भारताचे धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण असताना निर्वासित रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मुद्दय़ावर सध्याच्या केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय निर्वासित कायद्याच्या पूर्णपणे विरोधी आहे. अशी भूमिका मांडत सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्सालविस यांनी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. म्यानमारमधून जम्मू-काश्मीरमध्ये आश्रय घेणाऱ्या सहा हजार रोहिंग्या मुस्लिमांना देशातून हद्दपार करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असताना गोन्सालविस यांनी केलेले हे साहस कौतुकास्पदच. कॉलिन गोन्सालविस. सर्वोच्च न्यायालयातील नामांकित वकील. मानवाधिकार कायदा संघटना (एचआरएलएन) आणि जनहित याचिका यांच्या माध्यमांतून समाजातील विविध प्रश्नांवर आणि अन्यायी घटकांविरोधात आवाज उठविणारे लढाऊ व्यक्तिमत्त्व. समाजातील दुर्बल घटकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या कॉलिन गोन्सालविस यांना नुकताच प्रतिष्ठेचा आणि नोबेलच्या तोडीचा अशी ओळख असणारा ‘राइट लाइव्हलीहूड अवॉर्ड २०१७’ हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथे जन्म झालेल्या गोन्सालविस यांनी आयआयटी, मुंबई येथून १९७५मध्ये बी.टेक्. ही पदवी प्राप्त केली. काही वर्षे अभियांत्रिकी क्षेत्रात काम केल्यानंतर त्यांनी रात्र महाविद्यालयातून कायद्याचे शिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. १९८३मध्ये त्यांनी कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईत भारतीय मानवाधिकार आणि कायदा केंद्राची स्थापना केली. या केंद्रात २०० वकिलांनी सक्रिय भाग घेतल्यांनतर या संघटनेचे मानवाधिकार कायदा संघटनेत रूपांतर गोन्सालविस यांनी केले. अभियांत्रिकी क्षेत्रात काम करीत असताना गोन्सालविस यांनी कामगारांवर केला जाणारा अन्याय पाहिला होता. त्यामुळे मुंबईत वकिली सुरू केल्यानंतर गोन्सालविस यांनी कामगारांवरील अन्याय, त्यांची केली जाणारी पिळवणूक यासंबंधीची प्रकरणे हाताळण्यास सुरुवात केली. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रे, समाजातील गरीब आणि मागास घटक आणि गुन्हेगारीविषयक प्रकरणांमध्येही त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले. भारतातील मूलभूत अधिकारांपासूनही वंचित असलेल्या समाजासाठी त्यांनी लढाई सुरू केली. मागील दोन दशकांहूनही अधिक काळ मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा तपास, मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असलेल्या भागाची माहिती मिळविणे, निरीक्षण करणे आणि समाजातील विविध जबाबदार म्हणजेच वकील, कार्यकर्ते, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, पोलीस या घटकांना मानवाधिकाराबाबतची मूलभूत माहिती पुरविणे असे महत्त्वपूर्ण कार्य गोन्सालविस करीत आहेत. अन्न सुरक्षा, बालकामगार, बचपन बचाओ आंदोलन २०००, ‘नॅनो’ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रकरण, अ‍ॅसिड हल्ला, ओदिशा राज्यातील कंधमाल येथील हिंसाचार प्रकरण २००८, आरोग्य आणि सुरक्षा २००५ अशा अनेक प्रकरणांमध्ये गोन्सालविस यांनी विजय मिळवून सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ केला. रोहिंग्या मुस्लिमांनी म्यानमारमधून होणाऱ्या छळातून सुटका करून घेण्यासाठी भारतात आश्रय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांना बेकायदा निर्वासित ठरविता येणार नाही. उलट रोहिंग्या निर्वासितांना कलम २१नुसार सुरक्षा देण्याची गरज असल्याचे मांडताना केंद्र सरकारचा खोटेपणा दाखवून दिला आहे. देशातील व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने आलेली असताना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसाठीही विरोधी स्थिती असताना हा पुरस्कार प्रेरणादायी असल्याचे गोन्सालविस यांनी सांगितले.
