सातपुडा पर्वतराजीतील यावल, रावेर व चोपडा तालुक्यांना लागून असलेले यावल अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या हालचाली वन विभागाकडून सुरू झाल्या आहेत. दुसरीकडे बेसुमार वृक्षतोडीमुळे या अभयारण्याची बिकट स्थिती झाली असल्याची तक्रारकरत या घडामोडींबाबत वन व वन्यजीवप्रेमींमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नागपूरच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी यावल उपवन विभागाच्या उपसंरक्षकांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून यावल अभयारण्याची घोषणा करताना कोणकोणत्या बाबी करण्याची गरज आहे, यासंबंधी अहवाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन दिवसात अत्यंत तातडीने दिल्या गेलेल्या या अहवालात आमदार शिरीष चौधरी व आ. जगदीश वळवी यांचीही मते जाणून घेण्यात आली. आमदारद्वयांनी या क्षेत्रात प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी घालावी, रस्त्यांचे रुंदीकरण न थांबविता त्यास परवानगी द्यावी, आदिवासी विभागातर्फे या क्षेत्रात जलसंधारणाची अधिक कामे घ्यावी, वनसंरक्षण, वन्यजीव संरक्षण प्रभावीपणे राबवून त्याचा पर्यटकांना लाभ देता यावा म्हणून क्षेत्राची मर्यादा वाढवावी, या परिसरातील लहान-मोठय़ा सिंचन प्रकल्पात साचलेला गाळ मोफत काढण्याची परवानगी देण्यात यावी, अभयारण्य क्षेत्रात जळावू लाकूड बंदी करण्याऐवजी त्याला नियमितता देणे, त्याकरिता परिसरात ‘प्रोसोफिस’ (काटेरी झाडे) यांची मोठय़ा प्रमाणात लागवड करावी, अशी सूचना केली आहे.  तथापि, यावल अभयारण्य म्हणून आरक्षित असलेल्या परिसरात वृक्षतोड मोठय़ा  प्रमाणात झाली आहे.  अभयारण्याला आधी सुदृढ करण्याची मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे.