महाराष्ट्र-कर्नाटक या राज्यांतील सीमाप्रश्न सुटण्याची चिन्हे नाहीत, एवढेच नव्हे, तर तो सुटण्याच्या दिशेने कोणतेही आश्वासक पाऊलही पडण्याची शक्यता नाही. अशाही परिस्थितीत या सीमावादाचे राजकारण करून आपापली राजकीय पोळी भाजण्याची संधी मात्र दोन्ही राज्यातील राजकारणी सोडत नाहीत, हे ‘जय महाराष्ट्र’च्या प्रश्नावरून स्पष्ट झाले आहे. काहीही कारण नसताना आणि कोणतेही निमित्त घडले नसताना, कर्नाटकचे नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी यापुढे कोणाही लोकप्रतिनिधीने ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करणारा कायदाच करण्याची भाषा केली. हे असे वक्तव्य सीमाभागातील मराठी बांधवांना झोंबणारे ठरेल, एवढे त्यांना माहीत होते. खरे तर तीच त्यांची इच्छाही होती. भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही राज्यात कोणासही वास्तव्य करण्याची मुभा आहे. तेथे राहून आपापल्या अस्मिता जपण्याचेही स्वातंत्र्य प्रत्येकास मिळाले आहे. परंतु बेग यांच्या या विधानामुळे मराठी जनांमध्ये अपेक्षित परिणाम साधला गेला आणि या लवंगी फटाक्याचा आवाज लक्ष्मी फटाक्याएवढा मोठा होऊ लागला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लगेचच बेग यांचा निषेध करीत त्यांना जाब विचारण्याचे ठरवले. महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटवण्याची व्यवस्था होणे अगदीच स्वाभाविक होते. कर्नाटक राज्य परिवहनच्या बसेसवर ‘जय महाराष्ट्र’ असे लिहून रोशन बेग यांचा निषेधही सुरू झाला. महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मग आपला आवाज वाढवीत ‘म्हणणारच’ असा नारा दिला. शिवसेनेला सीमावादाविषयी कायमच कळवळा असल्याने या आवाजात त्यांनीही भर घातली. या बंदीवर कर्नाटक सरकार ठाम असल्याचेही जाहीर झाले. प्रश्न मात्र तसाच आणि तेवढाच तीव्र आहे. तो राजकीय पातळीवर सोडवण्याची कुणाची इच्छा नाही. कर्नाटकातील सीमाभागात मराठी बोलणे हेही भीतीचे कारण व्हावे, हे जसे भयावह, तसेच त्यास फुकाचा विरोध करीत राहणेही. महाजन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर हा वाद भिजत घोंगडय़ासारखा गेली काही दशके दोन्ही राज्यांना पुरून उरतो आहे. कोणत्याही राज्यास आपल्या नागरिकांनी काय म्हणू नये, याचा आदेश देणारा कायदा करता येत नाही, हे खरे असले आणि ते कदाचित कर्नाटक सरकारला माहीतही असले, तरीही त्यामुळे अस्मितांची लढाई तर सुरू होते. दोन्ही पक्ष आपापल्या अस्मितांच्या अब्दागिऱ्या खांद्यावर घेऊन आपली अस्मिता कशी तीव्र आहे, याचे हाकारे देत राहतात आणि तरीही प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने तसूभरही प्रगती होत नाही. हे असेच घडावे, असे दोन्हीकडील पक्षांना वाटत असावे की काय, अशी शंका यावी, असे वर्तन गेली पाच दशके होते आहे. बेळगावातील मराठी माणसांना कन्नडची सक्ती करून त्यांचे जगणे बेजार करणे हा प्रश्नावरील तोडगा आहे, असे कर्नाटकला वाटत असेल, तर अशी परिस्थिती अन्य राज्यांत वास्तव्य करणाऱ्या कन्नडिगांवरही येऊ शकते, याचे भान कसे असत नाही? दोन दशकांपूर्वी केंद्रात आणि कर्नाटकात भाजपची सत्ता असताना, महाराष्ट्रातील भाजपने याप्रश्नी पुढाकार घेतला होता. तरीही तो सोडवण्याची साधी इच्छाही कुणी व्यक्त केली नाही. उलट आताच्या परिस्थितीत तर भाजपचे सगळे धुरंधर राजकारणी गप्प राहणेच पसंत करीत आहेत. चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर त्याची ‘री’ ओढण्याची तसदी सत्ताधारी भाजपमधील कोणीही घेत नाही. तिकडे शिवसेनेला या विषयावर भाजपला अडचणीत आणण्यात नेहमीच रस असल्याने लुटुपुटुचे आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले. कर्नाटक सरकारला हा प्रश्न सोडवण्याची इच्छा असतीच, तर त्यांच्याकडून असे उद्धट वर्तन होते ना. प्रश्न न सुटताही त्याची धग कायम ठेवण्याने दोन्ही बाजूंचे फुरफुरणे मात्र सुरू राहते. अस्मितांचे झेंडे घेऊन मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचे हे कसब म्हणूनच वाखाणण्यासारखे आहे.
