तिहेरी तलाकचा प्रश्न मुस्लिमांतील सुधारणावादी विचारवंतांवर सोडून मोदी स्वत:च एकप्रकारे या विषयाचे राजकारण करीत आहेत.. काँग्रेसप्रमाणे कट्टरतावादी मुस्लीम नेत्यांचे लांगुलचालन करीत बसायचे की कायदा करून हजारो मुस्लीम महिलांचे आशीर्वाद घेतानाच संविधानावरील आदर दृढ करायचा हा खरा मोदींपुढचा प्रश्न असावयास हवा. जाहीरनाम्यातील घोषणाबाजी आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी हाच खाक्या याबाबतही सुरू ठेवला तर तो आपल्या मतदारांचा विश्वासघात ठरेल याचेही भान त्यांनी ठेवले पाहिजे.. देशातील मुस्लीम भगिनींच्या अवस्थेबद्दल हिंदुत्ववादी बांधवांच्या मनात निर्माण झालेला कळवळा पाहून कोणाचाही ऊर भरून येईल. मुस्लीम महिलांना तिहेरी तलाकसारख्या रानटी कुप्रथांची शिकार व्हावी लागते हे पाहून सनातनी हिंदूंचेही मन द्रवत असेल तर ते कौतुकास्पदच असून, भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा तो मोठाच विजय आहे. ही सनातनी हिंदू मंडळी म्हणजे हिंदू धर्मातील सुधारणावादाची आणि म्हणून तमाम हिंदूंची शत्रू असतात असे मानणारांनाही ही एक चपराकच आहे. आज जर त्यांना परधर्मात सुधारणा व्हावी असे वाटत असेल, तर ते स्वधर्मातील सुधारणांना उद्या कशाला बरे विरोध करतील? तेव्हा त्यांच्या मनातील सुधारकी विचारांना सर्वानीच पाठिंबा देणे हे समाजस्वास्थ्यासाठी उपकारकच ठरेल. कदाचित यातूनच उद्या हे सुधारकी सनातनी हिंदू समाजातील कुप्रथांच्या, रानटी रूढींच्या विरोधात उभे ठाकतील. सतीप्रथेचे उदात्तीकरण, ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’ म्हणत त्या ‘देवते’कडून घेतला जाणारा हुंडा, स्त्रियांना दिले जाणारे दुय्यम स्थान, त्यातून निर्माण झालेला स्त्रीभ्रूणहत्येसारखा गंभीर प्रश्न याविरोधातही हे सुधारकी सनातनी लढा पुकारतील अशी एक अपेक्षा यातून निर्माण झाली आहे. परंतु तूर्तास त्या सर्व अपेक्षा बाजूला ठेवल्या पाहिजेत, कारण सध्या त्यांच्यापुढे एकच लक्ष्य आहे ते म्हणजे तलाकपीडित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून द्यायचे. खरे तर तिहेरी तलाक हा एका व्यापक प्रश्नाचा एक छोटासा भाग आहे. तो प्रश्न म्हणजे वैयक्तिक कायदा. याचा आणि समान नागरी कायद्याचा जवळचा संबंध आहे. अनेकांचा असा समज आहे की आपल्याकडे समान नागरी कायदा नाही. वस्तुत: एक वैयक्तिक कायदा वगळल्यास देशात सर्व नागरिकांसाठी समानच कायदा आहे. समस्या आहे ती वैयक्तिक कायद्यांची. ते म्हणजे धर्मातरित विवाह रद्द करण्याबाबतचा कायदा, ख्रिस्ती विवाह कायदा, काझी कायदा, आनंद विवाह कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, मुस्लीम विवाह निरस्त कायदा, विशेष विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायदा, विदेशी विवाह कायदा आदी ‘वैयक्तिक’ कायदे रद्द करून सर्वासाठी म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिस्ती, पारशी, शीख आदींसाठी एकच एक कायदा आणणे म्हणजे समान नागरी कायदा पूर्णत: प्रस्थापित करणे. याची सुरुवात इस्लाममधील तिहेरी तलाक रद्द करण्यापासून व्हावी असे जर सर्वाना वाटत असेल, तर ते चांगलेच आहे. मुस्लिमांमधील अनेक सुधारणावाद्यांची तर ही जुनीच मागणी आहे. मुस्लीम महिलांच्या विविध संघटना त्यासाठी लढा देत आहेत. त्या लढय़ाला पाठिंबा देणे हे तमाम विवेकी नागरिकांचे कर्तव्य आहे. हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. गेल्या वर्षी त्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक प्रथेविरोधात भूमिका घेतली होती. अत्यंत स्वागतार्ह असे ते पाऊल होते. शंका आहे ती त्याच्या बळकटपणाबद्दलची. याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केलेले विधान. तिहेरी तलाकच्या प्रश्नाकडे मुस्लिमांनी राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नये असे मोदी म्हणाले. याचा अर्थ या प्रश्नावर साधू, साध्वी आणि योग्यांनी जे रान उठविले आहे त्याकडे दुर्लक्ष करावे. मुळात हा असा प्रचार दोन्ही बाजूंच्या सोयीचा आहे. मुस्लीम प्रश्नात हस्तक्षेपाच्या आपल्या भूमिकेमुळे मुस्लीम सनातन्यांच्या संघटना बळकट होणार हे न समजण्याइतका बावळटपणा हिंदुत्ववाद्यांमध्ये मुळीच नाही. उलट तसे व्हावे म्हणून तर योगी आदित्यनाथांचा स्वामी प्रसाद मौर्य नावाचा भंपक मंत्री तिहेरी तलाकच्या नावाने विष ओकत आहे. अशा वक्तव्यांमुळे नुकसान तलाकपीडित महिलांचेच होणार आहे याची शुद्ध राजकारणाच्या नशेतील अनेकांना नसते. ती मायावतींच्या बसपमधून आयात केलेल्या या मंत्र्याला असेल असे मानण्यात अर्थ नाही. परंतु अशा नतद्रष्टांच्या म्हणण्यापेक्षा महत्त्व आहे ते मोदी यांच्या भूमिकेला. त्यांनी तिहेरी तलाक प्रथेच्या निर्मूलनासाठी मुस्लीम समाजातील विचारवंतांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. मोदी यांचे हे उद्गार आणि हिंदुत्ववाद्यांनी या मुद्दय़ावर चालवलेला कंठाळी प्रचार यांत मोठी विसंगती आहे. तिहेरी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयात या पूर्वी विरोध करणारे मोदी सरकार आता हा प्रश्न मुस्लिमांतील सुधारणावादी विचारवंतांवर सोडत आहेत. एक तर मुस्लिमांमध्ये सुधारणावाद्यांना काहीही किंमत नसते आणि जे विचारवंत असतात ते मुल्ला आणि मौलवी. त्यांच्यासाठी एकूणच वैयक्तिक कायदा हा धार्मिक विषय असतो. अशा लोकांनी तिहेरी तलाकवर सहानुभूतीने विचार करावा असे मोदी यांचे म्हणणे असेल, तर ते स्वत:च या विषयाचे राजकारण करीत आहेत असे म्हणावे लागेल. यापूर्वी राजीव गांधी यांनी शाहबानो प्रकरणात अशाच प्रकारे तुष्टीकरणाचे राजकारण करून मुस्लिमांतील सुधारणावादाला मूठमाती देण्याचे पाप केले. आता मोदीही हिंदू तुष्टीकरणासाठी तसेच काही करू पाहतील तर ते नंतर इतिहासाचे कितीही पुनर्लेखन केले तरी अक्षम्यच ठरेल. भारतासारख्या देशात धार्मिक सुधारणा अशा मार्गाने होत नसतात, हे वास्तव एकदा सर्वानीच समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. लोक पुढे येतील आणि मग चर्चेच्या मार्गाने सतीप्रथा बंद करतील असे राममोहन रॉय यांना वाटले असते तर ही प्रथा कदापि बंद होती ना. कायद्यानेच अशा कुप्रथा बंद करायच्या असतात. आणि तिहेरी तलाकच्या प्रश्नात तर धर्माचाही संबंध येत नाही. कारण येथे ज्या प्रकारच्या कुप्रथेचा अवलंब केला जातो ती तलाक अल बिदा पद्धतच मुळात कुराणबा आहे. तरीही काही मुस्लीम धर्मपंडित यावरून शरियतमध्ये हस्तक्षेप केला जात असल्याच्या बोंबा ठोकून समाजाला भडकावण्याचे काम करीत आहेत. त्यांना एकदा हे बजावून सांगावे लागेल, की शरियतचा ८० टक्के भाग भारतीय राज्यघटनेने केव्हाच रद्द केला आहे. उरलेल्या २० टक्क्यांतही मोठे बदल झाले आहेत. तरीही तुम्हाला शरियतची एवढीच ओढ असेल, तर मग ती सर्वच्या सर्वच लागू करण्याची मागणी करा. म्हणजे मग चोरीच्या शिक्षेबद्दल हिंदूला कारावास आणि मुस्लिमांचा हात तोडणे असा न्याय देता येईल. पण भारतीय मुस्लीम अशी मागणी करणार नाहीत. त्यांचे कट्टरतावादी नेते धमक्या मात्र जरूर देतील. त्यांना घाबरून काँग्रेसप्रमाणे त्यांचे लांगुलचालन करीत बसायचे की कायदा करून हजारो मुस्लीम महिलांचे आशीर्वाद घेतानाच संविधानावरील आदर दृढ करायचा हा खरा मोदींपुढचा प्रश्न असावयास हवा. जाहीरनाम्यातील घोषणाबाजी आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी हाच खाक्या याबाबतही सुरू ठेवला तर तो आपल्या ३१ टक्के मतदारांचा विश्वासघात ठरेल याचे भान मोदींनी ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता सर्वात प्रथम अनुनयाच्या राजकारणाला तलाक द्यायला हवा. ते मोठे अवघड काम आहे. त्याऐवजी बाकीच्यांनी ओरडायचे आणि आपण चुचकारायचे हे धोरण सोपे. आता घटनापीठासमोर मोदींचे सरकार काय करते यावरून त्यांना हा सोपा मार्ग जवळचा वाटतो की काय हे दिसेलच. तेथे खरा छप्पन इंचाचा कस लागेल.
