राष्ट्रीय जलविकासने महाराष्ट्र व गुजरात पाणी वाटपासाठी तीन मे २०१० रोजी सामंजस्य करार घडवून आणला असला तरी हा करार महाराष्ट्रासाठी आत्मघातकी आहे. या कराराला जन आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध करण्यात येणार असून आंदोलनाच्या दृष्टिने लवकरच येथे पाणी परिषद घेण्यात येणार असल्याची माहिती जलहक्क संघर्ष समितीचे सल्लागार भागवत सोनवणे यांनी पत्रकाव्दारे दिली आहे. नार-पार खोऱ्यातील पाणी गुजरातला नेण्यापासून रोखले पाहिजे, अशी मागणी करत राज्यात भाजपचे सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला नेण्याच्या कामाला वेग येण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, औरंगाबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये असलेली पाण्याची तूट भरून काढायची असेल तर पार-तापी-नर्मदा जोड योजना गुंडाळून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी उध्र्व गोदावरी आणि गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरजही सोनवणे यांनी मांडली आहे. तसे न केल्यास लवकरच या जिल्ह्य़ांचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे थांबवायचे असेल तर या जिल्ह्य़ांमधील पाणी प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत लढा उभारण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र व गुजरात यांच्यात पाणी वाटप करारानुसार महाराष्ट्राच्या नार-पार आणि दमणगंगा, पिंजाळ खोऱ्यातील १३३ टीएमसी पाण्यापैकी ११३ टीएमसी पाणी गुजरातकडे नेण्याचे नियोजन आहे. तर केवळ २० टीएमसी पाणी मुंबईला मिळणार आहे. हा अन्यायकारक पाणीवाटप करार रद्द झाला पाहिजे. तो रद्द करण्यासाठी जन आंदोलन उभारले जाईल. लोकांना एकत्रित करून आंदोलन उभारणीसाठी लवकरच येवला येथे होणाऱ्या पाणी परिषदेसाठी उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांना निमंत्रित करण्यात येणार असल्याचेही सोनवणे यांनी नमूद केले आहे.उध्र्व गोदावरी तसेच गिरणा खोऱ्यातील जलहक्क संघर्ष समितीच्या माध्यमातून कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी पाणी प्रश्नावर कार्यशाळा आयोजित करून जागृती करण्यात येणार आहे. राज्यातील नवीन सरकारला पाणीप्रश्नी लोकभावनेची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच जलसंपदा मंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार असल्याचे सोनवणे यांनी म्हटले आहे.
