जकात कराला पर्याय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे स्त्रोत या स्वरुपात आणली गेलेली हिशेबावर आधारित स्थानिक संस्था कर (एलबीटी-लोकल बॉडी टॅक्स) या प्रणालीवरुन महाराष्ट्रात तत्कालीन आघाडी सरकार आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संघर्ष उभा राहिला आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस दिलासा देतील, अशी अपेक्षा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. पालिका आणि नगरपालिकांचे आर्थिक गणित अवलंबून असलेल्या या कराची अंमलबजावणी एप्रिल २०१३ पासून पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई व नागपूर शहरात तर एक ऑक्टोबरपासून मुंबई शहरात सुरू झाली. स्थानिक संस्था कराला व्यापाऱ्यांचा प्रचंड विरोधाची धार बघून भाजपने त्याचा फायदा घेतला. टोलरुपी जिझिया कर व स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना लुटण्याचा आघाडी सरकारचा डाव आहे. भाजपची सत्ता आल्यास सर्वप्रथम कोल्हापूरसह महाराष्ट्र राज्य टोल व एलबीटीमुक्त करू अशी ग्वाही देत भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी मतांचा जोगवा मागितला. एलबीटी म्हणजे लुटो-बाटो कर असल्याचे मोठे शब्दप्रयोग त्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान मतांचा जोगवा मागताना वापरले. त्यावर अपेक्षित यशही त्यांना मिळाले. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या आश्वासनाची पूर्ती करण्याचे मोठे आव्हान आहे.काँग्रेस आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य कर लागू केल्यामुळे व्यापाऱ्यांना गेले काही दिवस अनेक संकटाचा सामना करावा लागला त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्य कार्यकाळात तो रद्द केला पाहिजे. शिवाय जकात कर किंवा एलबीटी न लावता गुजरात सरकारप्रमाणे या सरकारने यासंदर्भात तिसरा पर्याय शोधून काढावा. मयूर पंचमतिया, अध्यक्षनाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सराज्याचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भाला झुकते माप देऊन विदर्भाचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि उद्योग क्षेत्रात विकास करण्याची गरज आहे. विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने सचिवालयाचे उप कार्यालय विदर्भात असावे जेणे करून विदर्भाचे प्रश्न मार्गी लागतील. विलास काळे वेद- अध्यक्ष
