वाहन क्षेत्राला थेट लाभ होतील अशा तरतुदी यंदाच्या अर्थसकंल्पात मुळीच नाहीत. अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग, पायाभूत सेवा सुविधा, महामार्ग, दळणवळण आदींवर देण्यात आलेला काहीसा भर या क्षेत्राकरिता अप्रत्यक्षपणे काहीसा लाभ देऊ शकेल. मात्र अप्रत्यक्ष कर कमी करून वाहन निर्मितीकरिता आवश्यक अशा स्टील, रबर, सुटे भाग, तंत्रज्ञान उपकरणे आदी स्वस्त करण्याचा प्रयत्न यंदा टाळला गेला आहे. ज्याप्रमाणे एकूणच निर्मिती उद्योगाकरिता यंदाच्या अर्थसंकल्पात नामोल्लेखही नाही त्याचप्रमाणे वाहन क्षेत्राची साधी दखलही यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेतलेली दिसत नाही. देशात कर भरणाऱ्यांपेक्षा वाहन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचा उल्लेख यंदाच्या अर्थसंकल्पात होता. मात्र, तो या क्षेत्राकरिता उपहासात्मकच म्हणायला हवा. भारतीय वाहन क्षेत्राने २०१६च्या अखेरीस गेल्या तब्बल दीड दशकातील सुमार विक्री नोंदविली. याच वर्षांच्या सुरुवातीला नवी दिल्लीतील द्वैवार्षिक वाहन प्रदर्शनाच्या निमित्ताने आणि पुढे काही महिने अनेक कंपन्यांची नवीन वाहने बाजारात सादर झाली. त्यादृष्टीने यंदाचा दसरा-दिवाळी तसा बरा गेला. मात्र नोटाबंदीचा फटका या क्षेत्राला बसला. अनेक कंपन्यांना तर मागणीअभावी वाहन उत्पादन आखडते घ्यावे लागले. कर्मचारीकपातही अनेकांच्या अद्याप रडारवर आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागातून वाहनांसाठी असलेली मागणी थंडबस्त्यात आहे. चांगला मान्सून असूनही कृषी क्षेत्राशी निगडित वाहनविक्रीलाही त्यामुळेच प्रतिसाद मिळू शकला नाही. १ जुलै २०१७ पासून देशात वस्तू व सेवा कर प्रणाली अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. वाहन क्षेत्राशी संबंधित अनेक वस्तूंवरील करदर यामध्ये अधिक स्पष्ट होतील. कोणत्या वस्तू कोणत्या दरकप्प्यात बसतात हेही लवकरच स्पष्ट होईल. अपारंपरिक इंधनपर्यायावर असलेला सरकारचा भरही यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसला नाही. तसे असते तर विजेवर अथवा सौर ऊर्जेवर, पेट्रोल अथवा डिझेल व्यतिरिक्त अन्य इंधन पर्यायावरील कर सूट-सवलत देता आली असती. ग्रामीण भाग व पायाभूत सेवा क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात दिला गेलेला भर यामुळे वाहन क्षेत्राला नव्या आर्थिक वर्षांत काहीसा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. बंदराशी निगडित दळणवळण विस्तार, महामार्ग सुधार यामुळेही वाहन विक्री वाढण्याची चिन्हे आहेत. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत तयार होणाऱ्या रस्तांचे काम दिवसाला ७३ किलो मीटरवरून १३३ किलोमीटपर्यंत लक्ष्य राखण्यात आल्याने अभियांत्रिकी क्षेत्रातील वाहनांना यंदा मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अवजड वाहनांची संख्याही विस्तारू शकेल. ग्रामीण क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून दिलेले विक्रमी १.८७ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य तसेच मनरेगासाठीची ४८,००० रुपयेपर्यंतची तरतूदही वाहन क्षेत्राला अप्रत्यक्षरित्या लाभ देणारी ठरू शकेल. निमशहरातील दुचाकी विक्रीचा आलेख पुन्हा एकदा या भौगोलिकतेवर भर दिल्याने चढू शकेल. veerendra.talegaonkar@expressindia.com
