उन्हाचा तडाखा जसजसा वाढू लागला आहे, तसतसे ग्रामीण भागात पाणी टंचाईचे संकट तीव्र होऊ लागले आहे. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात सद्यस्थितीत २४ गावे आणि ८९ वाडय़ांना १९ टँकरच्या माध्यमातून पाणी दिले जात आहे. पुढील काळात टंचाईग्रस्त गावांची संख्या अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील उर्वरित भागात टँकर सुरू नसला तरी ग्रामीण भागात पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.उन्हाळा आणि टँकर हे गेल्या काही वर्षांत रुळलेले समीकरण. कायमस्वरुपी उपाय केले जात नसल्याने शेकडो गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करणे हा प्रशासनाचा एककलमी कार्यक्रम असतो. यावर दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असले तरी ठोस उपाय करण्याची तसदी दाखविली जात नाही. यंदाचा उन्हाळ्याचा हंगामही त्याला अपवाद ठरला नाही. नाशिक हा खरेतर मुबलक धरणे असणारा जिल्हा. लहान-मोठी जवळपास २० धरणे या जिल्ह्यात आहेत. मुंबईसह निम्म्या महाराष्ट्राला पाणी या धरणांमधून पुरविले जाते. तथापि, याच भागात टंचाईचे तीव्र चटके बसत आहेत. शहरी भागात थेट धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. गतवर्षीपेक्षा यंदा गंगापूर व दारणा धरणांमध्ये समाधानकारक जलसाठा असल्याने नाशिककरांना पाणी कपातीच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार नाही. शहरी भागात टंचाईचे संकट जाणवत नाही. याउलट स्थिती ग्रामीण भागात आहे. डोंगर-दऱ्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्यांची स्थिती त्याहून बिकट आहे. मागील महिन्यात पाणी आणताना हृद्यविकाराच्या धक्क्याने सरपंचाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. अनेक गावातील महिला व मुलांची सकाळपासून पाण्यासाठी वणवण भटकंती सुरू आहे.नाशिक प्रमाणे धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण पट्टय़ात यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. महसूल विभागीय कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यात सध्या २४ गावे आणि ८९ वाडय़ांना टँकरद्वारे पाणी दिले जात आहे. १९ टँकरच्या माध्यमातुन संबंधितांना पाणी पुरवठा केला जात आहे. धुळे, जळगाव व नंदुरबारमध्ये अद्याप एकही टँकर सुरू करण्यात आलेला नाही. टँकर सुरू नाही म्हणजे तिथे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य नाही असे नाही. छोटय़ा वस्त्यांवरील ग्रामस्थांना ही समस्या भेडसावत असली तरी टँकर सुरू करण्यासारखी ती ठिकाणे नाहीत. प्रशासनाने टंचाईने बिकट स्वरुप धारण केल्यास उपाययोजनांचे नियोजन केले आहे. ज्या गावाकडून टँकरची मागणी येईल, त्या ठिकाणी स्थिती पाहून तो लगेच सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. टळटळीत उनाचा दाह वाढू लागेल, तसतशी टंचाईच्या गर्तेत सापडणाऱ्या गावांची संख्या वाढणार असल्याचे दिसत आहे.
