दिल्लीत चालत्या स्कूलबसमध्ये चार नराधमांनी एका तरूणीवर बलात्कार केला, ही बातमी ऐकते न ऐकते तोच नागपूरला चालत्या रेल्वेत बलात्काराची बातमी समोर आली. तसेच आजोबाने आपल्या नातीवर बलात्कार केला म्हणून १० वर्षे शिक्षा झाल्याबद्दलही आपण वाचले.
दिल्लीच्या घटनेनंतर सर्वानी संताप व्यक्त केला. महिलांच्या सुरक्षेबाबत सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातल्या लोकांनी, तसेच महिलांनीही मोर्चे काढले, आंदोलने केली. महिलांच्या संरक्षणासाठी शासनाने अनेक कायदे केले. परंतु स्त्री अत्याचाराचे प्रमाण कमी झाले नाही. बाईच्या बाजूने कायदा आल्याने बाई पुरूषवर्गाला त्रास देते, असे उपहासात्मक पुरूषवर्गाचे बोलणे कोर्टात कलम करताना ऐकायला मिळते. आपल्या देशात या गोष्टी पुन्हा पुन्हा घडतात, अशावेळी आपण आवाज उठवतो, संताप व्यक्त करतो. हे थांबलं पाहिजे म्हणून मागणी करतो. परंतु थोडय़ा दिवसांनी आपला आवाज क्षीण होऊन बंद होतो. पुन्हा काही घटना घडल्यास तात्पुरती प्रतिक्रिया परत होते ‘आता असे करून चालणार नाही.’
लोकपंचायत संस्थेच्या अंतर्गत महिलांबरोबर काम करताना आणि विशेषत: स्त्रियांच्या घरात होणाऱ्या छळाबाबत काम करताना स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रकार पाहून मन सुन्न होते. गेल्या दोन-अडिच वर्षांंत अनेक पिडीत महिला संस्थेत येऊन गेल्या. त्यात लग्न झाल्यावर १-२ महिने संसार करून माहेरी येणाऱ्या स्त्रिया आहेत, तर लग्नाच्या १५-२० व त्यापेक्षा जास्त वर्षे सासरी राहून छळ सहन करून शेवटी त्रस्त झाल्याने माहेरी येणाऱ्या स्त्रियाही आम्ही पाहिल्या.
हुंडा दिल्यानंतरही सतत मुलीला तिच्या आई-वडिलांकडून गाडी घेण्यासाठी, घर बांधण्यासाठी, शेताच्या पाईपलाईनसाठी, डॉक्टर असल्यास दवाखान्यासाठी, जागा घेण्यासाठी एक ना अनेक कारणांसाठी पैशाची मागणी होते व ती पूर्ण न झाल्यास नवऱ्याकडून छळ होतो. महागाईमुळे लग्न करणे सोपे राहिलेले नाही. त्यात चार-चार मुली असणाऱ्या गरीब बापाला उत्पन्नाचे साधन नसल्याने त्याने कर्ज काढून लग्न केले असते. कर्ज भरता भरता नाकीनऊ आलेल्या बापाला परत जावयाची भूक शमविता येत नाही व म्हणून बाईचा घरात सतत छळ होत राहतो.
छळाचे दुसरे कारण म्हणजे नवऱ्याला व घरातील पुरूषवर्गाला असलेले दारूचे व्यसन. नवऱ्याने कामावरून येताना संध्याकाळी दारू पिऊन यावे व पत्नीला मारावे, हा व्यसनी नवऱ्याचा नित्यक्रम. स्वत:ला सत्ताधारी समजून बायकोला मारणे हा त्याचा जन्मसिद्ध हक्कच तो समजतो व त्याचे त्याला काहीच कसे वाटत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. दारू पिल्यानंतर नवऱ्याला बायको सोडून त्याच्या घरातल्या बहिनीवर, भायवजीवर, आईवर हात उचललेला दिसत नाही. मग फक्त पत्नी म्हणून लेबल लागले म्हणून काय तिनेच मार खायचा का, असा प्रश्न आपण मनाला विचारावा.
अलिकडे छळाचा तिसरा प्रकार म्हणजे नवऱ्याची संशयी वृत्ती. दूरदर्शनवरील वेगवेगळ्या मालिका पाहून म्हणा किंवा आपल्या बुद्धीचा, मनाचा किंचीतही वापर न करता प्रत्येक नवरा बायकोवर संशयच का घेतो, ही एक संशोधनाची बाब ठरेल, असे वाटते. त्यातल्या त्यात बायको दिसायला चांगली असेल तर तिने कोणाशी बोलू नये, घरात कुणी पुरूषमाणूस असल्यास त्याच्यासमोर येण्यास मनाई, तिने कुठे जाऊ नये हे नवऱ्याचे म्हणणे. दारं-खिडक्या बंद करून बायकोला घरातच बंदिस्त करून ठेवण्याकडेच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कल दिसून येतो. लग्न झाल्यानंतर पुरूष बायकोकडे एवढय़ा संशयित नजरेने का बघतो? सहजीवनाचा अर्थच त्याला समजला नाही, असेच म्हणावे लागते. नव्या दाम्पत्याला सहजीवनाचेही प्रशिक्षण द्यावे की काय, असे आता वाटते.
अन्य छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींवरूनही महिलांचा घरात छळ सुरू असतो. व्याह्य़ांमध्ये भांडणे, पैशांची उसनवारी, नवऱ्याचा बाहेरख्यालीपणा, बायको पसंत नाही, मूल न होणे अशी एक ना अनेक कारणे आहेत. स्त्रियांवरील अत्याचार कमी व्हावे म्हणून राज्य सरकारने कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण करणारा कायदा आणला. त्याची अंमलबजावणी हळूहळू सुरू आहे. मात्र, त्याचा महिलांना अजूनही म्हणावा तसा फायदा झालेला नाही. हा कायदा आल्यावर स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. कायद्याच्या धाकाने कोणीही अत्याचार करण्यास धजावणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरल्याचाच अनुभव आपण घेत आहोत.
यात थोडी दिलासादायक गोष्ट म्हणजे निवडक मोठय़ा शहरांमधील न्यायालयांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसते. परंतु उर्वरीत महाराष्ट्रात, विशेषत: तालुका स्तरावर या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. बहुसंख्य ठिकाणी संरक्षक अधिकारी नेमलेला नाही. त्यावरही उपाय आहे. जेथे अशी नियुक्ती झालेली नाही त्या ठिकाणी संरक्षक अधिकारी म्हणून तहसीलदार, बीडीओसारख्या अधिकाऱ्यावर ही जबाबदारी सोपवता येते. मात्र, या पदावरील अधिकारी त्यांच्या मूळ कामातच इतक्या व्यस्त असतात की, पिडीत महिलेची भेट घेणे, तिची तक्रार समजाऊन घेणे त्यांना शक्य होत नाही. पोलीसही कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली केस नोंदवून घेण्यास फारसे उत्सूक नसतात.
या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करायची असेल तर वकील, न्यायाधीश, पोलीस, सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. संगमनेर तालुक्यातील ४० गावांत लोकपंचायत संस्था लोकजागृतीचे काम करते. त्याला सुजाण नागरिकांची साथ आवश्यक आहे. स्त्रियांच्या दृष्टीने हिंसाचारमुक्त गावाचा ध्यास ‘लोकपंचायत’ने घेतला आहे, सर्वाच्या व्यापक सहभागातूनच त्याला यश येऊ
शकेल.