अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी हरित क्रांतीचे स्वप्न साकारणारी झाशीनगर उपसा सिंचन योजना निधीअभावी रखडली आहे. १४ कोटी ४३ लाख रुपयांची ही योजना आता तब्बल १० पटीने वाढून १४६ कोटी ३४ लाखांवर पोहोचली आहे. या योजनेवर मार्चअखेर ४५ कोटी १८ लाखांचा खर्च झाला आहे. गेल्या १६ वर्षांपासून या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादनच होऊ शकलेले नाही. ही योजना अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील येरंडी-र्दे गावाजवळ इटियाडोह प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रावरून १९९५-९६ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आली. या योजनेद्वारे बुडीत क्षेत्रातून २५.२३ दलघमी पाण्याचा उपसा करून तालुक्यातील येरंडी, जब्बारटोला, पवनी, कोहलगाव, धाबेटेकडी, जांभळी, चुटीया, कान्होली, तिडका, झाशीनगर, येलोडी व रामपुरी या १२ आदिवासी गावातील २५०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. ही योजना भाजप-सेना युती शासनाच्या काळात तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री महादेवराव शिवणकर यांनी प्रस्तावित केली होती. या योजनेला १८ ऑक्टोबर १९९६ ला १९९५-९६ या दुरुस्तीप्रमाणे १४ कोटी ४३ लाख रुपयांची शासनाने मूळ प्रशासकीय मान्यता दिली होती. २००५-०६ दरसूचीप्रमाणे ३१ मार्च २००८ ला ४५ कोटी १८ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. योजनेच्या कामांना मार्च २००४ पासून सुरुवात झाली. अ‍ॅप्रोच चॅनलचे बांधकाम जवळपास ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. पंपहाऊस पाण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. उध्र्वनलिका मांडणीचे काम जवळपास ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. मुख्य कालवा ० ते १३.५० कि.मी.मातीकाम ७५ टक्के झाले आहे. लघु कालवा व उपलघु कालव्याचे सर्वेक्षण झाले असून संरेखा प्रस्ताव तयार झालेले आहेत. केवळ निधीअभावी या योजनेचे काम रखडले आहे. या प्रकल्पाकरिता ३२.१३ हेक्टर वनजमिनीची आवश्यकता असून १७.५०२ हेक्टर वनजमिनीच्या प्रस्तावास ३१ ऑक्टोबर २००५ ला केंद्र शासनाने अंतिम मान्यता दिली आहे. विद्युत वाहिनीसाठी सादर केलेल्या ०.३७ हेक्टरला उपवनसंरक्षकांनी २९ नोव्हेंबर २०११ ला मान्यता दिली. या योजनेच्या बांधकामासाठी ७०.०० हेक्टर खाजगी जमिनीची आवश्यकता आहे. २६.२२ हे.आर.जमिनीचे ९ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. प्रकल्पाच्या पंपगृहाचे बांधकाम इटियाडोह धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे पाणीसाठा कमी झाल्यानंतर कामे केली जाऊ शकतात. वितरणप्रणालीकरिता आवश्यक वनजमिनीची मंजुरी प्राप्त नसल्यामुळे कामे प्रलंबित आहेत. निधीअभावी कामे कासवगतीने सुरू आहेत. १४ कोटीची ही योजना आता १४६ कोटीवर पोहोचली आहे. योजनेच्या पूर्णत्वासाठी जेवढा विलंब होत आहे तेवढीच निधीची सुधारित किंमत वाढत आहे. कामाच्या प्रगतीचे स्वरूप पाहता येणाऱ्या १० वर्षांतही हा प्रकल्प पूर्ण होतो किंवा नाही आणि तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होईल किंवा नाही, याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. zashinagar irrigation scheme delayed due to unsufficent funds in gondiya district irrigation, fundगोंदिया जिल्ह्य़ातील झाशीनगर सिंचन योजना निधीअभावी रखडली गोंदिया / वार्ताहर अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी हरित क्रांतीचे स्वप्न साकारणारी झाशीनगर उपसा सिंचन योजना निधीअभावी रखडली आहे. १४ कोटी ४३ लाख रुपयांची ही योजना आता तब्बल १० पटीने वाढून १४६ कोटी ३४ लाखांवर पोहोचली आहे. या योजनेवर मार्चअखेर ४५ कोटी १८ लाखांचा खर्च झाला आहे. गेल्या १६ वर्षांपासून या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादनच होऊ शकलेले नाही. ही योजना अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील येरंडी-र्दे गावाजवळ इटियाडोह प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रावरून १९९५-९६ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आली. या योजनेद्वारे बुडीत क्षेत्रातून २५.२३ दलघमी पाण्याचा उपसा करून तालुक्यातील येरंडी, जब्बारटोला, पवनी, कोहलगाव, धाबेटेकडी, जांभळी, चुटीया, कान्होली, तिडका, झाशीनगर, येलोडी व रामपुरी या १२ आदिवासी गावातील २५०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. ही योजना भाजप-सेना युती शासनाच्या काळात तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री महादेवराव शिवणकर यांनी प्रस्तावित केली होती. या योजनेला १८ ऑक्टोबर १९९६ ला १९९५-९६ या दुरुस्तीप्रमाणे १४ कोटी ४३ लाख रुपयांची शासनाने मूळ प्रशासकीय मान्यता दिली होती. २००५-०६ दरसूचीप्रमाणे ३१ मार्च २००८ ला ४५ कोटी १८ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. योजनेच्या कामांना मार्च २००४ पासून सुरुवात झाली. अ‍ॅप्रोच चॅनलचे बांधकाम जवळपास ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. पंपहाऊस पाण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. उध्र्वनलिका मांडणीचे काम जवळपास ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. मुख्य कालवा ० ते १३.५० कि.मी.मातीकाम ७५ टक्के झाले आहे. लघु कालवा व उपलघु कालव्याचे सर्वेक्षण झाले असून संरेखा प्रस्ताव तयार झालेले आहेत. केवळ निधीअभावी या योजनेचे काम रखडले आहे. या प्रकल्पाकरिता ३२.१३ हेक्टर वनजमिनीची आवश्यकता असून १७.५०२ हेक्टर वनजमिनीच्या प्रस्तावास ३१ ऑक्टोबर २००५ ला केंद्र शासनाने अंतिम मान्यता दिली आहे. विद्युत वाहिनीसाठी सादर केलेल्या ०.३७ हेक्टरला उपवनसंरक्षकांनी २९ नोव्हेंबर २०११ ला मान्यता दिली. या योजनेच्या बांधकामासाठी ७०.०० हेक्टर खाजगी जमिनीची आवश्यकता आहे. २६.२२ हे.आर.जमिनीचे ९ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. प्रकल्पाच्या पंपगृहाचे बांधकाम इटियाडोह धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे पाणीसाठा कमी झाल्यानंतर कामे केली जाऊ शकतात. वितरणप्रणालीकरिता आवश्यक वनजमिनीची मंजुरी प्राप्त नसल्यामुळे कामे प्रलंबित आहेत. निधीअभावी कामे कासवगतीने सुरू आहेत. १४ कोटीची ही योजना आता १४६ कोटीवर पोहोचली आहे. योजनेच्या पूर्णत्वासाठी जेवढा विलंब होत आहे तेवढीच निधीची सुधारित किंमत वाढत आहे. कामाच्या प्रगतीचे स्वरूप पाहता येणाऱ्या १० वर्षांतही हा प्रकल्प पूर्ण होतो किंवा नाही आणि तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होईल किंवा नाही, याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे.
