भंडारा जिल्ह्य़ातील साकोली तालुक्यातील मुंडीपार गावात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडच्या ऊर्जा उपकरण निर्मिती प्रकल्पाच्या उद्घाटनाला केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी हजेरी लावली असताना याच दिवशी विदर्भातील ३ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने विदर्भातील कृषी संकटाचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील हिरापूरचे गजानन गोवर्धन, अकोल्याच्या मांजरी येथील देवेंद्र खंडारे आणि बुलढाण्यातील तालखेडचे दशरथ खाकरे या तीन शेतक ऱ्यांनी नापिकी, कर्जाचा डोंगर आणि कर्ज वसुलीसाठी बँका तसेच खाजगी सावकारांनी लावलेल्या तगाद्यामुळे स्वत:चे जीवन संपविले. विदर्भातील बँकांनी शेतकऱ्यांचा पतपुरवठा रोखून धरल्याने ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतकऱ्यांपुढे नांगरणीची कामे, बी-बियाण्यांची खरेदी आणि खत विकत घेण्यासाठी पैसे कुठून उभारावेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका आणि खाजगी सावकारांनी तगादा लावल्याने शेतकरी कुटुंबे प्रचंड मानसिक तणावात आहेत. नापिकीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नाही, कापूस, तूर आणि सोयाबीन लागवडीसाठी प्रचंड खर्च झाल्यानंतरही दोन्ही पिकांना भाव मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बँका आणि खाजगी सावकारांकडून पैसे उचलले आहेत. यावर्षी आत्महत्याग्रस्त अमरावती विभागात राज्य सरकारने ५ हजार २०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निर्धारित केले असून राष्ट्रीयकृत बँकांना ३ हजार कोटी तर सहकारी बँकांना २२०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करायचे आहे. दारिद्रय़ाखाली पिचणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका दरवाजात उभ्या करत नाहीत. सहकारी बँका दिवाळखोरीत गेल्याने त्यांचीही कर्ज वाटप करण्याइतपत आर्थिक परिस्थिती नाही. शेतकऱ्यांना दिलेल्या पीक कर्जाची वसुली ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने नवीन पीक कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँकांनी सपशेल नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड तणावात असून जीवन संपविण्याचा मार्ग शेतकरी पत्करू लागला आहे.पश्चिम विदर्भात पिण्याच्या पाण्याचे प्रचंड संकट उद्भवले असून जनावरांना चारासुद्धा उपलब्ध नाही, अशी भीषण परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागातील हातांना काम देणारी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना भ्रष्टाचारामुळे बंद पडली आहे. कोणताही अधिकारी यात काम करण्यास तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक पद्धती, बियाण्यांची उपलब्धता, पीक कर्जाचे नवीन वाटप, तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य, अन्न सुरक्षा या मूलभूत प्रश्नांवर राजकीय पक्षांचे नेते मौन बाळगून बसल्याने शेतकरी रस्त्यावर आला असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
