आज टोल बंद करू असे म्हणणा-या शिवसेना भाजप युतीनेच राज्यात पहिल्यांदा टोलचे धोरण आणले. युतीच्या काळात ७९ टोलनाके सुरू झाले. त्यामुळे टोलमुक्त महाराष्ट्र करण्याची महायुतीची घोषणा फसवी आहे, असा आरोप गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी येथे रविवारी पत्रकारांशी बोलताना केला. टोलबाबत राज्यव्यापी सर्वंकष धोरण स्वीकारण्याची गरज त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. आयआरबी कंपनी उच्च न्यायालयात गेल्याने, उच्च न्यायालयाने टोल नाक्याला संरक्षण द्यायला सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टोल नाक्याला संरक्षण दिले आहे. पण जनतेला टोल नको असल्याने जनता रस्त्यावर येत आहे. त्यामुळे आम्हाला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. यात पोलिसांचे मात्र सँडवीच होत असल्याचे पाटील या वेळी म्हणाले. कोल्हापुरातील टोलप्रश्नाबाबत शासनाची कोणती भूमिका राहणार याबाबत पाटील म्हणाले,‘‘रस्त्याचे काम आयआरबीने केले आहे. यासाठी त्यांना मोबदला दिला पाहिजे. किती काम झाले आहे याचे मोजमाप केले पाहिजे. यासाठी संबंधितांमध्ये चर्चा होऊन हा प्रश्न परस्पर सामंजस्याने सुटला पाहिजे. कंपनी पुनर्मूल्यांकन तयार आहे. पण पुनर्मूल्यांकनानंतर त्यांनी गुंतवलेले पैसे कोण व कसे परत देणार याची हमी मागितली आहे. ही हमी सरकारला द्यावी लागणार आहे. पुनर्मूल्यांकनानंतर होणा-या रकमेतून ही रक्कम वजा करावी असे कंपनीचे मत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्याचा टोलचा प्रश्न वेगळा आहे. सांगलीला सात कोटीच्या रस्त्यासाठी त्यांनी ६५ कोटी वसूल केला आहे. मी टोलचा विरोधकच असून तुमच्या शेजारचाच आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मी टोलविरुद्ध बोललो आहे.
