महाराष्ट्रात दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि पिण्याच्या पाण्याचे संकट असतानाच जलसंधारणाची कामे न झाल्याने ५१० कोटी रुपये निधी शिल्लक राहिला. केंद्रीय ग्रामविकास खात्याने याची आठवण करून दिल्यानंतर कुठे राज्यातील जलसंधारण विभाग जागा झाला. ‘देर आये दुरुस्त आये’ या म्हणीचा प्रत्यय देत मृद व जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात आली. जून २०१३ पर्यंत हा निधी खर्च केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून सतत दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. जलसंधारण क्षमता वाढविण्यासाठी मंत्रिगटाच्या सूचनेमुळे राज्य शासनाने ८३६.५८ कोटी रुपयांचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाला सादर केला. केंद्र शासनाच्या भू-संसाधन विभागाने महाराष्ट्रात एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत २०१२-१३ या वर्षांसाठी सप्टेंबर २०१२ पर्यंत देय होणारा ६० टक्के निधी ५०१.६० कोटी रुपये राज्याला दिला. ऑगस्ट २०१२ पर्यंत ७२७.३३ कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला. त्यानुसार मागील तीन वर्षांत ८२८ प्रकल्प राज्यात मंजूर झाले. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत प्राथमिक टप्पा, कामाचा टप्पा, एकत्रिकरण व बहिर्गमन अशा तीन टप्प्यात अंमलबजावणी केली जाते. ही योजना राज्यात २००९-१० पासून सुरू झाली. जून १०१२ पर्यंत २१६.७७ कोटी रुपये खर्च झाला होता. ५१०.५६ कोटी रुपये पडून होते. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांनी ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठविले. ६११ कोटी रुपये वापराविना पडून असल्याची जाणीव त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना करून दिली. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांच्या पत्रानंतर जलसंधारण खात्यात हालचाल झाली. प्रकल्पाच्या सुरुवातीस राज्यस्तर व जिल्हास्तरावरील संस्था निर्मिती, त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी नियुक्ती, पाणलोट विकास पथक नियुक्ती, प्रशिक्षण व प्रशासकीय कार्यप्रणाली, पाणलोट समितीची स्थापना व नोंदणी करणे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व मंजुरी देणे, प्रवेश प्रेरक उपक्रम आदी प्राथमिक बाबी निर्धारित करण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी लागला. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमानुसार एकूण प्रकल्प निधीच्या ७५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रासमभेच्या मान्यतेने स्थापन केलेल्या पाणलोट समितीमार्फत खर्च करावयाची आहे. सुरुवातीच्या काळात पाणलोट समितीच्या स्थापनेबाबत ग्रामस्तरावर एकमत होत नव्हते. त्यामुळे समिती स्थापन करण्यास विलंब झाला. तोपर्यंत प्रकल्पाच्या सुरुवातीला खर्चाचे प्रमाण कमीच होते. मंजूर प्रकल्पांपैकी ३९९ प्रकल्पांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे सुरू आहेत. इतर प्रकल्पांमध्ये पूर्वतयारीची कामे सुरू आहेत. ऑक्टोबर २०१२ अखेपर्यंत या योजनेवर २९६.०३ रुपये खर्च झाले. जून २०१३ पर्यंतच्या खर्चाचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे लेखी उत्तर मंत्र्यांनी दिले.
