मे महिना निम्मा सरला, तरी पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हा परिषदेने राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळाकडे मागणी केलेल्यांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक प्लास्टिकच्या टाक्या अजूनही आल्या नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा नियोजन समितीने पाच हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या टाक्या खरेदी करण्यासाठी जि. प.च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागास १ कोटी ९० लाख निधी उपलब्ध केला होता. दुष्काळी स्थितीत टँकरचे पाणी गावातील विहिरीत टाकल्यामुळे त्याचा अपव्यय होतो व अस्वच्छता वाढते. त्यामुळे टँकरचे पाणी विहिरींऐवजी प्लास्टिकच्या टाक्यांमध्ये साठविण्याची कल्पना जिल्हा प्रशासनाने मांडली होती.राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीस २०१२-१३च्या एकूण निधीच्या १५ टक्के रक्कम दुष्काळ निवारणाच्या नियमित कार्यक्रमांशिवाय नाविन्यपूर्ण योजनांवर खर्च करण्यास परवानगी दिली. नियोजन समितीचा निधी मिळाल्यावर जि. प.ने पाच हजार लिटर क्षमतेच्या ५२९ टाक्यांचा पुरवठा करण्याची मागणी राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळाकडे केली होती. त्यानुसार १५ मेपर्यंत यापैकी २५९ टाक्यांचाच पुरवठा झाला. २७० म्हणजे निम्म्यापेक्षा अधिक टाक्या अजून येणे बाकी आहे. या उर्वरित टाक्या दोन-तीन दिवसांत येतील, अशी अपेक्षा संबंधित विभागास आहे.जिल्ह्य़ातील उद्योजकांनी पाणीटंचाई निवारणास मदत म्हणून विविध क्षमतेच्या ४४६ प्लास्टिकच्या टाक्या यापूर्वी जिल्हा प्रशासनास उपलब्ध केल्या आहेत. ‘बिईंग ह्य़ुमन फाऊंडेशन’ संस्थेच्या वतीने दोन हजार लिटर क्षमतेच्या पाचशे टाक्या जिल्ह्य़ास मिळणार असून, त्यापैकी २१४ टाक्या उपलब्ध झाल्या आहेत. जिल्ह्य़ात आतापर्यंत जिल्हा प्रशासन, उद्योजक व विविध संस्थांच्या वतीने ९१९ टाक्या उपलब्ध झाल्या असून आणखी ५५६ टाक्या मिळणार आहेत.
