकांना मानधनाची रक्कम मिळाली नाही, ती त्वरित मिळावी, अशी मागणी जिल्हा शिक्षक भारती संघटनेने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांना भेटून निवेदनाद्वारे केली. जिल्ह्य़ात नोव्हेंबर २०११ ते मे २०१२ दरम्यान सर्वेक्षण झाले होते.
सर्वेक्षणाच्या कामासाठी जिल्ह्य़ात २ हजार ७३७ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. या कामासाठी जिल्ह्य़ास एकूण ५ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता, मात्र केवळ ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. अकोले, श्रीरामपूर, राहाता व राहुरी येथील प्रगणक व पर्यवेक्षकांना पूर्ण मानधन मिळाले आहे. शहरी भागासह इतर तालुक्यांना मानधन मिळालेले नाही. २ कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी अद्याप डीआरडीएला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळालेला नाही. डीआरडीएकडे ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे, मात्र हा निधी कमी पडतो, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्यात आली आहे, ही सर्व रक्कम अनुदान उपलब्ध होताच मार्चअखेर जमा केली जाईल, असे प्रकल्प संचालक डॉ. वसंत गारुडकर यांनी सांगितले. नगर महापालिका क्षेत्रातही मानधनाची ५० टक्के रक्कम व प्रवास भत्ता मिळालेला नाही.
यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी बाबासाहेब लोंढे, सुनिल गाडगे, मोहंमदसमी शेख, अजय बारगळ, सीताराम बुचकुल, बापूसाहेब गायकवाड, जॉन सोनवणे, अप्पासाहेब जगताप, अनिकेत भालेराव, प्रशांत कुलकर्णी, रेवन घंगाळे, अशोक धनवडे, संभाजी चौधरी आदी उपस्थित होते.
चुकांमुळे फेरसर्वेक्षण
जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या कामात शहरी भागात ९० टक्के, तर ग्रामीण भागात ५० टक्के चुका झाल्या आहेत. त्यामुळे जानेवारीच्या सुरुवातीस पूर्वीच्याच प्रगणक व पर्यवेक्षकामार्फत फेरसर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक गारुडकर यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळास सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Teachers not get the payment of population counting project
First published on: 25-12-2012 at 03:08 IST