महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या नळ पाणी योजना चालवण्यासाठी जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर, या योजना तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य नसल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने अशा योजनांची तपासणी सरकारी किंवा प्रतिष्ठित खासगी अभियांत्रिकी कॉलेजमार्फत करण्याच्या विचारात ग्रामविकास मंत्रालय आहे. ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनीही त्यासाठी अनुकूलता दाखवली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची रविवार व सोमवार अशी दोन दिवसांची विकास परिषद महाबळेश्वर येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यामधील चर्चेत मंत्री पाटील यांनी याविषयी सुतोवाच केले. या तपासणीसाठी, तसेच योजनांतील तांत्रिक दोष दूर करण्यासाठी विभाग निधीही उपलब्ध करुन देईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. नगर जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना ही माहिती दिली.
राज्यातील अनेक जि. प. अध्यक्षांनी अशा हस्तांतरीत योजनांबद्दल तक्रारी असल्याकडे लक्ष वेधले होते. लंघे यांनीही शेवगाव-पाथर्डी, मिरी-तिसगाव, बुऱ्हाणनगर या योजनांतील त्रुटींचा विषय मंत्र्यांकडे उपस्थित केला. योजना हस्तांरीत झाल्यावर थकित वीज बील, तांत्रिक दोष, निकष, स्थानिक समित्यांतील वाद अशा अनेक कारणांनी वसुलीत अडचणी येतात व नंतर पुढे योजना बंद पडतात, यामुळे राज्य सरकारनेच वसुलीबाबत निकष ठरवून द्यावेत, स्थानिक समित्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी सूचनाही लंघे यांनी केली, त्यावरही विचार करण्याचे आश्वासन पाटील यांनी दिले.
‘अध्यक्षाला प्रशासकीय अधिकार हवे’
जि. प. अध्यक्षास राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असला तरी प्रत्यक्षात अधिकार काहीच नाहीत, त्यांना काही प्रमाणात प्रशासकीय अधिकार मिळावेत, तसेच आर्थिक अधिकारात वाढ करण्याची मागणी राज्यभरातून आहे. अध्यक्षपदाचा कालावधी ५ वर्षांचा करावा, आपत्कालीन किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी अध्यक्ष काहीच मदत करू शकत नाहीत, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतही अनेकदा कर्मचाऱ्याची अडचणीची, अन्यायाची परिस्थिती लक्षात येते, मात्र अधिकार नसल्याने मार्ग काढता येत नाही, त्यामुळे काही प्रमाणात प्रशासकीय अधिकार मिळावेत, अध्यक्षांना स्वतंत्र निधी मिळावा, जि.प. सदस्यांच्या मानधनात वाढ करावी आदी मागण्याही करण्यात आल्या.