अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी आर्थिक विषमता कमी करण्याचा सल्ला नुकताच जाहीरपणे देताना मोदींइतकीच अमेरिकेवर टीका केली.. भारताने आर्थिक विकास साधावा पण तो संख्यात्मक आणि गुणात्मक दोन्ही अंगांनी असायला हवा, त्याबाबत स्टिग्लिट्झ वा रुचिर शर्मा आणि राजन यांच्यासह कुणाचे दुमत असेल असे वाटत नाही. त्यासाठी पार कराव्या लागणाऱ्या अनेक कसोटय़ांचा पट स्टिग्लिट्झ यांनी मांडला आहे.. महागाई आणि बेरोजगारी हे स्वतंत्र भारताचा राजकीय विषयपटल व्यापणारे अढळ मुद्दे राहिले आहेत. राजकारणात कायम संगती लावून संबोधले जाणारे हे मुद्दे, अर्थशास्त्रीय परिमाणांत मात्र दोन भिन्न समस्या आहेत. दोहोंपैकी कोणत्या समस्येला अग्रक्रम द्यावा हा नेहमीच वादाचा विषय ठरत आला आहे. रोजगारनिर्मितीचा दर मोठा असावा की, चलनवाढीला म्हणजे पर्यायाने महागाईला आवर घालण्याला प्राधान्य दिले जावे, यावरून अर्थतज्ज्ञांतही दोन तट पडलेले आहेत. गंमत अशी की, एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असलेल्या या दोन्हींचा एका दगडात लक्ष्यवेध शक्य नाही याबाबत त्यांचे एकमत आहे. आपल्याकडे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नेमस्त विरुद्ध जहाल हा वाद प्रसिद्ध आहे. त्याच धर्तीवर पाश्चात्त्य विकसित जगतात केनेशियन विरुद्ध क्लासिकल अर्थतज्ज्ञांनी आधी बेरोजगारी की महागाई या सनातन वादाची पताका आजवर फडकत ठेवली आहे. उजवीकडच्या मंडळींना चलनवाढीची भीती वाटते तर डाव्यांना बेरोजगारी सतावत आली आहे. भारतातही गेले दशक-दीड दशकांपासूनचा कल हा रोजगारपूरक अर्थवृद्धीपेक्षा चलनवाढीच्या नियंत्रणाला प्राधान्य देणारा राहील, असाच आपल्या पतविषयक धोरणाचा जाणीवपूर्वक रोख राहिला आहे. फरक हाच की रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आजी आणि आधीच्या गव्हर्नरांनी कायम उजव्या बाजूची भूमिका निभावली तर देशाचा राज्यशकट हाकणारे सत्ताधीश आश्चर्यकारकरीत्या याबाबतीत डाव्या अंगाला अशी ही विभागणी राहिली आहे. सरकार बदलले, भिन्न राजकीय धारणेचे सरकार आले असले तरी रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांना त्यांच्या महागाई नियंत्रणाच्या ध्यासापायी कधी उघड तर कधी अप्रत्यक्ष रूपात सरकारच्या टीका व दूषणांचे धनी व्हावे लागले आहे. पण महागाईवर काबू राखण्याचे हे चाबूक आता मोडून फेकून द्यायला हवेत, असे नोबेलविजेते अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनाही वाटते. भारतात बंगळुरू येथील एका विद्यापीठीय समारंभासाठी आले असता, स्टिग्लिट्झ यांनी भारताच्या आर्थिक-राजकीय स्थितीविषयक केलेल्या अनेकपदरी भाष्यातील हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. गव्हर्नरपद मावळतीला आलेले रघुराम राजन यांच्या कारकीर्दीवर एका जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञाने केलेली ही खरमरीत टिप्पणी अथवा राजन यांना मुदतवाढीऐवजी स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर करावी लागावी, इतक्या नाइलाजाच्या परिस्थितीपर्यंत केंद्रातील सरकार वाट पाहात बसले, याचे समर्थन म्हणून कोणी या वक्तव्याकडे पाहण्याचा भाबडेपणा बिलकूल करू नये. झपाटय़ाने बदलत असलेल्या जागतिक परिस्थितीत भारतानेही आपले प्राधान्यक्रम बदलायला हवेत, असेच स्टिग्लिट्झ यांनी फक्त सूचित केले आहे. खुद्द अमेरिकेत, विकसित युरोपीय राष्ट्रांत आणि जपानमध्येही, चलनवाढीवर नियंत्रणाऐवजी लोकांनी अधिकाधिक खर्च करावा, त्यांच्या उधळपट्टीला चालना कशी मिळेल हाच सरकारचा आणि तेथील मध्यवर्ती बँकांपुढील अग्रक्रमाचा विषय आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाडा गाळातून वर निघून हलू लागेल, पर्यायाने रोजगारनिर्मितीचा दर उंचावेल, यासाठी लोकांकडून उत्पादित वस्तू व सेवांना मागणी तर वाढायलाच हवी. त्यासाठी या ना त्या मार्गाने लोकांच्या हाती पैसा खुळखुळता राहील अशा उपाययोजना तेथे सुरू आहेत. त्याच्या नेमकी उलट स्थिती भारतात आहे. येथे भूक भूक करणारी तोंडेही प्रचंड आहेत आणि काम नाही म्हणून चोऱ्यामाऱ्यांकडे वळणारे हातही मुबलक आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जागतिक बँकेचे माजी अर्थ सल्लागार राहिलेले स्टिग्लिट्झ यांच्या वेगाने अर्थवृद्धी साधण्याच्या सूचनेला समजून घ्यायला हवे. त्यातून बेरोजगारी कमी व्हावी आणि पर्यायाने गरीब-श्रीमंत विषमतेची दरी भरून काढण्याला येथे प्राधान्य मिळावे हे त्यांना अपेक्षित आहे. अर्थवृद्धीसाठी महागाई नियंत्रणाला वाऱ्यावर सोडून देता येणार नाही याबाबत राजन आणि त्यांचे पूर्वसूरी दुव्वुरी सुब्बराव हेही आग्रही राहिले. त्यांच्या धोरणकठोरतेने अर्थव्यवस्थेपुढे गतिरोधाची स्थिती खरेच निर्माण केली काय, याचीही मग यानिमित्ताने चर्चा व्हायला हवी. स्टिग्लिट्झ यांनी महागाई की अर्थवृद्धी हा वाद जेथे छेडला त्या भारताने जगातील अर्थव्यवस्थावाढीचा सर्वाधिक असा साडेसात टक्क्यांचा दर नोंदविला हेही मग विसरून चालणार नाही. किंबहुना स्टिग्लिट्झ यांचे बंगळुरू येथे व्याख्यान सुरू असतानाच, भारताच्या अर्थवृद्धीबाबत साशंकता निर्माण करणारी वक्तव्येही वेगवेगळ्या कोनांतून एकाच वेळी पुढे आली. अमेरिकी सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाला भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा हा प्रक्षेपित विकास दर अतिशयोक्त असल्याचे वाटते. मॉर्गन स्टॅन्लेचे रुचिर शर्मा, मूडीजनेही अशा शंका जाहीरपणे उपस्थित केल्या. सातत्याने सात व अधिक टक्के अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर असेल तर त्याचे प्रत्यंतर औद्योगिक उत्पादनाच्या दरात, निर्यातवाढीचा दर, रोजगारनिर्मिती, बँकांकडील पत-उचल आणि कर्जफेडीचा दर यातूनही तितक्याच दमदारपणे दिसून यायला हवे. आपल्या अर्थवृद्धीबाबत प्रश्नार्थकता ही या अंगाने आहे. भारताने आर्थिक विकास साधावा पण तो संख्यात्मक आणि गुणात्मक दोन्ही अंगांनी असायला हवा, त्याबाबत स्टिग्लिट्झ वा रुचिर शर्मा आणि राजन यांच्यासह कुणाचे दुमत असेल असे वाटत नाही. मापदंडांत फेरबदल करून साधली गेलेली आकडय़ांतील सुधारणा सुखावणारी जरी असली तरी ती खरी नाही. गुणवत्तेच्या कसोटीवरील या कमतरतेवर राजन तर नेहमीच बोट ठेवत आले आहेत. एक विपुल शक्यतांनी भारलेला देश म्हणून भारताच्या गुणावगुणांच्या खुल्या विवेचनाची त्यांना बहुधा किंमतही मोजावी लागली. नेमक्या आव्हानांना ओळखणाऱ्या जाणिवेचा तोटा आजही आहेच. भारतीय व्यवस्थेचा स्थायीभाव बनलेला सुस्तपणा अजून शाबूत आहे. जागतिक साहचर्य - सहकार्यवाढीसाठी जोरकसपणे कामाला लागलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही स्टिग्लिट्झ यांनी खडे बोल सुनावले आहेत. अमेरिकी महासत्ताच नव्हे उत्पादकता आणि संपन्नता एका विशिष्ट पातळीवर पोहोचल्याने जडत्व आलेल्या सबंध जगाच्या विकसित हिश्शाला ‘गतिमान’ भारत खुणावत आला आहे. महाकाय आकारमान आणि अतिविशाल बाजारपेठ ही भारताची सर्वात मोठी कुमक आहे. अशा समयी भारताशी साहचर्य व सहकार्याची गरज त्यांच्यासाठी आपल्याइतकीच किंबहुना कांकणभर जास्त आहे. त्यामुळे हे मैत्रीपर्व भारतानेच निर्धारित केलेल्या अटी-शर्तीवर व्हायला हवे, असे स्टिग्लिट्झ म्हणतात. अमेरिकेत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपूर अनुदाने आणि सवलती मिळतात, म्हणजे अमेरिका आंतरराष्ट्रीय करारांचा उघड भंग करते. या कॉर्पोरेट शेतकऱ्यांच्या स्वस्त मालापुढे भारतीय शेतांतून आलेल्या कपाशीचा आणि शेतकऱ्यांचा निभाव लागत नाही आणि प्रसंगी आत्महत्येची पाळी त्यांच्यावर येते. तरी त्याबाबत मोदींनी अमेरिकेकडे ब्रदेखील काढू नये.. ब्राझीलच्या नेत्यांना जे जमते ते मोदींकडून का होत नाही, असा या अमेरिकी अर्थतज्ज्ञाचा रोकडा सवाल आहे. हे असेच सुरू राहिले तर ओबामा प्रशासनाच्या बडय़ा अमेरिकी औषध कंपन्यांच्या हितासाठी आणू पाहत असलेल्या करारापुढे निमूट शरणागती स्वीकारली जाण्याचा धोकाही स्टिग्लिट्झ यांनी बोलून दाखविला. त्यांच्या मते निम्म्या जगाला किफायती जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनाही आपल्या बौद्धिक संपदेबाबत भूमिका सौम्य करावी लागण्यासारखा दुसरा दुर्दैवी निर्णय नसेल. चीनच्या कमकुवत होत जाण्याने एकटी अमेरिका विरुद्ध इतर सर्व अशी स्पष्ट दरी वाढत जाईल आणि ती सर्वात वेगाने भरून काढण्याची क्षमता केवळ भारतातच आहे आणि असेल, हे स्टिग्लिट्झ यांचे मानणे. पण अर्थव्यवस्थेचा ‘मेक इन इंडिया-सिंह’ गर्जून उठला म्हणजे ही क्षमता निर्माण होईल, असे नाही. तर त्यासाठी पार कराव्या लागणाऱ्या अनेक कसोटय़ांचा पट स्टिग्लिट्झ यांनी संक्षिप्त रूपात मांडला. भारतातील नेत्यांना याची कितपत जाणीव आहे, हा मुद्दा अलाहिदा. किमान या स्टिग्लिट्झी कसोटय़ांची दखल तरी घेतली जावी इतकेच.
