मंजुळा शेटय़े या महिला कैद्याची हत्या तुरुंगात व्हावी, ही घटना क्रूर, अत्यंत चीड आणणारी आणि पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राला काळिमा फासणारी आहे. पुरुषांच्या तुरुंगात अशी दहशत नवी नाही. पण महिलांच्या तुरुंगात त्याची अधिक क्रूर पुनरावृत्ती झाली या घटनेचा जो तपशील प्राथमिक निष्कर्ष अहवालावरून बाहेर आला आहे तो भयानक आहे. भावजयीच्या हत्येप्रकरणी आईसह तुरुंगवास भोगणाऱ्या मंजुळाची येरवडय़ातून भायखळा तुरुंगात रवानगी झाली होती. चांगल्या वर्तणुकीमुळे तिला तिच्या बराकचे प्रमुख म्हणजे वॉर्डन बनविण्यात आले. कैद्यांना मिळणाऱ्या सुविधांवर नजर ठेवणे हे तिचे काम. परंतु दोन अंडी आणि पाच पाव कमी मिळाल्याचे तिने निदर्शनास आणल्याचे निमित्त झाले आणि मंजुळाला निर्दय मारहाण करण्यात आली. महिला तुरुंगाधिकाऱ्यासह महिला कर्मचाऱ्यांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. रक्तस्राव होत असतानाही वैद्यकीय मदत देणे सोडाच. पण तिचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचा दावा करून हे प्रकरण दाबण्याचा अश्लाघ्य प्रकार केला. परंतु शवचिकित्सा अहवालाने बिंग फोडले. हा खून असल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेची वर्णने मन सुन्न करून टाकणारी आहेत. राज्यातील नऊ मध्यवर्ती, २९ जिल्हा आणि ११ खुले तुरुंग, खुली वसाहत, महिला तुरुंग अशा एकूण ५४ तुरुंगांत सारे आलबेल नाही, हेच यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र कारागृह सांख्यिकी अहवाल २०१५-१६ नुसार राज्यातील तुरुंगांमध्ये कैदी ठेवण्याची क्षमता २३ हजार ९४२ एवढी आहे; मात्र प्रत्यक्षात तेथे २९ हजार ८०६ कैदी कोंबण्यात आले आहेत. फक्त आठ हजार १८० कैदी शिक्षा भोगत आहेत, तर २१ हजार ५३२ कच्चे कैदी आहेत. तुरुंगातील अनागोंदी आणि तुरुंगाधिकाऱ्यांची मनमानी वाढण्यामागचे मूळ त्यातच दडलेले आहे. तुरुंगात पैसे मोजल्यावर पाहिजे त्या सुविधा मिळतात, यात नावीन्य राहिलेले नाही. नागपूर तुरुंगातील कैद्याच्या पलायनाच्या घटनेनंतर, गृह खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी केली तेव्हा त्यांना कच्च्या कैद्यांकडे मोबाइल फोन आढळले. नाशिक तुरुंगात तब्बल ४० मोबाइल फोन सापडले होते. हव्या त्या सुविधा मिळविणे हे पुरुष कैद्यांना सोपे झाले होते. पण ती स्थिती महिला तुरुंगाबाबत नाही. महिलांना मूलभूत सुविधाही तुरुंगातून उपलब्ध नाहीत. महिलांसाठी फारच कमी तुरुंग आहेत. त्यामुळे पुरुष तुरुंगात त्यांची रवानगी होते. तेथे लैंगिक छळाच्या घटनांमुळे अलीकडे एका तुरुंग अधीक्षकाची चौकशी सुरू झाली आहे. हे कमी म्हणून आता महिला तुरुंगाधिकाऱ्यानेच महिला कैद्यावर अत्याचार केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष निघावा, हे अति झाले. कारागृहातील क्रौर्याचे हे उदाहरण पाहता याआधीही अशा घटना घडल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपल्याकडील तुरुंग हे कोंडवाडेच आहेत. तुरुंगांच्या स्थितीबाबत गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली तेव्हा राज्य शासनानेही हेच, याच शब्दांत मान्य केले होते. नागपूरच्या मध्यवर्ती तुरुंगातील कैद्यांचे पलायन, नाशिकच्या तुरुंगातील अनागोंदी आदी बाबी उघड झाल्याने गृह खात्याची नाचक्की झाली आहेच. पण या हत्येने मुख्यमंत्र्यांच्या गृह खात्याची उरलीसुरली अब्रूही वेशीवर टांगली गेली आहे. याची काही शरम वाटत असेल तर पुन्हा एक चौकशी समिती नेमून त्याचे गांभीर्य कमी करण्याऐवजी गृह खात्याने ठोस कृती करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
