न्यायदानाच्या क्षेत्रात ठसा उमटवलेल्या महिलांमध्ये लीला सेठ यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. देशाला हादरवून टाकणाऱ्या दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कार विरोधी कायद्यात सुधारणांसाठी निवृत्त न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांची जी समिती नेमली होती त्यात त्यांचा समावेश होता. त्यांच्या निधनाने न्यायक्षेत्रात राहून मानवी हक्कांची बूज राखणारे व्यक्तिमत्त्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ यांच्या त्या मातोश्री, पण त्यांची स्वकर्तृत्वाने निर्माण केलेली ओळख त्याहूनही मोठी होती यात शंका नाही. त्यांचा जन्म १९३० मध्ये लखनौत झाला. वयाच्या बाराव्या वर्षी वडिलांचे निधन झाल्यानंतर कुटुंब सावरण्याची वेळ त्यांच्यावर आल्याने ही लहान चणीची एरवी अबोल व भित्री वाटणारी मुलगी धाडसी, निर्भीड बनली ती कायमचीच. शिक्षणानंतर त्या आसाम रेल लिंक प्रकल्पात स्टेनोग्राफर होत्या. विवाहानंतर त्या लंडनला गेल्या. तेथे १९५८ मध्ये लंडन बारच्या परीक्षेत पहिल्या आल्या. आयएएससाठी निवड झाल्यानंतरही त्यांनी कायदा व न्यायाचे क्षेत्र निवडले होते. त्यानंतर १९७८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात पहिल्या महिला न्यायाधीश होण्याचा मान त्यांना मिळाला व त्या १९९१ मध्ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश झाल्या. भारतातील उच्च न्यायालयात पहिल्या मुख्य न्यायाधीश होण्याचा मानही त्यांनी पटकावला. त्या काळाच्या पुढे होत्या, त्यामुळेच त्यांनी फाशीची शिक्षा, समलैंगिक ता हा गुन्हा ठरवणारे ३७७ कलम याला नेहमीच विरोध केला. त्यांच्यामुळेच हिंदू वारसा हक्क कायद्यात सुधारणा होऊन मुलींना एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीत समान वाटा मिळाला. समलिंगींच्या हक्कांबाबत त्यांनी ‘इंडिया यू आर क्रिमिनल इफ गे’ हा टीकात्मक लेख ‘दी न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये लिहिला होता. ‘शक्तिमान’ या मालिकेचा समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून त्यांनी काही मते मांडली होती. त्यावर आधारित ‘वुइ दी चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया’ हे त्यांचे पुस्तक विशेष गाजले. त्यांचे आत्मचरित्र ‘ऑन बॅलन्स’ २००३ मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यात त्यांनी व्यावसायिक जीवनात त्यांना आलेल्या लिंगभेदाच्या अनेक अनुभवांचा उल्लेख केला आहे. पन्नास वर्षांच्या कारकीर्दीत ज्या समस्या त्यांना जाणवल्या त्यावर ‘टॉकिंग ऑफ जस्टिस - पीपल्स राइट्स इन मॉडर्न इंडिया’ हे पुस्तक त्यांनी लिहिले. कायद्याची तत्त्वे समानतेने राबवणे हे तर त्यांचे वैशिष्टय़ होतेच. शिवाय त्यांचा वक्तशीरपणा थक्क करणारा होता. बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी दिली पाहिजे, त्यांचे रासायनिक औषधांनी लैंगिक खच्चीकरण केले पाहिजे, अशी मते निर्भया बलात्कारानंतर तावातावाने मांडली गेली, पण सेठ ज्या समितीत होत्या त्या समितीने बलात्काऱ्यांना फाशी किंवा त्यांचे लैंगिक खच्चीकरण हे त्यावरचे उपाय नाहीत असे स्पष्ट केले होते. बलात्कारी व्यक्तीला जन्मठेप द्यावी अशी योग्य शिफारस समितीने केली होती, पण निर्भया प्रकरणात मुलीचा मृत्यू झाल्याने फाशी देण्यात गैर काहीच नाही हे स्पष्ट झाले होते. कारण त्यात खुनाचा आरोपही सिद्ध झाला व त्या गुन्हय़ासाठी फाशीची शिक्षा आहे. खरे तर १९८८ मध्येच सरन्यायाधीश आर. एस. पाठक यांनी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक करण्याचे ठरवले होते, पण राजकीय दबावामुळे त्यांची नेमणूक तेव्हा होऊ शकली नाही. नवीन वकिलांना त्यांनी नेहमीच प्रोत्साहन दिले. युक्तिवादात काही चुका झाल्या तर नम्रपणे त्या लक्षात आणून देत असत. न्यायदानात भावनांच्या आहारी जायचे नसते हे तत्त्व त्यांनी अखेपर्यंत पाळताना न्यायदेवता आंधळी नाही हे खऱ्या अर्थाने दाखवून दिले.
