रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंगळवारच्या द्विमासिक पतधोरणातून व्याजदरांत काही फेरबदल घडणे अपेक्षित नव्हतेच. हे पतधोरण मांडताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडून होणारे समालोचन हीच उत्सुकतेची बाब होती. कारण पुढे फेब्रुवारीअखेरीस आर्थिक सर्वेक्षण व प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प मांडला जाणार.. त्या आधी देशाच्या आर्थिक तब्येतीच्या अवलोकनाचा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणनिर्देशांपेक्षा दुसरा क्षण विश्लेषक/ अभ्यासकांना कदाचित सापडणार नाही. आदल्या दिवशी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा तिमाही दर हा चीनला वरताण ठरणारा ७.४ टक्क्यांवर गेल्याच्या सुवार्तेचा हवेतील ताजा दरवळ विरून जाणार नाही, इथवर सकारात्मक भाष्य मात्र त्यांनी जरूर केले. अर्थव्यवस्थेने उभारीच्या दिशेने वळण घेतल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असल्याचे सांगतानाच, भविष्यात तोल ढळणार नाही, अशा दक्षतेची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तरी संपूर्ण वर्षांसाठी केलेले अर्थवृद्धीचे ७.४ टक्क्यांचे सुधारित भाकीत पुन्हा बदलावे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटले नाही, हे विशेष. कडेलोटाच्या स्थितीतून आपण सावरलो; पण पुढचे मोठे पाऊल पडण्यासाठी स्थिरपणे पाय जमवण्याची कसरत अद्याप सुरू आहे, असेच गव्हर्नरांच्या समालोचनाचे सार सांगता येईल. अर्थव्यवस्थेचा तोल पुन्हा कलंडू शकेल, अशा तीन-चार घटकांचा गव्हर्नर राजन यांनी ठळकपणे ऊहापोह केला. एक तर महागाईचे भूत काबूत असल्यासारखे वाटते, पण गेल्या दोन महिन्यांतील ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वाढ बेचैन करणारी आहे. कधी कांदा-बटाटा, कधी डाळी, कधी टॉमेटो/भाज्या यांच्या किमती कडाडत असल्या तरी त्यांनी ऑक्टोबरचा अपवाद वगळता एकूण अन्नधान्यातील महागाईच्या दरात वाढ करणारा परिणाम साधलेला नाही. बिगर-अन्नधान्य व बिगर-इंधनादी घटकच सध्या महागाईत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. हेच अधिक चिंताजनक आहे. सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळाचा तडाखा पाहता यापुढे अन्नधान्य आघाडीवरील स्थिती शोचनीय बनू शकते. दुसरे म्हणजे उद्योगधंद्यांचे गाडे रुळांवर येत असल्याचे निर्मिती क्षेत्राच्या ९.३ टक्क्यांच्या तिमाही वृद्धीदरातून दिसत असले, तरी बँकांकडून व्याजदरातील एक टक्क्यांच्या कपातीचा संपूर्ण लाभ देणारे कर्जसाह्य़ अद्याप सुरू झालेले नाही, अशी गव्हर्नरांची खंत आहे. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या घटलेल्या दरांची शहरी अर्थव्यवस्था लाभार्थी ठरली, पण ग्रामीण भागापर्यंत तो लाभ गेलेला नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील घटलेला रोजगार, वेतनमान हे भयानक असंतुलन व संकटाचेच द्योतक आहे. बाह्य़ जगतात बिघडत असलेली भू-राजकीय परिस्थिती आयात होणाऱ्या कच्चे तेल, धातूदी जिनसांच्या घटलेल्या किमतीचे वर्षभर उपभोगलेले सुख केव्हाही हिरावून घेऊ शकतील. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने काहीसे सकारार्थी परिणाम संभवणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगांच्या शिफारशींचा एक लाख कोटी रुपयांच्या बोजाचा ताण पुढील आर्थिक वर्षांवर असेल. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात, वित्तीय तुटीचे संतुलन सांभाळण्याच्या नादात, अर्थसंकल्पीय गुणात्मकतेशी तडजोड होणार नाही, अशी कसरत अर्थमंत्र्यांकडून कशी केली जाईल, याबद्दल राजन यांचा साशंक सूर दिसला. प्राप्त परिस्थिती व संभाव्य शक्यतांचा वस्तुनिष्ठ वेध घेता, पुढील वर्षी पुन्हा चांगल्या पाऊसपाण्यावरच आपली मदार राहावी, हे कसदार अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानता येणार नाही. ही साशंकता येता अर्थसंकल्पच दूर करू शकेल. किंबहुना अर्थसंकल्पाने विश्वास निर्माण करावा, यासाठीच रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा संकेत आहे.
