राज्यात वाघ वा बिबटय़ांचा हकनाक जीव गेल्याच्या घटनांत वाढ होत असून ही बाब वन्यजीवांविषयी आस्था बाळगणाऱ्या सर्वाना अस्वस्थ करणारी आहे..

केवळ मंत्रालयात वाघांचे फायबरचे पुतळे बसवून आणि उपराजधानीला व्याघ्र राजधानीचा दर्जा देऊन हा उमदा प्राणी वाचणार नाही. यासाठी गावपातळीवर कामाची गरज आहे, व्याघ्रदूताची नव्हे. तसेच स्थानिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असताना नेमके त्याकडेच कुणाचे लक्ष नाही.

महाराष्ट्राचे व्याघ्र प्रकल्प ज्या भागात आहेत आणि ज्या भागातून राज्याचे वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार येतात, त्या विदर्भात गेल्या दहा दिवसांत दोन वाघिणी आणि तीन बिबटय़ांचा हकनाक मृत्यू झाला. याच महिन्यात जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षांत देशात १०२ वाघांचे मृत्यू झाले. यातील सर्वाधिक वाघ मध्य प्रदेशात मरण पावले. यानंतर कर्नाटक आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा आहे. मेलेल्यांपैकी ३६ वाघांचे मृत्यू अनैसर्गिक असून २४ वाघांच्या मृत्यूचे कारण अजूनही गुलदस्त्यात आहे. म्हणजेच ते अधिकृत सांगितले जावे असे नाही. याचाच अर्थ त्यांचे मृत्यू अनैसर्गिक आहेत. वाघांची संख्या वाढली म्हणून स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांना हे वास्तव अद्याप दिसलेले नाही. राज्यकर्त्यांतील एक स्वत:स वाघाचे प्रतीक म्हणून मिरवण्यात मग्न आहे आणि दुसरा त्याचे वाघपण संपुष्टात कसे आणता येईल याच्या विवंचनेत आहे. परिणामी या दोघांनाही विदर्भात हकनाक मरणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या वाघांच्या मृत्यूचे काहीही सोयरसुतक नाही. राज्याचा विचार केला तर २०१५ मध्ये १३ तर गेल्या वर्षी १२ वाघांचा मृत्यू झाला. राज्यातील वाघांच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत हा आकडा कमी भासत असला तरी या प्राण्याच्या मरणातील सातत्य चिंता वाढवणारे आहे. गेल्या आठवडाभरात पाच वाघ वा बिबटय़ांचा हकनाक जीव गेला. रोज येणाऱ्या या मृत्यूंच्या बातम्या वन्यजीवांविषयी आस्था बाळगणाऱ्या सर्वाना अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. नैसर्गिक मरण सोडले तर कोणत्याही कारणाने का असेना वाघ मरायलाच नको, अशी भूमिका राज्यकर्त्यांसकट सर्वाची असायला हवी. अनेकदा ती आहे असा दावा केला जातो. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवरचे दोष कायम राहतात आणि हा रुबाबदार प्राणी आपला जीव गमावून बसतो. शेतात रब्बीचा हंगाम सुरू झाला की पहिली संक्रांत या प्राण्यांवरच येते. या काळात पीक निघण्याचा हंगाम असतो. त्यामुळे तृणभक्षी प्राणी पिकांमध्ये जातात. त्यांच्यामागे वाघ व बिबटय़ा जातात. या तृणभक्षी प्राण्यांना मारण्यासाठी शेतकरी वीजप्रवाह सोडलेले कुंपण लावतात. त्यात अडकून विजेच्या धक्क्याने वाघ मरतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. या पद्धतीने वाघ नाहक मारले जाऊ  नयेत म्हणून सौर कुंपणाची योजना समोर आली. मात्र वनविभागाने त्याच्या प्रचाराची जबाबदारी कधीच अंगावर घेतली नाही. हे कुंपण केवळ १५ हजार रुपयांत तयार करता येऊ  शकते, हे विदर्भात सिद्ध करून दाखवले गेले आहे. पेंचमध्ये सातपुडा फाऊंडेशनने हा प्रयोग अनेक शेतांत यशस्वी करून दाखवला. मात्र वनखात्याने तो राज्यभर राबवण्याची तसदी घेतली नाही. तूर्त हे खाते केवळ जंगलात राहणाऱ्या गावकऱ्यांना गॅस सिलेंडर देण्यातच मग्न आहे. वनखात्याने वास्तविक व्याघ्रसंवर्धनासोबतच वाघाची शिकार थांबवणे किंवा त्याच्या मृत्यूवर नियंत्रण आणण्याचे काम करणे गरजेचे होते. मात्र हे खाते केवळ महसुलावर डोळा ठेवून व्याघ्रपर्यटनावरच जास्त भर देत आहे. वाघाचे ब्रँडिंग वगैरे ठीक. त्यासाठी अमिताभ बच्चन यांना व्याघ्रदूत नेमणे वगैरेही ठीक. परंतु त्यासाठी मुदलात वाघ जिवंत राहायला हवा. तोच राहिला नाही तर कसले ब्रँडिंग आणि कसले व्याघ्रदूत याची जाणीव अद्याप तरी सरकारला झालेली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर उमरेड-करांडला अभयारण्यातील ‘जय’ या वाघाचे बेपत्ता होणे. गेल्या वर्षी १८ एप्रिलपासून बेपत्ता झालेला हा वाघ अजूनही सापडलेला नाही. त्याच्या बेपत्ता होण्यासाठी एकालाही जाब विचारण्यात आलेला नाही आणि कोणालाही जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. जणू काही त्याच्या बेपत्ता होण्याशी वनखात्याचा काही संबंधच नाही. उलट ज्या अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात हे प्रकरण घडले त्याच्याकडे मेळघाटची जबाबदारी देण्याचा करंटेपणा सरकारने केला आहे. एका अर्थी हे वाघाबाबत निष्काळजी राहिल्याचे बक्षीसच ते. तेव्हा या संदर्भात वन खात्यास आपल्या धोरणांत आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे.

एखाद्या जंगलात वाघ दिसला की त्या क्षेत्राला अभयारण्य घोषित करण्याची घाई सरकारकडून सध्या केली जाते. एकदा अभयारण्य झाले की लगेच त्या जंगलात पर्यटन सुरू होते आणि बेअक्कल पर्यटकांच्या धुडगुसामुळे मुळातच एकांतप्रिय असलेला वाघ जंगलाबाहेर पडतो. शिकारीसाठी भटकतो. त्याच्याकडून जनावरे मारली जातात. यातून गावकऱ्यांचा रोष तयार होतो आणि तेच वाघांच्या जिवावर बेतणारे असते. असे प्रकार राज्यात सातत्याने घडत आहेत. मात्र राज्यकर्ते त्यातून धडा घ्यायला तयार नाहीत हे वारंवार घडणाऱ्या या घटनांवरून स्पष्ट झाले. वनखाते इतके दुर्लक्षित आहे की जंगल व वन्यजीवांच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेले वनाधिकारी मुख्यालयी राहात नाहीत ही बाबदेखील सरकारी पातळीवर विचारात घेतली जात नाही. त्यांच्या अनुपस्थितीचा परिणाम कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यावर होतो. हे कर्मचारी त्यांना नेमून दिलेल्या गस्तीचे काम करत नाहीत. मध्यंतरी वाघांच्या रक्षणासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दल तयार करून ते मेळघाट, पेंच व ताडोबा या अभयारण्यांत नेमण्यात आले. परंतु हे गस्ती दल कार्यालयात बसून सरकारी लेखनकामाठी करते. या इतक्या अशा बेजबाबदार धोरणांमुळे याच पेंच प्रकल्पात शिकारीची जास्त प्रकरणे उघडकीस आली तर त्यात नवल ते काय? राज्यात गेल्या तीन वर्षांत २५ वाघांच्या शिकारीची नोंद वनखात्यात करण्यात आली. यात ६६ आरोपींना अटक झाली आहे. परंतु काळजीची बाब म्हणजे त्यातील अवघ्या २३ आरोपींना शिक्षा झाली. म्हणजेच गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण हे अवघे साडेबारा टक्के इतकेच आहे. ही शिकारीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी वनखात्याकडे कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. कायदा अधिकारीसुद्धा नाहीत. वाघांची शिकार रोखण्यासाठी तसेच शिकाऱ्यांचा माग घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष असावा, असे निर्देश केंद्राने दिले. मात्र राज्यात मेळघाटचा अपवाद सोडला तर कुठेही असा कक्ष तयार झालेला नाही. अशा निरस वातावरणात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनखात्याला हायटेक करण्याचा प्रयत्न केला. गस्तीसाठी १०० वाहने दिली, नवीन शस्त्रे दिली. मात्र त्याचा उपयोग किती होत आहे याचे मूल्यमापन ना त्यांच्याकडून केले जात आहे, ना खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष देत आहेत. त्यामुळे जंगलाच्या पातळीवर परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. केवळ मंत्रालयात वाघांचे फायबरचे पुतळे बसवून आणि उपराजधानीला व्याघ्र राजधानीचा दर्जा देऊन हा प्राणी वाचणार नाही; तर त्यासाठी गावपातळीवर कामाची गरज आहे. हे काम करायचे असेल तर व्याघ्रदूताची गरज नाही. स्थानिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. नेमके त्याकडेच कुणाचे लक्ष नाही.

बैलाच्या शेपटय़ा पिरगाळून त्यांना भडकवण्याचा खेळ खेळायला मिळावा म्हणून समस्त तामिळ संघम एकवटतो आणि इकडे महाराष्ट्रात वाघ मरण्याच्या आणि मारण्याच्या प्रकारांत मोठी वाढ होत असताना कोणालाच त्याचे काही वाटत नाही, हे समाजाच्या सडक्या, विकृत मानसिकतेचे लक्षण मानावयास हवे. वाघासारखे डौलदार, उमदे जनावर जीवचक्राच्या शिरोभागी असते. याचा अर्थ वाघ जोपर्यंत आपल्या आसपास आहेत, ते असण्यासाठी पोषक वातावरण आहे तोपर्यंत हे जीवचक्र विनासायास फिरते आणि तोपर्यंत माणसासही सुखेनैव जगण्याची हमी असते. परंतु गेली काही वर्षे या जीवनचक्राचा शिरोभागच नष्ट करण्याचा जणू चंग बांधला असल्यासारखे आपले वर्तन आहे आणि त्यात बदलाची चिन्हे नाहीत. खरे तर या अशा दळभद्री वृत्तीच्या समाजात वाघाचे अस्तित्व हे गलिच्छ, फाटक्या झोपडीतल्याकडे कोहिनूर असण्यासारखे आहे. वाघासारख्या उमद्या, राजबिंडय़ा प्राण्यास सुखाने जगू देईल इतका हा समाज सुदृढ आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा संपन्न  नाही. अशा प्रदेशात असण्याचे प्रायश्चित्त वाघांस घ्यावेच लागेल. वाघांना मरावेच लागेल.