जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे स्वरुप अंतर्बाहय बदलले असले असले तरी कार्यपध्दतीतील काही त्रुटी प्रकर्षांने निदर्शनास येत आहेत. रुग्णालयाचा कारभार पारदर्शी होत असला तरी रुग्णांशी संबंधित काही कामे मात्र रखडत आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून मिळणाऱ्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी उमेदवार, अपंगांना रुग्णालयाच्या खेटा घालाव्या लागतात. गुरुवारी या प्रमाणपत्रासाठी वन विभागाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले ७४ उमेदवार तिष्ठत बसले होते.वनविकास महामंडळाच्यावतीने वनरक्षक, वनपाल तसेच वाहनचालक या पदासाठी ठाणे, डहाणु, नंदुरबार तसेच नाशिक या ठिकाणाहून नऊ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यापैकी ७४ उमेदवार विविध पदांसाठी पात्र ठरले. पात्र उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणी आवश्यक असून त्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पात्र उमेदवारांनी त्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांची रितसर परवानगी घेत वेळ निश्चित केली. मात्र नियोजित वेळ उलटल्यावरही जिल्हा शल्य चिकित्सकांची भेट होऊ शकली नाही. गुरूवारी त्याची पुनरावृत्ती झाल्याने उमेदवार त्रस्त झाले. पात्र उमेदवारांपैकी काही डहाणु, नंदुरबार येथील दुर्गम भागातून आल्याने त्यांना रात्री रुग्णालयाचे आवार तसेच शेजारील बसस्थानकात आसरा घ्यावा लागला. काही महिला उमेदवारांना आपल्या बाळाला सांभाळत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिक्षा करावी लागली.दुसरीकडे हे उमेदवार पात्र झाले असले तरी आचार संहिता संपल्यानंतर प्रत्यक्ष त्यांना कामावर रुजू होता येणार आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालय आणि नेमणूक अशा दोन्ही पातळीवरून त्यांच्या वाटेला केवळ प्रतिक्षाच आल्याने त्यांची अस्वस्थता वाढली आहे. दरम्यान, वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी रुग्णालयाच्या आवारात असणाऱ्या रांगा नित्याच्या झाल्या असल्या तरी याबाबत काही तरी पर्यायी व्यवस्था, नियोजीत वेळ निश्चित करण्याची मागणी उमेदवार व नागरिकांकडून होत आहे.
