18 November 2018

News Flash

अस्पृश्यतेचा प्रश्न.. अद्यापही!

अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा १९५५ अमलात आल्यानंतर याच अस्पृश्यता समस्येवर १९५८ मध्ये एक पाहणी करण्यात आली होती.

सुखदेव थोरात

मनामनांतली अस्पृश्यता खेडय़ांत, गावांत, व्यक्तिगत संबंधांत दिसते; पण जातिअंत हा सरकारच्या विषयपत्रिकेवरील विषय नाही..

भारतीय राज्यघटनेने अस्पृश्यतेला प्रतिबंध केलेला आहे, एवढेच नव्हे तर त्याचा पाठपुरावा करताना सरकारने अस्पृश्यता गुन्हा कायदा १९५५ व नंतर दलित अत्याचारविरोधी कायदा १९८९ मंजूर केले आहेत. खरे तर अस्पृश्यता गुन्हा कायदा १९५५ हा गेल्या साठ वर्षांहून अधिक काळ आपल्या देशात प्रचलित आहे. अनेक क्षेत्रांत अस्पृश्यता कमी झालेली असली तरी इतर काही क्षेत्रांत अद्यापही जुनाट चालीरीतींच्या माध्यमातून अस्पृश्यता कायम आहे. अस्पृश्यता हा एक कलंक आहे, तो अजूनही पूर्णपणे पुसला गेला आहे असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे मानवी सभ्यतेची पायमल्ली होते, एवढेच नव्हे तर दलितांची सामाजिक व आर्थिक प्रगतीही खुंटते. आपल्या महाराष्ट्रातील खेडय़ांमध्ये अस्पृश्यता नष्ट करण्यात किती प्रगती झाली आहे याचा विचार आपण या लेखात करणार आहोत.

अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा १९५५ अमलात आल्यानंतर याच अस्पृश्यता समस्येवर १९५८ मध्ये एक पाहणी करण्यात आली होती. त्यानंतर इ.स. २०००च्या सुरुवातीला – म्हणजे राज्यातील त्या पहिल्या किमान चाळीस वर्षांनंतर – करण्यात आलेल्या पाहणीच्या मदतीने आपणांस काही बदल अभ्यासता येतात. पहिली, १९५८ मधील पाहणी पुण्याच्या गोखले इन्स्टिटय़ूटतर्फे करण्यात आली होती, त्यात वाई तालुक्यात १७ खेडय़ांमध्ये ५६६ अस्पृश्य कुटुंबांचा अभ्यास झाला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अस्पृश्यता स्वातंत्र्य मिळून पहिले दशक उलटल्यावरही कमी झालेली नाही, असेच १९५८च्या या पाहणीत दिसून आले. काही अपवाद केले तर अस्पृश्यांना पाणवठा, मंदिर, हॉटेल, बाजारपेठा, धार्मिक महोत्सव, आंतरजातीय भोजन, चहापान, केशकर्तनाची सेवा यात अन्य (स्पृश्य) समाजांप्रमाणे प्रवेश नव्हता. त्यांना या सर्व ठिकाणी अघोषित बंदीच होती. कायदे असूनही तेव्हा हीच परिस्थिती होती.

त्यानंतर पुन्हा चाळीस वर्षांनी म्हणजे इ.स. २००० मध्ये विविध जिल्ह्य़ांतील ५१ गावांचा अभ्यास अ‍ॅक्शन एड दिल्ली या संस्थेच्या वतीने करण्यात आला. त्यात अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांत दलितांची स्थिती सुधारलेली दिसली; पण सर्वच नव्हे तरी काही क्षेत्रांत त्यांना नाकारले जात होतेच. या पाहणीतील निष्कर्षांनुसार, दलितांची घरे ३७ टक्के खेडय़ांच्या वेशीवर असल्याचे दिसून आले, म्हणजे दलितांना गावकुसाबाहेर ठेवण्याचाच प्रकार सुखेनैव सुरू होता. ६३ टक्के खेडय़ांमध्ये दलितांची घरे गावातच होती खरी; पण ती उच्च जातीच्या वस्तीपासून दूर होती. त्यामुळे वेशीच्या आत आले तरी त्यांना उच्च जातीच्या वस्त्यांमधून वगळून पंक्तिप्रपंच सुरूच होता.

नागरी सुविधांचा विचार करायचा तर पिण्याचे पाणी, मंदिरप्रवेश, स्मशानभूमी, चित्रपटगृहे, हॉटेल्स (रेस्टॉरंट्स) येथे दलितांना प्रवेश नाकारला जातच होता. ३३ टक्के खेडय़ांत दलितांना पाणवठय़ावर येण्याची परवानगी नव्हती. बाकीच्या खेडय़ांमध्ये त्यांना पाणवठय़ावर प्रवेश होता, पण तरीही तेथे त्यांना सापत्नभावाची किंवा दुय्यम वागणूक होती. उदाहरणार्थ, उच्च जातीच्या लोकांनी पाणी भरल्यानंतर मगच दलितांना पाणी मिळत असे. किमान पन्नास टक्के खेडय़ांमध्ये दलितांना मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. याशिवाय ३३ टक्के खेडय़ांमधील स्मशानभूमी दलितांसाठी वेगळी होती. गायराने, मत्स्यतळी अशा गावकीच्या सार्वजनिक ठिकाणी दलितांना अनेक र्निबधांना सामोरे जावे लागत होते. चित्रपटगृहे, उपाहारगृहे यांतही काही खेडय़ांमध्ये दलितांना अशीच पक्षपाताची वागणूक मिळत होती.

सरकारी यंत्रणांमार्फत केला जाणारा वस्तू व सेवापुरवठा कायद्याने केवळ आर्थिक स्तर पाहणारा, म्हणजे जातिभेद न मानणारा; पण खेडय़ांमध्ये यातही दलितांबाबत दुजाभाव होता. काही खेडय़ांत दलितांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून वस्तू घेताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. दहा टक्के खेडय़ांत पोस्टमनसुद्धा दलित वस्तीत जाण्याचे टाळत असत. दलितांना आरोग्य केंद्रातही अशीच दुय्यम वागणूक मिळत होती. परिचारिका त्यांना स्पर्श करीत नसत. त्यांना औषधे हातात न देता ती खाली ठेवली जात व मग ते ती उचलून घेत. आशा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिला आरोग्य कर्मचारी दलित वस्त्यांमध्ये जाण्याचे टाळत असत. त्यांच्या घरी जाणे, दलित मुलांना स्पर्श करणे या सगळ्या गोष्टी टाळल्या जात होत्या, असे सन २०००चा अभ्यास सांगतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत दलितांना खुला प्रवेश होता; पण अनेकदा रांगेत उच्च जातीचे लोक त्यांच्यापासून अंतर ठेवून उभे राहत असत. पोलीस ठाण्यांत दलितांबाबत थेट पक्षपात नसला तरी पोलीस दलितांना फारसा प्रतिसाद देत नसत. त्यांना सहकार्य करण्यास ते तयार नसत. खेडय़ातील वहिवाटीच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर दलितांना बंदी नसली तरी काही खेडय़ांत त्यांना त्या रस्त्यावरून आंबेडकर जयंतीची मिरवणूक किंवा अंत्ययात्रा नेण्यास अनेक बंधनांना तोंड द्यावे लागते. खेडय़ातील ग्रामपंचायतीत दलित सदस्यांना वेगळे बसवले जाते. काही वेळा त्यांना खुर्ची न देता फरशीवर बसवतात. दलितांना चहा वेगळ्या कपातून दिला जातो. नंतर कप स्वच्छ करून घेतला जातो. असे प्रकार पंचायत बैठकीत घडल्याचे त्या पाहणीत दिसून आले.

किमान बारा टक्के खेडय़ांत तरी दलित विद्यार्थ्यांना सापत्नभावाची वागणूक मिळाल्याचे दिसून आले. त्यांना वेगळे बसवणे, त्यांच्याकडे शिक्षकांनी लक्ष न पुरवणे हे प्रकार दिसून आले. माध्यान्ह भोजन योजना व अंगणवाडीत दलित मुलांबाबत भेदभाव होत असे. उच्च जातीच्या मुलांना आधी अन्न वाढून उरलेले अन्न नंतर दलित मुलांना वाढले जात असे. दूध, अंडी, भात हे एक तर दिलेच जात नसे किंवा कमी प्रमाणात दिले जात असे.

दलित व्यक्तीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचे अनेक मासले सन २०००च्या पाहणीत नमूद आहेत. काही गावांत दलितांना उच्च जातीच्या वस्तीतून जाताना पादत्राणे घालण्यास मज्जाव होता. त्यांनी उच्च जातीच्या लोकांसमोर गॉगल घातला किंवा तंबाखू सेवन केली तर त्यांची हेटाळणी केली जात असे.

व्यक्तिगत संबंधांच्या बाबतीत, दलितांना हीन समजून भेदभाव कसा केला जातो याचीही उदाहरणे सन २०००च्या अभ्यासातून दिसतात. निम्म्या खेडय़ांमध्ये दलितांना उच्च जातीच्या घरामध्ये प्रवेश नव्हता. किमान बारा खेडय़ांमध्ये दलित व उच्च जातीचे लोक एकाच पंगतीला जेवत नव्हते. उच्चवर्णीय व दलित यांच्यात एकमेकांच्या सणसमारंभात जाण्याची पद्धत रूढ झालेली नव्हती. विवाह किंवा अंत्यविधी यांसारख्या प्रसंगी ते एकमेकांकडे जात नसत. दलितांच्या विवाह समारंभास उच्चवर्णीय लोक गेले तर ते त्या ठिकाणी दलितेतर व्यक्तीने रांधलेले अन्नच खात असत किंवा धान्य स्वीकारत असत. दलित जर उच्चवर्णीयांचा समारंभाला गेलेच तर त्यांना अन्न वेगळे वाढले जात असे. त्यांची भांडी वेगळी ठेवली जात. काही वेळा तर त्यांना बोलावलेच जात नसे किंवा उरलेसुरले अन्न त्यांच्यासाठी पाठवले जात असे. आंतरजातीय विवाहांबाबत नियम कडक होते, किंबहुना त्या र्निबधातून त्यांना मज्जावच होता.

गेल्या साठ वर्षांत दलितांच्या बाबतीत एक सकारात्मक बदल  झाला तो म्हणजे त्यांनी नागरी हक्कांचा पुरेपूर वापर सुरू केला. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यतेची वागणूक न देता सन्मानाने प्रवेश मिळू लागला, जे १९५८ मध्ये घडत नव्हते. असे असले तरी जीवनाच्या इतर क्षेत्रांत जातिभेद कायम राहिलेला दिसून येतो. सार्वजनिक क्षेत्रात दलितांना प्रवेश मिळाला, पण त्याच्या जोडीला अपमान व सापत्न वागणूक कायम राहिली. निवासी क्षेत्रात वेगळे काढले जाणे, सामाजिक बहिष्कार हे कायम राहिले. गावातील समाजाचे घटक म्हणून दलितांना स्थान जरूर मिळाले; पण उच्च जातीचे लोक त्यांच्यापासून दूरच राहतात असेही दिसू लागले. त्यामुळे अस्पृश्यतेचे आव्हान अजून कायम आहे. त्यामुळे दलितांचा आत्मसन्मान व प्रगती यांच्या आड जातिभेदाची समस्या येत राहते.

खेदाची बाब ही की, जातिअंत व मनामनांतल्या अस्पृश्यतेचा शेवट या दोन्ही गोष्टी अजूनही सरकारच्या विषयसूचीवर नाहीत. उच्चभ्रू हिंदू समाजाला या सगळ्याची जराही चिंता वाटत नाही हे खेदजनक आहे आणि काही वेळा संतापजनकही ठरले आहे. ज्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याने भारतातील जातिभेदविरोधी लढय़ाचे नेतृत्व केले, तेथे असलेली ही परिस्थिती पाहिली की, जातिअंत व अस्पृश्यतानिर्मूलनाची उद्दिष्टे आपण विसरलो आहोत अशीच जाणीव होते.

दलितांवरील अत्याचारांचा उल्लेख या लेखात नाही, कारण पुढला लेखच त्या विषयावर असेल.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

First Published on May 25, 2018 3:01 am

Web Title: caste untouchability issue in india