-ॲड. तन्मय केतकर

नोकरीच्या कालावधीत एखाद्या कर्मचार्‍याचे निधन झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाच्या चरीतार्थाकरता, त्याच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला नोकरी द्यायची पद्धत आपल्याकडे सरकारी संस्थांमध्ये आणि काही खाजगी संस्थांमध्येसुद्धा आहे. अशाप्रकारे नोकरी देण्यात येते तेव्हा त्यास अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी असे म्हणतात.

constitution of india
संविधानभान: स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार…
what study suggests about remand hearings criminal legal process reality Prabir Purkayastha
न्यायाधीशांसमोर आरोपीला खरंच कायदेशीर वागणूक मिळते का? अभ्यास काय सांगतो?
supreme court on lawyer service
वकिलाने खटला नीट न चालविल्यास गुन्हा दाखल करता येतो का?सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
Indians hoping to emigrate Canada LMIA work permits
कॅनडात जाणाऱ्यांसाठी LMIA ठरतोय आधारवड; काय आहे नियम आणि कशी असते प्रक्रिया?
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Maternity leave
पहिल्या दोन लग्नांपासून महिलेला दोन मुलं, तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा मिळेल का? उच्च न्यायालयानं केली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!
disability certificates, disabled persons,
‘ऑनलाइन’ सरकारी खोळंबा अन् केंद्रीय मंत्रालयाकडे बोट!
ed seizes rs 30 crore unaccounted in jharkhand
अन्वयार्थ: ध्वनिचित्रमुद्रणांच्या साथीने कायद्याऐवजी राजकारण

एखाद्या घरातील सुनेला अशी अनुकंपा तत्वावरील नोकरी देता येईल का? असा महत्त्वाचा प्रश्न नुकताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात शासकीय सेवेतील एका महिलेचे नोकरीच्या कालावधीत निधन झाले. या महिलेला एक मुलगी एक मुलगा अशी दोन अपत्ये आहेत. महिलेच्या मुलीचे लग्न झालेले असून ती सासरी सुखाने नांदत आहे. महिलेच्या विवाहित मुलाला अपघातात ७५% अपंगत्व आलेले असल्याने त्याला कामधंदा करणे अशक्य आहे. साहजिकच ती महिला त्या कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती होती आणि घर तिच्याच कमाईतून चालत होते. अशा परिस्थितीत त्या महिलेच्या निधना नंतर महिलेच्या सुनेने अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्याकरता अर्ज केला. संबंधित नियमांत सुनेचा सामावेश ‘कुटुंब’ व्याख्येत होत नसल्याच्या कारणास्तव सुनेचा अर्ज फेटाळण्यात आला.त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

आणखी वाचा-सर्वसामन्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर करणाऱ्या ‘असामान्य स्त्रिया’

उच्च न्यायालयाने-
१. संबंधित नियमांचे अवलोकन केले असता, कुटुंबात इतर कोणीही कमावता सदस्य नसल्यास, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्याकरता अर्ज करायची सोय आहे.
२. संबंधित नियमांत आश्चर्यकारकरीत्या सध्वा सुनेला वगळण्यात आलेले आहे.
३. या अगोदरच्या काही प्रकरणांतील निकाल लक्षात घेता विधवा मुलीला वडिलांच्या कुटुंबातील सदस्य म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकते, मात्र विधवा सुनेला लग्नघरातील सदस्य म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकत नाही अशी परीस्थिती आहे.
४. विधवा सुनेला सासर्‍याच्या घरातील अधिकारापेक्षा विधवा मुलीला वडिलांच्या घरात जास्त अधिकार का आहेत हे आकलना पलिकडचे आहे.
५. याच मुख्य कारणास्तव या प्रकरणात पती ७५% अपंग असूनही सुनेचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.
६. भारतीय संस्कृतीनुसार सुनेला सासरच्या कुटुंबात मुली सारखेच वागवायची पद्धत आहे, सून ही सासरच्या कुटुंबाचा अविभाज्य भाग मानण्यात येते.
७. मयत कर्मचार्‍यावर अवलंबून असलेल्यांपैकी एखाद्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देवून मयत कर्मचार्‍याच्या कुटुंबाची आर्थिक संकटातून सुटका करणे हा अनुकंपा तत्त्वाचा मुख्य उद्देश आहे.
८. या प्रकरणात सुनेचा पती ७५% अपंग असल्याने याचा विशेष विचार होणे आवश्यक आहे आणि त्याकरता संबंधित नियमांचा अर्थ लावताना संकुचित विचार न करता व्यापक विचार करणे आवश्यक आहे अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि सुनेच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी मिळण्याकरता केलेला अर्जावर तीन महिन्यांत निकाल देण्याचे आदेश दिले.

अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी आणि विशेषत: काही कारणास्तव कायद्याच्या चौकटित आणि निकषांत न बसणार्‍या अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीची कवाडे उघडणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

आणखी वाचा-गोव्यात पहिल्यांदाच भाजपाच्या तिकिटावर महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात; कोण आहेत पल्लवी डेम्पो?

कितीही कायदे केले तरी ते समाजातील प्रत्येक उदाहरणाला आणि घटकाला सामावून घेण्याएवढे सर्वसामावेशक असतीलच असे नाही आणि अशा प्रत्येक उदाहरणाप्रमाणे सतत कायद्यांत बदल करणेसुद्धा वाटते तेवढे सोप्पे आणि व्यवहार्य नाही. अशावेळेसच कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या न्यायालयांच्या अधिकाराची महती लक्षात येते.प्राप्त परिस्थितीत आणि एखाद्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, न्यायालय सध्या लागू असलेल्या कायद्याचा अर्थ लावून, केवळ कायद्याच्या चौकटीत किंवा निकषांत बसत नाही म्हणून एखाद्या गुणवत्तापूर्ण प्रकरणात अन्याय होण्यापासून रोखू शकते.

न्यायालय आपल्या परीने काम करतेच आहे. मात्र यात सरकारनेसुद्धा लक्ष घालणे अपेक्षित आहे. कायद्याची चौकट आणि निकष जर लोकांची अडवणूक करत असल्याचे लक्षात आले, तर अध्यादेश किंवा इतर मार्गाने कायद्यांत सुसंगत बदल करून हे प्रश्न कायमचे निकालात काढणेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहे.