23 October 2017

News Flash

महाग फुकटेगिरी

सुमारे सहा  दशकांनी वर्षांनी भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन धावणार आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 16, 2017 2:28 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

बुलेट ट्रेन वा समृद्धी महामार्गासारख्या प्रचंड खर्चीक प्रकल्पांमुळे गतिमान विकासाची जी अनुमाने काढली जात आहेत, ती फारशी समाधानकारक नाहीत..

जपानचे अध्यक्ष शिंझो आबे, यांच्या उपस्थितीत अहमदाबादमध्ये पार पडलेल्या बुलेट ट्रेनच्या भूमिपूजन सोहळ्यात ही विशेष रेल्वे गाडी देशाला फुकटच मिळाली असल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समस्त देशबांधवांच्या मनातील चिंतेचे ढग दूर केले आहेत. सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी जपानने ८८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज अतिशयच कमी दरात उपलब्ध करून दिले आहे. एवढा खर्च करून मुंबई ते अहमदाबाद हे अवघे ५०० किलोमीटरचे अंतर ही रेल्वे अवघ्या दोन ते अडीच तासांत पार करू शकणार आहे. भारतीय रेल्वे आधीच रुळांवरून घसरत असताना, एवढा मोठा निधी रेल्वेच्या विकासकामांसाठी खर्च केला असता, तर देशातील नागरिकांच्या पदरी अधिक भरीव पडले असते, असे कुणालाही वाटल्यास ते अस्थानी वाटायला नको. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात अधिक वेगाने कसे पोहोचता येईल, याचीच स्वप्ने पंतप्रधान मोदी काय किंवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाहात आहेत. मोदींच्या स्वप्नांना जपानी पंख मिळाले आहेत, तर फडणवीस यांच्या नागपूर ते मुंबई या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी कोणतीही वित्तसंस्था अद्याप पुढे आलेली नाही. दोघांचीही स्वप्ने वेगाची आणि त्यामुळे कदाचित होणाऱ्या विकासाची असली, तरीही या स्वप्नपूर्तीची जी किंमत आहे, ती अतिप्रचंड म्हणावी एवढी. आधीच मुंबई ते अहमदाबाद या देशातील दोन अतिशय महत्त्वाच्या व्यापार केंद्रांना जोडणाऱ्या अनेक रेल्वे गाडय़ा आणि विमानसेवा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. या दोन्ही शहरांमधील व्यापारउदीम वाढावा, यासाठी आधीपासूनच पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली होती. बुलेट ट्रेन सुरू करण्याबाबत यापूर्वी जेव्हा जेव्हा चर्चा सुरू झाल्या, तेव्हा अहमदाबाद ते मुंबई-पुणे असाच मार्ग रेल्वे खात्याने डोळ्यांसमोर ठेवला होता. परंतु त्यासाठी होणारा अवाढव्य खर्च आणि रेल्वेची तोळामासा तब्येत यामुळे हा प्रकल्प पुढे न रेटण्याचा निर्णय घेतला असणे शक्य आहे. बुलेट ट्रेन किमान मोठय़ा अंतरासाठी सुरू केल्यास तिचा अधिक प्रमाणात उपयोग होणे शक्य असते, असेही कारण हा प्रकल्प रेंगाळण्यामागे असू शकते. म्हणूनच ५०० किलोमीटर इतक्या कमी अंतरासाठी एवढा मोठा खर्च होताना, त्याचे समर्थन कसे करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होतोच.

भारतीय रेल्वे ही एक जगड्व्याळ यंत्रणा आहे आणि आजवर प्रत्येक सरकारने तिचा हवा तसा उपयोग करून घेतल्यामुळे ही यंत्रणा जर्जर होऊन बसली आहे. कामगारांची अतिरेकी भरती आणि मूलभूत बदलांसाठी उपलब्ध नसलेला निधी हे त्याचे मुख्य कारण. असे असतानाही रेल्वेतील अतिशय मोक्याच्या जागांवर आवश्यक असणाऱ्या सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांची पदे अद्याप रिकामीच आहेत. म्हणजे हवे तेथे कर्मचाऱ्यांची वानवा आणि नको तेथे प्रचंड भरती. हा उरफाटा घोळ आजवरच्या रेल्वेमंत्र्यांच्या मनमानीमुळे झाला आहे. शिवाय रेल्वेचे दर प्रवाशांसाठी कमी ठेवण्याच्या नादात मालवाहतुकीसाठी वाढवीत नेण्याचे धोरण या खात्याच्या आता अंगाशी आले आहे. यामुळे देशांतर्गत विमान वाहतुकीला प्रवाशांचे प्राधान्य मिळू लागले. गेल्या काही वर्षांत विमान वाहतुकीमध्ये २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचे कारण रेल्वे तिकिटाच्या दरात विमान तिकीटही मिळू लागल्यावर कोण आपला वेळ वाया घालवण्याच्या फंदात पडेल? रेल्वेची अवस्था दिवसेंदिवस नाजूक होत चाललेली असताना, असे लाख कोटी रुपये बुलेट ट्रेनसाठी खर्च करण्यापेक्षा रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे अधिक दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकते. फुकट कर्ज मिळते आहे, म्हणून त्या पैशात कुणी दागदागिन्यांची हौस भागवीत नाही, हे अशा वेळी सोयीस्कररीत्या विसरलेही जाते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या चटक्यांमधून सावरत असतानाच जपानने पहिली बुलेट ट्रेन १९६४ मध्ये सुरू केली. व्यापार आणि विकासासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या दळणवळण सुविधांमुळे त्या देशाची प्रगतीही वेगाने झाली. त्यानंतर सुमारे सहा  दशकांनी वर्षांनी भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन धावणार आहे. प्रगतीचा हा वेग कुणाच्याही सहज लक्षात येणारा आहे.

भारतात बुलेट ट्रेनचे वारे वाहत असतानाच नागपूर ते मुंबई असा ७०० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग तातडीने तयार करण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाहात आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू व्हावे, असा त्यांचा प्रयत्न असला, तरीही त्यासाठी देशातील वित्तसंस्थांनी मदतीचा हात अद्याप तरी पुढे केलेला नाही. मुख्यमंत्री आता अर्थसाह्य़ासाठी सिंगापूर, मलेशिया या देशांचा दौराही करणार आहेत. नागपूर ते मुंबई हा महामार्ग सध्याही अस्तित्वात आहेच. त्या महामार्गाच्या परिसरातील जमिनींचे भूसंपादनही बऱ्यापैकी झालेले आहे. असे असतानाही नव्याने २७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आखणे आणि त्यासाठी कर्जाचा कटोरा घेऊन उभे राहणे, हे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्राला परवडणारे आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असेच आहे. समृद्धी महामार्गासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाच्या कामात किती अडथळे येत आहेत, याबद्दलच्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध होत आहेत आणि तरीही त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. हा महामार्ग या दोन शहरांदरम्यानच्या दहा जिल्ह्यांनाही किफायतशीर होईल, असा दावा केला जात असला, तरीही त्या ठिकाणी पेट्रोलवर अधिभार लावून निधी उभारणीचा विचारही शासन करीत आहे. या एवढय़ा प्रचंड खर्चाचा बोजा नागरिकांच्या खिशातून वसूल करीत राहण्याने कुणाला नेमका फायदा होणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे आणि त्याची उत्तरेही याच सत्ताधाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत. भले नागपूरहून मुंबईच्या बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणावर माल येईलही, पण तो भिवंडीपाशीच येऊन थांबणार आहे. भिवंडीपासून मुंबईत येण्यासाठी सध्या होणारा प्रचंड त्रास लक्षात घेता, या महामार्गाचा कितपत उपयोग होईल, याबद्दल शंका निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. भिवंडीमध्ये अनेक उद्योगांनी आपापल्या गोडाऊन्ससाठी मोठय़ा प्रमाणात जागा घेऊन ठेवल्या आहेत. आजच्या घडीलाच तेथील बजबजपुरी आटोक्यात येणारी नाही. मग समृद्धी महामार्गावरून येणाऱ्या प्रचंड मालास थेट मुंबईपर्यंत येण्यास किती यातायात करावी लागेल, हे वेगळे सांगायला नको.

डोळे दिपवून टाकणारे असे प्रकल्प देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाला किती मोठय़ा प्रमाणात हातभार लावतील याची जी अनुमाने काढली जात आहेत, ती फारशी समाधानकारक नाहीत. मुंबई ते अहमदाबाद हे ५०० किलोमीटरचे अंतर अडीच तासात पार करण्यासाठी सुमारे हजार प्रवासी क्षमता असणारी बुलेट ट्रेन दिवसातून किमान तीस फेऱ्या करणार आहे. याचा अर्थ ३० हजार प्रवासी या दोन महानगरांच्या दरम्यान आपापले व्यवसाय समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. दुसऱ्या बाजूला, नागपूर ते मुंबई हे ७०० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासांत पार करणारा आठ पदरी समृद्धी महामार्ग विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रामधील वेगवान दुवा ठरावा, यासाठी शासन स्तरावर आटापिटा सुरू आहे. विकासाच्या या वेगवान स्वप्नाने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होतीलही. परंतु मुद्दा तो नाही. देशाला आणि राज्याला वेगवान विकास नकोच, असेही नाही. पण रस्त्यातील खाचखळगे पाहून वेगाचा अंदाज बांधावा लागणारच. नाही तर फुकटेगिरी महाग पडली, असे म्हणावे लागेल.

First Published on September 16, 2017 2:28 am

Web Title: editorial on samruddhi express highway and bullet train project