शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये कामगार आयुक्त व मंत्रालयाशी कुठलीही नोंदणी नसलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या अनधिकृत संघटनेच्या नोटीसवर स्वाक्षरी करून मेडिकल प्रशासनाने स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. नोंदणीकृत नसलेली ही संघटना बांडगुळाप्रमाणे फोफावली असून वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी मेडिकल प्रशासनाला वेठीस धरत आहे. मेडिकल रुग्णालय व महाविद्यालयात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती कर्मचारी महासंघ हा एकमेव चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना तसेच कर्मचाऱ्यांच्या अनेक संघटना कार्यरत असल्या तरी त्या सर्वच संघटना नोंदणीकृत वा कामगार आयुक्तांचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी महासंघ लढा देत असताना आता सफाई मजदूर कर्मचारी संघटना ही नवीनच अनधिकृत संघटना मेडिकल प्रशासनाविरोधात उभी ठाकली आहे. संघटनेचे पदाधिकारी म्हणून बैजू पसेरकर (अध्यक्ष) आणि सय्यद (सचिव) हे सफाई कर्मचारी काम करीत आहेत. चार-पाच महिन्यांपूर्वी या संघटनेची स्थापना झाली. या संघटनेने १२ जून २०१३ ला चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर जाहीर नोटीस लावून ‘पैसे भरा आणि सभासद व्हा’ असे आवाहन करून कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उकळणे सुरू केले आहे. संघटनेच्या नोटीसवर प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वासुदेव बारसागडे यांची स्वाक्षरी आणि कार्यालयीन शिक्का आहे. संघटनेची कुठेही नोंदणी नाही. आयुक्ताचे प्रमाणपत्र नाही आणि मंत्रालयाशी संलग्नही नाही तरीही मजदूर संघटनेच्या जाहीर नोटिशीवर मेडिकल प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले. मंत्रालयाशी संलग्नित असलेल्या संघटनेशी कोणत्याही विषयावर चर्चा करा, असे वैद्यकीय संचालकाचे पत्र अधिष्ठाता डॉ. राजाराम पोवार यांनी कथित संघटनेच्या अध्यक्षांना देऊन तुमची दखल घेतली जाणार नाही असे निक्षून सांगितले होते. अधिष्ठात्यांच्या पत्राचा गैरफायदा घेत कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल सुरू केली आहे.* प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वासुदेव बारसागडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, नव्याने स्थापन झालेली संघटना नोंदणीकृत नाही तरीही केवळ नोटीस बोर्डवर सूचना लावण्यास मेडिकल प्रशासनाने परवानगी दिली. मात्र, त्याचा संघटना गैरफायदा घेत असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल. संघटनेच्या मार्फत कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उकळले जात असतील तर त्याबाबत माहिती घ्यावी लागेल. कोणतीही समस्या किंवा प्रश्न घेऊन संघटना येईल त्यावेळी त्यांच्या संघटनेची नोंदणी संलाग्नता व प्रमाणपत्र पडताळून पाहण्यात येईल आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही डॉ. बारसागडे यांनी सांगितले.
