बुडत्या बँकांच्या विलीनीकरणाचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले, तसेच कर्जग्रस्त एअर इंडियाला सावरणेही महत्त्वाचे आहे.. सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची गरज अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त करावी आणि त्याच दिवशी न पेलणाऱ्या कर्जाच्या बोजाची कबुली एअर इंडियाचे अध्यक्ष अश्विनी लोहाणी यांनी जाहीरपणे द्यावी या योगायोगांत एक वास्तव दडलेले आहे. ते सरकारी मालकीच्या संस्थांचे दारिद्रय़ तर दाखवून देतेच परंतु ते दूर करण्यासाठीच्या उपायांचा अभावदेखील सूचित करते. सरकारी बँका आणि एअर इंडिया ही सरकारी मालकीची विमान कंपनी या दोन्ही आघाडय़ांवरील परिस्थिती गंभीर आहे. सरकारी बँकांचे कंबरडे बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाच्या ओझ्याने मोडले असून एअर इंडियाच्या डोक्यावरील कर्ज हे राष्ट्रीय म्हणवून घेणाऱ्या हवाई कंपनीस बुडवते की काय, असे वाटावे इतके वाढले आहे. परंतु सरकारचा या दोन्हीबाबतचा दृष्टिकोन समान नाही. म्हणजे या दोन्हींच्या समस्या एकच आहेत. पण यातील एका घटकाच्या समस्यांबाबत सरकार निदान प्रयत्न केल्यासारखे तरी दाखवते आहे तर दुसऱ्या घटकाबाबत तितकाही देखावा करण्याची गरज सरकारला अद्याप वाटलेली नाही. अशक्त बँकांचे सशक्त बँकेत विलीनीकरण करून एक त्यातल्या त्यात तगडी म्हणता येईल अशी बँक करावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु एअर इंडियाबाबत तेवढी शब्दसेवा करण्याची देखील गरज सरकारला अजून वाटलेली नाही. म्हणूनच या दोन्ही क्षेत्रांतील या भयाण अर्थवास्तवाचा परिचय करून घेणे आपल्यासाठी आवश्यक ठरते. भारतीय बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम सहा लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे झेपावत असून यातून बाहेर कसे पडायचे याचे कोणतेही उत्तर सरकारकडे नाही. ही कर्जे सरसकट माफ करून बँकांच्या खतावण्या स्वच्छ कराव्यात तर तसे करण्याचा ताण अर्थसंकल्पावर येण्याचा धोका. आणि ते न करावे तर बँका बुडण्याचे संकट अशा दुहेरी कात्रीत सरकार सापडलेले आहे. या संकटाचे गांभीर्य इतके की आयडीबीआयसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या बँकेवर नियंत्रणे घालण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली. या बँकेच्या संचालकांची वेतनभत्ते वाढ आणि शाखा विस्तार रोखण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेस गेल्या आठवडय़ात घ्यावा लागला. या रोगट बँकांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ते भांडवल ओतण्याची ताकद सरकारकडे नसल्याने या बँकांच्या एकमेकांतील विलीनीकरणाचा पर्याय पुढे आला असून आज अर्थ मंत्रालयाने तीच शक्यता सूचित केली. हे पाऊल सरकारला आज ना उद्या उचलावेच लागेल. याचे कारण अतिविस्ताराच्या नादात आणि अधिकाधिक बँका काढण्याच्या हव्यासापायी आपल्या बँका आर्थिकदृष्टय़ा मुडदुसावस्थेत गेल्या असून त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पेलणे आता त्यांनाच अशक्य होऊन बसले आहे. अशा वेळी या बँकांच्या एकमेकांतील विलीनीकरणातून त्यातल्या त्यात हातीपायी धड बँक जन्माला घालावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो योग्यच म्हणायला हवा. याचे कारण आपल्या बँका आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेस तोंड देण्याइतक्या सक्षम नाहीत. बँक ऑफ चायना या एका बँकेचा आकार आपल्या समस्त बँकिंग क्षेत्रापेक्षाही मोठा आहे या एकाच उदाहरणावरून आपल्या बँकिंग क्षेत्राच्या हलाखीचा अंदाज यावा. तीच गत एअर इंडिया या हवाई कंपनीची. आजमितीला तब्बल ५० हजार कोटी रुपये इतके प्रचंड कर्ज एअर इंडियाच्या डोक्यावर आहे. हा कर्जाचा डोंगर पार करणे झेपणार नाही, अशी प्रामाणिक कबुली लोहाणी देतात तीत निश्चितच तथ्य आहे. समाजमाध्यमात आपल्या हवाई कंपनीविषयी मुक्त चिंतन करताना लोहाणी यांनी हे कर्ज एअर इंडियास बुडवू शकेल हे कटुसत्य प्रथमच जाहीरपणे मांडले. अर्थात हा प्रामाणिकपणा दाखवल्याबद्दल लोहाणी यांचे कवतिक करावे अशी स्थिती नाही. याचे कारण या अवस्थेतून एअर इंडियास बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांत हे लोहाणीदेखील कमी पडले असेच म्हणता येईल. अर्वाच्य भाषा करणाऱ्या बेमुर्वतखोर शिवसेना खासदारास नमवण्याइतकाच ताठपणा या लोहाणी यांनी दाखवला. पण ते त्या पलीकडे गेले नाहीत. अशीच अवस्था राहिली तर एअर इंडियास टाळे ठोकण्याची वेळ फार दूर नाही, हे नक्की. नोकरकपात, काटकसर, खासदार/नोकरशहांना देण्यात आलेल्या सवलती रद्द करणे आदी पावले उचलण्याखेरीज एअर इंडियास पर्याय नाही. लोहाणी यांना यासाठी हिंमत दाखवावी लागेल. एअर इंडियाच्या या अवस्थेसाठी सध्याच्या सरकारला जबाबदार धरणे योग्य नाही, असा शहाजोग पवित्रा हे लोहाणी घेतात. तो योग्यच म्हणायला हवा. परंतु आधीच्या सरकारने हाती घेतलेला एअर इंडियाची वाट लावण्याचा कार्यक्रम या सरकारनेही बदललेला नाही, हे देखील लोहाणी यांनी नमूद करावयास हवे होते. ते करण्याचे धाष्टर्य़ ते दाखवत नाहीत. परिणामी या अर्धसत्य कथनातून काही साध्य होणार नाही. देशातील प्रत्येक सरकारने एअर इंडियास आपली बटीक असल्यासारखेच वागवले आहे आणि देशातील विद्यमान सरकारदेखील यास अपवाद नाही. गेल्या सरकारचे प्रमुख मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या परदेश दौऱ्यांचे शुल्क सरकारने एअर इंडियास कित्येक महिन्यांनी दिले. ते देखील याचा बभ्रा झाल्याने. त्याच मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील आपल्या आठ परदेश वाऱ्यांचे शुल्क एअर इंडियास अद्याप दिलेले नाही. मोदी असे करू शकले कारण एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी आहे म्हणून. याचाच अर्थ हाताखालच्या सरकारी कंपन्यांची वाटेल तशी पिळवणूक करण्याच्या प्रथेत मोदी सरकारनेही खंड पाडलेला नाही. अलीकडच्या काळात एअर इंडियाच्या दशावतारास सुरुवात झाली माजी हवाई वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या काळात. त्यांनी एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स यांच्या विलीनीकरणाचा उपद्व्याप केला नसता तर या दोनही कंपन्यांचे कालचे मरण काही काळ तरी लांबणीवर पडले असते. अशा विलीनीकरणाची जी काही तयारी करावी लागते ती करण्याची कसलीही खबरदारी न घेता हे विलीनीकरण झाले. त्यामुळे कर्मचारी ते अर्थव्यवस्थापन या प्रत्येक आघाडीवर कंपनीचे एक पाऊल मागेच गेले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात एअर इंडिया सुधारणेसाठी काही पावले टाकली जातील अशी आशा होती. ती तूर्त तरी धुळीलाच मिळताना दिसते. अशा प्रकारचे नुकसान हे एका रात्रीत होत नाही आणि एका रात्रीत भरूनही येत नाही. तेव्हा एअर इंडियाची ही अवस्था एका फटक्यात दूर होणारी नाही, हे मान्य. त्यासाठी काळ जावा लागेल, हे देखील कबूल. परंतु त्यासाठी आधी सुरुवात तर करायला हवी. मोदी सरकारच्या कारकीर्दीचा निम्मा काळ संपत आला तरीही एअर इंडियाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने अद्याप तरी सुरुवात केलेली नाही. परिस्थिती इतकी गंभीर की आजमितीला एअर इंडिया ही राष्ट्रीय म्हणवून घेणारी हवाई कंपनी देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असून लवकरच ती आणखी एक पायरी खाली ढकलली जाईल, असे स्पष्ट दिसते. तेव्हा या बुडत्या बँका आणि खंक महाराजांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील. यांना पुन्हा फायद्यात आणून दाखवण्यातच खरा राष्ट्रवाद आहे. या दोन्ही कामांत अडथळे, अडचणी अनंत. पण बँकांबाबत सरकारने सुरुवात तरी केली. एअर इंडियाबाबत मात्र आधीच्याच सरकारचे धोरण सुरू ठेवले! वास्तविक नोकरकपात, काटकसर, खासदार/नोकरशहांना देण्यात आलेल्या सवलती रद्द करणे आदी पावले उचलण्याखेरीज एअर इंडियास पर्याय नाही.
