आपण व्यवस्थाशून्यता क्वचित अनुभवतोच, पण आता सर्रास विधिनिषेधशून्यही होऊ लागलो आहोत.. हे काय सुरू आहे या देशात? आसाराम बापू नावाच्या भोंदूविरोधात तक्रार करणारे एकापाठोपाठ एक मारले जातात, आशुतोष महाराज नामक असाच कोणी मेला तरी त्याचे भक्त म्हणतात गुरू सखोल ध्यानात आहेत आणि म्हणून तीन वर्षे झाली तरी त्याचे कलेवर शीतकपाटात सरकारी खर्चाने राखले जाते, उत्तर प्रदेशात कोणी एक योगी म्हणवणारा स्वत:ची खासगी सेनाच उभी करतो आणि मुख्यमंत्रिपद हिसकावून घेतो, सर्व कायदे खुंटीवर टांगून कोणी एक श्री यमुनेच्या पात्रातच मेळावा भरवतो आणि पर्यावरणाचे नुकसान केले म्हणून दंडदेखील भरायला नकार देतो, पंतप्रधानच त्याच्या कार्यक्रमाला जातात, महाराष्ट्रातला एक स्वत:ला शंकराचार्य म्हणवून घेत अमाप माया जमा करतो आणि मंत्रीसंत्री त्याच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करीत निर्लज्जपणे त्याच्या पायावर डोके ठेवतात, औषधनिर्मितीचा कोणताही अनुभव नाही.. कथित औषधी उत्पादनांची कोणतीही चाचणी नाही तरीही एक कफनीधारी बाबा उठतो आणि तीन वर्षांत तब्बल १० हजार कोट रुपयांची औषधे आणि खाद्यान्न कंपनी उभी करतो, साक्षात गुंड वाटावा अशा भडक, बटबटीत, गुरूबाबाची मदत थेट पंतप्रधान घेतात, त्याच्या कर्तृत्वाचे(?) गोडवे गातात आणि या बाबाचे पितळ उघडे पाडणाऱ्या पत्रकाराची हत्या होते.. असे किती दाखले द्यावेत? बाबा रामरहीम असे तद्दन फिल्मी आणि फोकनाड नाव धारण करणाऱ्या बाबाच्या अटकेने हरयाणात जो काही उत्पात सुरू आहे तो पाहिल्यावर या देशात कायद्याचे राज्य आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. देश म्हणून आपण व्यवस्थाशून्यता क्वचित अनुभवतोच. पण आता सर्रास विधिनिषेधशून्यही होऊ लागलो आहोत हे अशा वारंवार घडणाऱ्या घटनांतून दिसून येते. कोण हा रामरहीम? स्वत:च्या आश्रमातील अनेक महिलांवर त्याने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मुळात प्रश्न असा की हे असले बाबा शेकडो, हजारो एकरांत अवाढव्य असे आश्रम उभारतातच कसे? कशी परवानगी मिळते त्यांना? एरवी प्रामाणिक नोकरदारांवर निश्चलनीकरणापासून आधार कार्डापर्यंत सगळ्या नियमांचा वरवंटा फिरवणाऱ्या सरकारला या असल्या भोंदूबाबांचे गैरव्यवहार दिसू नयेत? हा बाबा म्हणवून घेणारा ‘यू आर माय लव्ह चार्जर’ यासारखी टुकार गाणी गातो. नाचतो. भिकार सिनेमे काढतो. तरीही त्याला आध्यात्मिक गुरू म्हणवून सर्व ते संरक्षण दिले जाते, यात काही गैर आहे असे कोणालाच वाटत नाही? हरयाणा सरकार या बाबाच्या आश्रमास करमाफी देते? या सरकारचा एक मंत्री त्याला ५० लाख रुपयांची देणगी देतो तेव्हा ही इतकी रक्कम त्याने आणली कोठून, असा प्रश्नही काळा पैसा बाहेर काढण्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला पडत नाही? न खाऊंगा, न खाने दूँगा अशी बढाई मारणाऱ्या पंतप्रधानांनी या असल्या नतद्रष्टांना मोठे करावे? त्यांना हे माहीत असू नये की आपलेच पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच या रामरहीम नामक ठगाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते? या सरकारला हेदेखील कळू नये की त्याची दहशत इतकी आहे की विरोधात साक्ष द्यायलाही कोणी तयार नाही? या बाबाचे पाय किती चिखलात आहेत हे दाखवून देणाऱ्या पत्रकाराची हत्या झाली आहे, कायद्याच्या राज्याच्या बाता मारणाऱ्या सरकारला या हत्येच्या चौकशीची गरजच वाटू नये? रशियात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या विरोधात काही बोलणाऱ्या, पुरावा देणाऱ्या, बातम्या देणाऱ्यांच्या निर्घृण हत्या होतात आणि कोणीही हल्लेखोर कधीही सापडत नाही. आपण त्या दिशेने निघाल्याची जाणीव सरकार म्हणवून घेणाऱ्यांतील कोणालाही होऊ नये? हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचे एकवेळ ठीक. या राज्यात या असल्या भुक्कड बाबा, स्वामींमुळे गेल्या काही वर्षांत अनेकदा दंगली झालेल्या आहेत. अशा ‘ढ’ मुख्यमंत्र्याच्या हातून काहीही होऊ शकत नाही. पण या गणंगाला मुख्यमंत्रिपदी आपण बसवले आहे, तेव्हा त्याची लाज निघाली तर आपले हसे होणार आहे हे भाजप/रास्व संघ यांच्या वरिष्ठांना कळू नये? याच खट्टर सरकारने एका दिगंबर मुनीचे प्रवचन भर विधानसभेत आयोजित करून आपली वैचारिक विवस्त्रता दाखवून दिली आहे. तेव्हा अशा व्यक्तीच्या हातातील राज्यात बाबा रामरहीम हा दोषी ठरण्याची शक्यता असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो याचा सुगावा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे गुप्तहेर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनाही लागू नये? या सगळ्यांच्या सामुदायिक नादानपणामुळे जवळपास तीन डझन जण मारले गेले. यात काही सुरक्षा रक्षकही आहेत. या असल्या क्षुद्र कारणांत स्वत:चा जीव घालवण्यासाठी देशातील नागरिकांनी सुरक्षा यंत्रणांत सहभागी व्हायचे काय? एखादे सरकार किती निष्क्रिय असावे याचा उत्तम नमुना मनोहरलाल खट्टर यांनी दाखवून दिला आहे. त्याची दखल खुद्द न्यायालयालाच घ्यावी लागली. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री हे देशाचे, राज्याचे आहेत. फक्त भाजपचे नव्हेत, असे सुनावण्याची वेळ न्यायालयावर आली. तेव्हा आता सत्ताधारी भाजप काय करणार, हा प्रश्न आहे. या पक्षाचे एका राज्यातील सरकार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावरच पक्षपातीपणाचा आरोप करते आणि त्याच पक्षाचे सरकार नावरणारी गर्दी जमताना दिसत असूनही जमावबंदी आदेश लागू करीत नाही. रामरहीमच्या खटल्याचा निकाल जेथे लागणार त्या परिसरात गेले पाच दिवस प्रचंड प्रमाणावर त्याचे अनुयायी जमा होऊ लागले होते. ही इतकी गर्दी प्रसंगी हाताबाहेर जाईल हे दोनपाच वर्षांच्या बालकालाही कळले असते. पण ते खट्टर सरकारला कळले नाही. या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण सरकार या बाबाविरोधात कारवाई करणार तरी कशी? कारण मुख्यमंत्री ते नोकरशहा सारेच त्याचे मिंधे. किती? हे एका बलात्काऱ्याची सरबराई करण्यात सरकार किती दंग होते, त्यावरून लक्षात येईल. या गुन्हेगाराची बडदास्त ठेवण्यासाठी हेलिकॉप्टर मागवले जाते, सरकारी अधिवक्ता या बाबाच्या कथित मुलीच्या हातातील बॅग घेण्यासाठी नोकरासारखा वागतो आणि हा बाबा दोषी ठरल्यानंतरची झुंडशाही पोलीस हातावर हात ठेवून बघत बसतात. हे सारे केवळ उद्विग्न करणारेच नव्हे तर नैराश्यजनक आहे. इतके झाल्यावरही या आपल्या मुख्यमंत्र्यास त्याच्या नाकर्तेपणाचा जाब विचारावा असे सत्ताधारी भाजपला वाटत नाही, यातच काय ते आले. ऊठसूट काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडणाऱ्या भाजपचे किती काँग्रेसीकरण झाले आहे याचा हा आणखी एक पुरावा. या पातळीवर उतरण्यासाठी काँग्रेसला ६० वर्षे खर्ची घालावी लागली. भाजपने मात्र अवघ्या तीन वर्षांच्या बहुमती सरकारच्या काळातच ही पातळी गाठली. याचा अर्थ हा पक्ष अधिक खोली गाठू शकतो. अन्यांसाठी मात्र हा निश्चितच धोक्याचा इशारा आहे. अर्थात भिंद्रनवाले हे या किळसवाण्या बाबा रामरहीमसारखे बाईलवेडय़ा नाचगाण्यांच्या मार्गाने गेले नाहीत. त्यांना स्वतंत्र खलिस्तान हवे होते. तसे काही या रामरहीमचे नाही. ते साहजिकही आहे, म्हणा. कारण याच देशात स्वत:चे स्वतंत्र प्रजासत्ताक निर्माण करून वाटेल तो धुडगूस घालण्याची सोय असताना त्याला वेगळे होण्याची गरजच काय? परंतु हा मुद्दा वगळता ही तुलना अस्थानी नाही. पुढे या भिंद्रनवाले यांच्यामुळे काय उत्पात झाला, याचा इतिहास ताजा आहे. त्या वेळी इंदिरा गांधी यांनी केलेली चूक आणि आता मोदी- शहा यांचा भाजप करीत असलेले पाप यात काहीही फरक नाही. हे दोन्हीही झाले त्यामागे अत्यंत क्षुद्र राजकारण हाच हेतू होता. क्षुद्र हेतूंनी केलेल्या उद्योगांचा शेवटदेखील तितकाच, किंबहुना अधिकच, क्षुद्र असतो हा इतिहास आहे. मोदी सरकार त्याची पुनरावृत्ती करताना दिसते. त्यामुळे त्यांचा राजकीय हेतू साध्य होईलही. परंतु देशाचे रूपांतर बाबा प्रजासत्ताकात होईल याची जाणीव असलेली बरी. ती त्यांना नसेल तर मतदारांनी करून द्यायला हवी.
