सर्वाधिक स्त्री-पुरुष समानता असलेल्या देशात स्त्रियांनी का पुकारला संप?

२४ ऑक्टोबर, १९७५ रोजी आईसलँडमध्ये अशाच प्रकारे एक दिवस “वुमेन्स डे ऑफ” म्हणजे महिलांनी संप पुकारल्यानंतर यातील अनेक हक्क/ अधिकार देण्यात आले होते. मात्र या घटनेला ४८ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही दोन क्षत्रांमध्ये लिंगभेद अगदी स्पष्टपणे कायम होता- एक म्हणजे वेतन आणि दुसरं लिंगाधारित हिंसाचार. द गार्डियनच्या एका अहवालानुसार, आईसलँडमध्ये काही व्यवसायांमध्ये अजूनही महिलांना पुरुषांपेक्षा सुमारे २१ % कमी उत्पन्न मिळते तसेच ४० % पेक्षा जास्त महिलांना लैंगिक अत्याचार सहन करावे लागतात.

हेही वाचा >> “आपण सहन केलेली पीडा इतरांच्या वाटेला येऊ नये…” महिलांच्या ‘पंखां’त बळ देणाऱ्या प्रमिला गुप्तांचा संघर्ष वाचाच!

“आमच्या देशाला समानतेचा स्वर्ग असं म्हटलं जातं. पण अजूनही आमच्याकडे काही क्षेत्रांत भेदभाव आहेच, आणि त्यावर ताबडतोब पावलं उचलणं गरजेचं आहे याकडे लक्ष वेधण्यासाठीच हा संप होता”, अशी भूमिका या संपाच्या आयोजकांनी मांडली. “Kallarðu þetta jafnrétti?” (तुम्ही याला समानता म्हणता?) असं या संपाला म्हटलं गेलं. आईसलँडमध्ये या दिवशी महिलांनी सर्व प्रकारची कामे, ऑफिस वर्कपासून ते घरकाम आणि मुलांना सांभाळण्यापर्यंतची सर्व कामे करण्यास ठाम नकार दिला. आईसलँडमध्ये आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात महिलांची संख्या सर्वाधित आहे. या दिवशी अनेक शाळा बंद होत्या किंवा त्यांनी त्यांचे तास तरी कमी केले होते. सलग १४ वर्षे संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीमध्ये सर्वाधिक स्त्री-पुरुष समानता असलेल्या देशामधील महिलांना असा संप का पुकारावासा वाटला? “स्त्री-पुरुष समानता म्हणजे कमी हिंसाचार असं साधं गणित आहे. पण दुर्दैवाने या देशात अजूनही तसं चित्र नाही. महिलांवरील अत्याचार हे जणू आमच्या संस्कृतीत खोलवर रुजलं आहे”, अशी खंत या संपातील सहभागींची आहे.

महिलांवरील अत्याचार आणि महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी पैसे देणं या दोन्हींचा अर्थ एकच आहे, तो म्हणजे स्त्रियांना कमी लेखणं आणि त्याच मनोवृत्तीचा विरोध करण्यासाठी हा संप पुकारला गेला होता. खरंतर २०१८ मध्ये आईसलँडमध्ये एक महत्त्वाचा कायदा करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व कंपन्या व सरकारी संस्थांमध्ये समान पात्रता असलेल्या स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान वेतन देण्यात येत असल्याचे त्यांना सिध्द करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षातली परिस्थिती अशी नाही. आरोग्य क्षेत्रात जिथे महिलांची संख्या जास्त आहे, कामाचा मोबदला महिलांना कमी दिला जात आहे. त्यातही स्थलांतरित महिलांना तर सर्वांत कमी मोबदला मिळत असल्याचं काही रिपोर्ट्समधून समोर आलं आहे. १९७५ मध्ये महिलांनी पुकारलेल्या संपानंतर १९७६ मध्ये आईलँसडमध्ये समानतेचा अधिकार मिळाला होता.पण त्यावेळेसच्या काही मागण्या मात्र अजूनही अपूर्णच आहेत.

हेही वाचा >> ग्रॅज्युएट पत्नी जाणूनबुजून कमवत नाही असे गृहीत धरता येणार नाही

आईसलँडच्या पंतप्रधान कॅर्टिन जॅकोब्सडॉट्टीरही या संपात सहभागी झाल्या होत्या आणि देशात बदल घडवण्यासाठी आपल्या मंत्रिमंडळातील महिला सहकाऱ्यांनाही त्यांनी एक दिवस काम बंद ठेवून संपात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं. “मी माझ्या देशातील महिलांच्या सोबत आहे, हेच मला त्यांना सांगायचं आहे आणि म्हणून मी या संपात सहभागी होत आहे”, असं त्यांनी सांगितलं होतं. पंतप्रधान कॅर्टिन २०१७ पासून आईसलँडच्या नेतृत्वाची धुरा सांभाळत आहेl. कोविड काळात त्यांनी केलेल्या कामामुळे त्यांचं खूप कौतुकही झालं होतं. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील निम्म्यापेक्षा जास्त मंत्रिपदावर महिलाच आहेत. तर व्यवस्थापकीय तसेच प्रशासकीय क्षेत्रातही उच्चपदस्थ असणाऱ्या महिलांची संख्या भरपूर आहे.

बाळंतपणाची रजा आई व वडील या दोघांनाही दिली जात असल्याने बाळंतपणानंतरही ९० टक्के महिला आपली नोकरी सुरू ठेवतात. मात्र असं असलं तरी विकृत पुरुषी मनोवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आईसलँडच्या महिला पुढे सरसावल्या आहेत. हा एल्गार फक्त त्यांच्या देशापुरताच मर्यादित नाही, तर जगभरातील महिलांसाठी एक दिशादर्शक आहे. आपल्या हक्काच्या न्याय्य मागण्या अगदी शांत पण ठामपणे करणाऱ्या संपाची म्हणूनच तर जगभरात चर्चा झाली.