नासर्डी, वाघाडी, वालदेवी व दारणा या उपनद्यांसह नैसर्गिक स्त्रोत प्रदुषण मुक्त केले जात नाही, तोपर्यंत गोदावरी नदी प्रदूषणाच्या जोखडातून बाहेर निघणे अवघड असल्याची बाब लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा ‘नेरी’चा अहवाल आणि याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सादर करण्याचे निर्देश दिले. संबंधितांनी दिलेल्या सूचनांवर प्राधान्यक्रमाने काम करण्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे.गोदावरीला प्रदूषण मुक्त करावे या मागणीसाठी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. तसेच, याच मुद्यावर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नेरी संस्थेने अभ्यासांती अंतिम अहवाल तयार करून तो सादर केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी उपनद्यांच्या अवस्थेची छायाचित्रांसह माहिती न्यायालयात सादर केली आहे. वाघाडी व नासर्डी या उपनद्या प्रदूषणाच्या गर्तेत सापडल्या आहेत. ही सर्व घाण गोदावरीत जाते. उपनद्यांप्रमाणे नाले व तत्सम नैसर्गिक स्त्रोतांची स्थिती आहे. जोपर्यंत उपनद्या आणि नैसर्गिक स्त्रोतातील प्रदूषण नियंत्रणात आणले जात नाही तोवर गोदावरीची अवस्था बदलणे अवघड असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांंनी मांडली. यामुळे नेरीने दिलेल्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरण्यात आला. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांंना यासंबंधीची कागदपत्रे विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अखत्यारीतील समितीला सादर करण्याचे सूचित केले. उपनद्या व नैसर्गिक स्त्रोत प्रदुषित होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे असेही सांगण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी दिली.
