जागतिक पातळीवर सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या नोबेल पारितोषिकांची घोषणा झाली आहे. विविध क्षेत्रात अमुलाग्र योगदान देणाऱ्या, महत्त्वपूर्ण संशोधन करणाऱ्या महान अभ्यासकांना हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येतं. यामध्ये अनेक महिला अभ्यासक, संशोधकांचाही समावेश असतो. यंदा शांततेचा नोबेल नर्गिस मोहम्मद या इराणमधील क्रांतीकारी महिलेला मिळाला तर अर्थशास्त्रातील नोबेल हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक क्लॉडिया गोल्डिन यांना मिळाला. महिला सक्षमीकरणासाठी दोघींचा संघर्ष वेगवेगळा असला तरी त्यांची परिणामे सारखी आहेत. एकीने महिलांच्या सामाजिक हक्कांसाठी लढा दिला तर दुसरीने महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी संशोधन केलंय. महिलांना सामाजिक क्षेत्रात स्वतःचं अस्तित्त्व सिद्ध करण्याकरता आजही लढावं लागतंय. ही समस्या आजही जागतिक आहे. तर हीच परिस्थिती आर्थिक किंवा नोकरीच्या बाजारव्यवस्थेतही आहे. क्लॉडिया गोल्डिन यांनी केलेल्या संशोधनामुळे स्त्री-पुरुषांमधील आर्थिक विषमता ही विकसनशील देशापुरती मर्यादित नसून जागतिक आणि विकसित देशांमध्येही पहावयास मिळते हे सिद्ध झालं. क्लॉडिया गोल्डिन यांनी स्त्री श्रमशक्ती, स्त्री पुरुष वेतन असमानता आणि उत्पन्न विषमता यांवर सखोल अभ्यास केलाय. तर, अमेरिकेतील श्रमाच्या बाजारपेठेतील मागच्या २०० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा डेटाही तयार केलाय. अमेरिका हा कृषीप्रधान देश होता. त्यामुळे त्यावेळी महिला गृहिणी म्हणून राबत असल्या तरीही त्यांचं श्रम शेतीकामांत पुरुषांपेक्षा जास्त होतं. दरम्यानच्या काळात देशात औद्योगिकीकरण आलं. त्यामुळे शिक्षण आणि सामाजिक समजुतींमुळे श्रम बाजारातील स्त्रियांचं प्रमाण कमी झालं. कालांतराने हे प्रमाण वाढलं असलं तरीही पुरुषांच्या तुलनेत त्यांना मिळणारं वेतन असमान आहे. अमेरिकेत जी परिस्थिती आहे, तीच परिस्थिती भारतातही आहे. भारतातील ही दरी मिटवण्याकरता समान वेतन कायदाही लागू आहे. परंतु, या कायद्याची अंमलबजावणी किती आस्थापनांमध्ये केली जाते हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यानिमित्ताने समान वेतन कायद्यातील तरतुदी काय आहेत? हे जाणुन घेऊयात. हेही वाचा >> आधुनिकता आली, समानता नाही! साधारण विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून महिलांचं नोकऱ्यांमधील प्रमाण वाढत गेलं. स्त्री शिक्षणाला चालना मिळाल्यानंतर महिला अर्थजर्नासाठी घराबाहेर पडू लागल्या. परंतु, नोकरीच्या ठिकाणी समान काम, समान शिक्षण असतानाही स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा कमी पगार मिळत असे. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्य आदी आधारांवर महिलांना नोकऱ्या मिळू लागल्यानंतरही त्याच समान पदावर असलेल्या पुरुषांना महिलांपेक्षा अधिक पगार असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर समान वेतन कायद्याची चर्चा जोर धरू लागली. याचा परिणाम म्हणून १९७६ साली समान वेतन कायदा केंद्र सरकारने पारित केला. या कायद्याचे मूळ देशाच्या राज्यघटनेतच आहे. भारतीय घटनेत कलम ३९ (ड) मध्ये समान काम - समान वेतन ठेवावे असं धोरण मांडण्यात आलं होतं. म्हणजेच, केवळ लैंगिक भेदभाव करून वेतनात विषमता आणता येणार नाही. हेही वाचा >> स्त्रियांचे हक्क आणि मानवाधिकारांसाठी लढणारी लढवय्यी! समान काम - समान वेतन म्हणजे काय? एखादं काम करण्यासाठी लागणारी कुशलता, मेहनत आणि जबाबदारी सारखीच असेल, तर ते काम समान मानलं जाईल. त्यामुळे असे काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन मिळणं हा कायद्याने अधिकार आहे. समान वेतन कायद्यातील महत्त्वाचे कलम काय सांगतात? कलम ४ नुसार कोणत्याही आस्थापनेत काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन देणं ही आस्थापना मालकाची जबाबदारी असले. तर, कलम ५ नुसार भरती किंवा बढती करताना कोणताही लैंगिक भेदभाव करता येणार नाही. कलम ६ नुसार महिलांसाठी कामाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सल्लागार समितीची नेमणूक करणे आदी तरतुदी या कायद्यात प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत. तक्रार कुठे करायची? एखाद्या आस्थापनेत असमान वेतन मिळत असेल तर संबंधित महिला महानगर दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाद मागू शकते. याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करता येते. तसंच, श्रम आयुक्तांकडेही याविरोधात तक्रार करता येते. सरकारकडून निरिक्षणही केलं जातं समान वेतन कायद्याचे सर्व आस्थापनात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करता यावी याकरता सरकारकडून निरिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित निरिक्षक कोणत्याही कंपनी किंवा आस्थापनेत जाऊन कर्मचारी किंवा कामगारांसबंधी नोंद असलेल्या रजिस्टरची तपासणी करू शकतात. शिक्षेची तरतुद काय? या कायद्याचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनाच्या मालकाला तीन महिने ते एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, १० ते २० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा दिली जाते.
